Ambedkarite leaders reunion : रिपब्लिकन एक्य शक्य?

Ramdas Athawale appeal to Prakash Ambedkar केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, ऍड. प्रकाश आंबेडकर व रिपब्लिकन पक्षाचे प्रमुख नेते, अनेक संसदीय पदं भूषवलेले स्मृतीशेष रा. सु. गवई यांचा रिपब्लिकन ऐक्याच्या बैठकीचा एक जुना फोटो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. Republican Party unity Maharashtra स्वतः केंद्रीय मंत्री व RPI (आ) चे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले यांनीही आपल्या सोशल मीडिया हँडल्स वरून हा फोटो पोस्ट करत बाळासाहेब आंबेडकरांना पुन्हा एकदा एकत्र येण्याची आवाहन केलेलं आहे. हा फोटो 1996-97 च्या दरम्यानचा दिसत आहे. यावेळी महाराष्ट्रातील रिपाइं,भारिप, पँथर, इत्यादी आंबेडकरी चळवळीचे सगळे गट एकत्रित येऊन एक रिपब्लिकन पक्ष तयार करण्यात आला होता.

या एकत्रित RPI पक्षाला आपल्या पहिल्याच निवडणुकीत प्रचंड मोठ यश मिळालं होतं. 1998 च्या लोकसभा निवडणुकीत RPI ने काँग्रेस सोबत आघाडी करत आपल्या वाट्याला आलेल्या चार पैकी चारही जागा जिंकत 100% स्ट्राईक रेट राखला होता. अकोल्यातून बाळासाहेब आंबेडकर, मुंबई उत्तर मध्य मधून रामदास आठवले, अमरावतीतून रा. सु. गवई व चिमूर मतदारसंघातून जोगेंद्र कवाडे हे चौघे RPI चे खासदार लोकसभेत निवडून गेले होते. या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचाही खूप मोठा फायदा RPI मुळे झाला होता. 1996 च्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या केवळ 15 जागा आल्या होत्या. त्याच काँग्रेसच्या 1998 साली RPI युती मुळे दुप्पटी पेक्षा जास्त, म्हणजेच 33 जागा निवडून आल्या होत्या. तर या काँग्रेस रिपाइं आघाडीमुळे 1998 ला सेना भाजप युतीला 23 जागांच नुकसान झालं होतं.

परंतु नंतर 1999 च्या निवडणुकीत प्रकाश आंबेडकरांनी आपला भारिप बहुजन महासंघ गट वेगळा काढत काँग्रेस सोबत आघाडी केली होती. या आघाडीत चार जागा लढवत त्यापैकी अकोल्याच्या एका जागेवर ते स्वतः जिंकून लोकसभेत गेले होते. रामदास आठवले 1999 च्या निवडणुकीत पंढरपूर लोकसभा मतदारसंघातून अपक्ष निवडणूक लढवत शरद पवारांच्या पाठिंब्यावर लोकसभेत गेले होते. ही निवडणूक शरद पवारांनी काँग्रेस मधून बाहेर निघत आपला वेगळा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष स्थापन करन लढली होती. तर RPI चे इतर दोन खासदार गवई व कवाडे यांचा 1999 च्या लोकसभा निवडणुकीत आपापल्या अमरावती व चिमूर मतदारसंघातून पराभव झाला होता. यानंतर अघ्याप रिपब्लिकन पक्षाचे एकत्रीकरण होऊ शकलेले नाही.

