Raghav Chadha viral posts : राघव चढ्ढा यांचे मुद्दे देशहिताचे आहेत का?

MP Raghav Chadha सर्वप्रथम खासदार राघव चढ्ढा, त्यांची PR टीम आणि त्यांचे असंख्य चिअरलिडर्स यांचे अभिनंदन !

काही वर्षांपूर्वी, जेव्हा मी राजकीय प्रचारयंत्रणा या विषयावर काही वर्तमानपत्रांमध्ये स्तंभलेखन करायचो, तेव्हा मी एक लेख लिहिला होता. त्याचं शीर्षक होतं - ‘एग रिपब्लिक’. या देशात समाजमाध्यमांमुळे क्रांती, आंदोलन, सार्वजनिक सहभाग आणि सामूहिक जबाबदारी या गोष्टींचं अतिसुलभीकरण झालं. "एखादा 'लाईक' आणि 'शेअर' आपली जबाबदारी पार पाडायला पुरतो, आणि मग आपण रोज नव्याने 'हिरो' जन्माला घालतो", अशी त्यात मांडणी होती. अर्थात, ही सर्व यंत्रणा अत्यंत जवळून अनुभवल्याने ही उकल करणं मला जरा बरं जमतं.

गेल्या काही दिवसांपासून समाजमाध्यमांवर खासदार राघव चढ्ढा यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव करणाऱ्या असंख्य पोस्ट दिसतायत. आताशा PR exercise हा प्रकार अजिबात नवीन वाटत नसल्याने त्याचं फार काही वाटत नव्हतं; पण आज एक पोस्ट पाहिली, ज्यात राघव चढ्ढा कुठल्याशा विमानतळावर चहा घेत होते आणि वर लिहिलेलं - “हा माणूस देशाचा पंतप्रधान व्हायला हवा.” Raghav Chadha viral posts analysis ही पोस्ट पाहिली म्हणून हा लिखाणाचा खटाटोप.

तर, खासदार महोदयांनी काही अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे संसदेत मांडले. त्यावर आश्चर्यकारकरीत्या वाटावी अशी सरकारने कृतीदेखील केली, आणि मग हा कौतुक सोहळा सुरू झाला. चालायला धड रस्ते आणि गिळायला बरं पाणी नसणाऱ्या आपल्या तमाम जनतेस एक नवा हिरो मिळाला. पण थोडं काळजीपूर्वक पाहिलं, तर लक्षात येतं - त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे महत्त्वाचे असले, तरी ते मोठ्या प्रमाणावर भारतीय जनतेचे मूलभूत प्रश्न नाहीत. विमानतळावर चहा स्वस्त होण्यासाठी जेव्हा ते भांडत होते - ज्यात खरं तर सरकार नामक यंत्रणेला, तिला आपण कररूपाने देत असलेल्या बिदागीला काही देणं-घेणं नव्हतं - त्याचवेळी जर खासदार महोदय आसामच्या चहाच्या मळ्यांतील कामगारांवर होत असलेला अन्याय मांडू शकले असते तर ? फुटकळ रकमेत रोजंदारीवर काम करणाऱ्या त्या बायका भारताचाच भाग आहेत; पण आपल्या समाजमाध्यमी सोहळ्यांचा भाग होण्याची त्यांची परिस्थिती नाही.

तर... विमानतळावरील चहाच्या दरावर लगेच कारवाई झाली आणि आपल्याला पुन्हा एकदा चहाच्या निमित्ताने नवे पंतप्रधान दिसू लागले ! हा एक पॅटर्न आहे - समाजमाध्यमांवर वेळ देण्याइतका आणि विमानतळावर पोहोचू शकण्याइतका समाज तेवढा खुश करणे, आणि त्यातून आपण सध्या काहीतरी फार मोठं मिळवलंय असा भास निर्माण करणे. मोबाईलचा रिचार्ज दोन दिवस जास्त चालेल, याचा मला अतोनात आनंद झालाय; पण त्याच वेळी या अतिप्रचंड देशातील मोठा वर्ग अजूनही इंटरनेट आणि त्याच्या बऱ्यावाईट उपयोगांपासून वंचित आहे. Gender inequality, अर्थात पुरुषांपेक्षा बायकांना मोबाईल आणि इंटरनेटची उपलब्धता किंवा त्याहून वाईट म्हणजे ‘मुभा’ यात फार मोठी तफावत आहे. यावर खासदार साहेब बोलले नाहीत. अर्थात, त्याने या मोठ्या वर्गाला फारसा फरक पडणारही नाही, कारण त्यांना अशाही फेसबुकवरील या पोस्ट दिसत नाहीत. आणि आता सर्वांत महत्त्वाचं… तुम्ही थोडं मागे जाऊन तारखा, बातम्या, थिल्लर आणि चिल्लर पेजेसनी चालवलेली पाद्यपूजा पाहिली, तर लक्षात येईल की अगदी ह्याच वेळी एपस्टीन फाइल्स, इराण युद्ध, अमेरिकेचे टॅरिफ आणि जगभरात शोभा व्हावी अशी आपली परराष्ट्रनीती हे विषय संसदेत गाजायला हवे होते.