2004 ला बाळासाहेब आंबेडकरांच्या भारिप बहुजन महासंघाने कुठल्याही पक्षासोबत आघाडी न करता निवडणूक लढवली होती. त्यात अकोल्यातून त्यांचा स्वतःचा पराभव झाला. त्यानंतर 2024 पर्यंत प्रत्येक निवडणुकीत त्यांना अकोल्यातून पराभव स्वीकारावा लागला आहे. तर रामदास आठवले 2004 च्या निवडणुकीत रामदास आठवलेंचा RPI (A) पक्ष काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सोबत राहीला. नंतर 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली. त्यात आठवलेंचा पंढरपूर हा SC राखीव असलेला लोकसभा मतदारसंघ संपुष्टात येऊन माढा हा नवीन लोकसभा मतदारसंघ तयार झाला. तो खुल्या प्रवर्गासाठी राहिला, तर सोलापूर SC राखीव झाला. माढा तून शरद पवारांना स्वतःला निवडणूक लढवायची होती आणि सोलापूर मधून सुशीलकुमार शिंदेंना. म्हणून रामदास आठवलेंना आपला मतदारसंघ सोडून शिर्डी राखीव मतदारसंघातून निवडणूक लढवावी लागली. शिर्डी मतदारसंघात तसं विखे पाटील घराण्याचं वर्चस्व होतं. विखे पाटील त्यावेळी काँग्रेसचे दिग्गज नेते होते. परंतु विखे पाटलांचा समर्थक आठवलेंच्या विरोधात शिवसेनेचा उमेदवार म्हणून उभा राहिला व त्या निवडणुकीत आठवलेंचा पराभव झाला. त्यानंतर 2009 च्या विधानसभेच्या निवडणुकीत रामदास आठवलेंनी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेत रिडालोस चा प्रयोग केला. रिपब्लिकन एक्य घडवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु बाळासाहेब आंबेडकर व गवाईंचा गट सोबत न आल्याने एक्य होऊ शकले नाही. या निवडणुकीत रामदास आठवलेंचा नेतृत्वातील रिडालोस ने चांगली कामगिरी केली. रिडालोस च्या मित्र पक्षांचे 11 आमदार निवडून आले. परंतु त्यात आठवलेंचा RPI चा एकही उमेदवार निवडून आला नाही.

2012 साली रामदास आठवलेंनी शिवसेना भाजप युती सोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यांना 2013 साली युती कडून राज्यसभेवर पाठवण्यात आलं. 2014 सालापासून ते भाजप सोबत असून 2016 सालापासून केंद्रीय मंत्री आहेत. केंद्रात मंत्री असल्याने रामदास आठवलेंचा RPI (आ) पक्ष इतर राज्यात, विशेषतः ईशान्येकडील राज्यात चांगल्या प्रकारे वाढत आहे. नागालँड मध्ये त्यांचे 2 आमदार निवडून आले आहेत. मणिपूर राज्यात त्यांचा पक्ष निवडणूक आयोगाद्वारे राज्य मान्यता प्राप्त पक्ष झाला आहे. ईशान्येकडील राज्ये, अंदमान निकोबार सारखे केंद्रशासित प्रदेश या भागात पक्ष वाढवून आपल्या पक्षाला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.

बाळासाहेब आंबेडकरांनी 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत वंचितचा प्रयोग केला. वंचित बहुजन आघाडी नावानेच नव्याने पक्ष नोंदणी केली व आपला भारिप बहुजन महासंघ हा RPI चा गट विसर्जित केला. MIM पक्षासोबत युती केली. बौद्धांसोबत, इतर दलित, ओबीसी, मायक्रो ओबीसी, मुस्लीम, इत्यादींची मोट बांधत प्रत्येक मतदारसंघात मोठ्या संख्येने मते मिळवली. त्यावेळी वंचितमुळे आंबेडकरी समाजात मोठ्या प्रमाणात आशावाद निर्माण झाला होता. वंचितच्या पाठिंब्यावर औरंगाबाद मतदारसंघात MIM चा खासदार निवडून आला. परंतु वंचितचा एकही उमेदवार निवडून आला नाही. स्वतः बाळासाहेब अकोला व सोलापूर दोन्ही ठिकाणी पराभूत झाले. वंचित बहुजन आघाडी पक्षाला निवडणूक आयोगाची राज्य पक्षाच्या मान्यते पासूनही मुकावे लागले. नंतर विधानसभा निवडणुकीत वंचितने MIM सोबतची युतीही तोडली. इतरही कुठल्या पक्षाशी युती न करता स्वतंत्र निवडणूक लढवली. त्याचा परिणाम व्होट परसेंटेजवर झाला. लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत विधानसभेला त्यांच्या मतात मोठी घट झाली. नंतर 2024 च्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीतही त्यांना यश मिळाले नाही. निवडणूक आयोगाचे रेकॉग्नॅझेशन सुद्धा आघ्याप मिळाले नाही. वंचितला निवडणुकीत अपेक्षित यश मिळत नसल्याने आंबेडकरी मतदाराचा सुद्धा भ्रमनिराश होत चालला आहे.

महाराष्ट्रात जवळपास 10% लोकसंख्या महार, बौद्ध समाजाची आहे. राजकीय दृष्ट्या हा समाज फार परिणामकारक आहे हे अनेक निवडणुकांमध्ये समोर आले आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत मराठा समाजानंतर या समाजाचा दुसरा नंबर आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात, प्रत्येक विभागात सारखाच राजकीय प्रभाव असलेला हा महार, बौद्ध समाज आहे. मराठा समाजा सर्वाधिक प्रभावशाली व सर्वाधिक लोकप्रतिनिधी असलेला समाज असला तरी विभाग निहाय भिन्नता आहे. पश्चिम विदर्भात मराठा कुणबी आहेत, ते ओबीसी मध्ये आहेत. पूर्व विदर्भात केवळ कुणबी आहेत, ते स्वतः ला केवळ कुणबी म्हणतात. कोकणात कुणबी आणि मराठा पूर्णतः वेगवेगळे आहेत. खानदेश, उत्तर महाराष्ट्रातील मराठा लेवा पाटील ओबीसी मध्ये आहेत. पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील 96 कुळी मराठा समाज खुल्या प्रवर्गात आहे. आता जरांगेंच्या आंदोलनामुळे या भागातही कुणबी नोंदी मिळण्यास सुरुवात झालेली आहे. मराठा समाज राजकीय दृष्ट्या राज्यात सर्वात प्रभावशाली असला तरी त्याची राजकीय शक्ती एकाच कुठल्या पक्षासोबत एकवटलेली नाही. पश्चिम महाराष्ट्रात बहुतांश मराठा समाज राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत आहे. परंतु इतर भागात तो वेगवेगळ्या पक्षांच्या सोबत आहे. परंतु महार, बौद्ध समाज सर्व विभागात, सर्व जिल्ह्यात सारखा असून तो राजकीय दृष्ट्याही आपल्या आंबेडकरी विचारांच्या पक्षांशी एकनिष्ठ राहणारा आहे. राजकीय दृष्ट्या एकत्र आल्यास हा समाज किती प्रभावशाली ठरू शकतो हे 1998 च्या एकाच निवडणुकीत समोर आले आहे. तसेच वेळोवेळी या समाजाने आपले राजकीय उपद्रव मूल्य दाखवले आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात जवळपास सारख्या प्रमाणात राजकीय प्रभाव टाकण्याची क्षमता असणारा हा एकमेव समाज आहे. परंतु या समाजाचे राजकीय प्रतिनिधित्व नगण्य आहे. म्हणजेच पक्ष म्हणून एकत्रित राहून कुठल्यातरी मोठ्या पक्षासोबत युती-आघाडी केल्याशिवाय या समाजाला प्रतिनिधित्व मिळत नाही व समाजाच्या इतक्यामोठ्या शक्तीचा उपयोग होत नाही. याचा गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे.

तामिळनाडू राज्यात 7-8 % लोकसंख्या असलेल्या परिया समाजाचा पक्ष असलेल्या VCK (लिबरेशन पँथर पार्टी) चे DMK पक्षासोबत युती असल्याने लोकसभेत 2 खासदार व तामिळनाडू विधानसभेत 4 आमदार आहेत. बिहार राज्यात पासवान समाजाची केवळ 5% लोकसंख्या आहे. तरी रामविलास पासवान यांच्या लोक जनशक्ती पक्षाचे पक्षाचे 6 खासदार निवडून येतात. ते भाजप सोबत युती मध्ये आहेत. 2005 साली 25 आमदार निवडून आणत मुख्यमंत्री होण्याची संधी रामविलास पासवान यांना चालून आली होती. सध्या चिराज पासवान यांच्या नेतृत्वात 19 आमदार निवडून आले आहेत. ते केंद्रात कॅबिनेट मंत्री सुद्धा आहेत.

एकंदरीत एकत्रित येत योग्य युती, आघाडी केल्याशिवाय समाजाला सन्मानजनक राजकीय प्रतिनिधित्व मिळणे शक्य नाही. अन्यथा समाजाला पुन्हा याचक होण्यापासून कुणीही थांबवू शकत नाही. ही बाब सर्व आंबेडकरी नेत्यांनी लक्षात घेत वेळ निघून जाण्याच्या आधी योग्य निर्णय घेणे गरजेचे आहे.

- मुकुल निकाळजे,

आंबेडकरी चळवळीचा अभ्यासक

Ramdas Athawale, Prakash Ambedkar, RPIUnity, VanchitBahujanAghadi, DalitPolitics, Ambedkarite, MaharashtraPolitics, LokSabhaHistory, RepublicanMovement