अनेक विरोधकांनी तसे प्रयत्न केलेच; पण समाजमाध्यमांवर बागडणाऱ्या नवाभिमानी भारतीय मध्यमवर्गास राघव चढ्ढांच्या चहाची नशा चढली होती. हे असं सहजच होत नसतं. विमानतळावर चहा स्वस्त केला - त्यात नफा-नुकसान हे त्या-त्या व्यवसायांचं आहे. टोल बंद झालेच पाहिजेत (!) पण त्यातही नफा-नुकसान त्या कंपन्यांचं आणि भ्रष्ट नेत्यांचं आहे.

सरकार म्हणून, शासक म्हणून, आपल्या यंत्रणेच्या उडालेल्या चिंधड्या वेशीवर टांगल्या जाण्याच्या काळात आपल्याला मोबाईल रिचार्जचा प्रश्न साजरा करावासा वाटतो… भारत हा जगात सर्वाधिक इंटरनेट shutdown करणारा, आणि पर्यायाने अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी करणारा देश आहे, ह्याचं आपल्याला सार्वत्रिक दुःख होण्याचं कारण दिसत नाही. ...त्यावर खासदार महोदय बोलले असल्यास माझ्या माहितीत कमतरता असेल. अन्नातील भेसळ हा मुद्दा भयंकर आहेच; पण पुन्हा... त्यात नफा-नुकसान त्या व्यावसायिकांचंच आहे. आमच्या कराच्या पैशाचं काय ? यमुनेचं विषारी पाणी ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्याबद्दल फक्त ‘आम्हीच’ बोंबाबोंब करायची ?

CAG च्या ताज्या रिपोर्ट प्रमाणे दिल्लीतील ५५% भूजल (Ground Water) हे पिण्या योग्य नाहीये !

राघव चढ्ढा 'Gig Workers' बद्दल अतिशय महत्त्वाचं बोलले. “१० मिनिटांत delivery बंद झाली पाहिजे”, ही त्यांची मागणी अनेकांच्या डोळ्यांच्या कडा भिजवून गेली. पण 'Gig Workers' ना कामगार नियम आणि त्याचे थेट फायदे मिळावेत, यासाठी कठोर कायदा करावा, असं ते बोलले असल्यास माझं लक्ष नव्हतं; (कदाचित तेव्हा माझं Swiggy चं पार्सल आलं असेल). ह्यात अनेकांना माहिती नसलेली छोटीशी पण अतिशय महत्त्वाची गोष्ट... हे सगळे पटकन डिलिव्हरी देणारे प्लॅटफॉर्म्स आपल्या ह्या सेवा देणाऱ्या, गाड्यांवर सुसाट धावणाऱ्या लोकांना काय म्हणतात माहितीये ?

Our Partners ! वाचायला खूप गोड आणि सन्माननीय वाटलं तरी लक्षात घ्या, ह्या सर्व (काही लाख) लोकांना ते आमचे कामगार किंवा Employees म्हणणं टाळतात, आणि मग त्यासोबत मिळणारं संरक्षणसुद्धा आपसूकच गळून पडतं. मला खासदार साहेबांविषयी कोणताही वैयक्तिक आकस असायचं कारण नाही. पण ‘चावडीवरील गप्पा’ संसदेतली मांडणी म्हणून मान्य करणारे आणि साजरं करणारे आपण भारतीय जन खरंच थोर. 'Gig workers' ना सन्मान आणि संरक्षण मिळावं, यासाठी कायदा करण्याची मागणी काही आजची नाही. मागे एकदा राजस्थान सरकारने ते करून देखील पाहिलं आहे. त्या 'संभाव्य' कायद्याचे मसुदे तयार आहेत... मला ते सहज मिळू शकतात, तर खासदार साहेबांना मिळत नसावेत का ?

सर, तुम्ही त्या कायद्यांची मागणी करायला हवी; देशाच्या सर्वोच्च कायदेमंडळात तुम्हाला त्यासाठीच खुर्ची दिली आहे. राजस्थानच्या MKSS अर्थात ‘मजूर किसान शक्ती संघटनेचा’ यासाठीचा लढा आम्ही जवळून पाहतोय. जो ते रस्त्यावर लढतायत, पथनाट्यातून मांडतायत, तो तुम्हाला वातानुकूलित, चमकदार इमारतीमध्ये तेवढा मांडता आला असता तर ?

‘नवा’ हिरो जन्माला घालताना ‘जुना’ अजून वात आणतोय, हे विसरू नये… सदर खासदार हे अतिजास्त महत्त्व द्यावं एवढ्या वजनाचे खचितच नाहीत, पण नागरिक म्हणून आपलं हे ‘वागणं’ आणि ‘नाचणं’ आवरायला हवं. लोकशाहीमध्ये ‘पुढील पंतप्रधान’ ठरत नसतो... नसावा. आजचे आणि उद्याचे मुद्दे योग्य त्या जागी मांडले जावेत. असो, पॉपकॉर्नचे दर कमी होतायत किंवा कसं ते बघा; आमच्या हातात आता ‘तेवढेच’ उरलेत.

ता.क. - इथे आमचे मंत्री PFAS बद्दल छातीठोकपणे खोटं बोलतायत. टाळ्यांची वाक्यं आणि संसदीय चर्चा यांतील फरक धूसर होत-होत संपूनच गेलाय. बरं, PFAS बद्दल उद्या पुन्हा !