पार्थ पवारांवर जमीन घोटाळ्याचा आरोप, झी २४ तासचं Investigation

पुणे : शहरातील सर्वात पॉश एरिया समजल्या जाणाऱ्या कोरेगाव पार्क इथल्या एका ४० एकर जमीन खरेदी प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे मोठे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्यावर घोटाळ्याचा आरोप करण्यात आलाय. झी २४ तास या मराठी वृत्तवाहिनीनं पार्थ यांच्यावर हे आरोप केले आहेत...स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर हे प्रकरण समोर आल्यानं एकच खळबळ उडालीय.

पार्थ पवार आणि दिग्विजय अमरसिंह पाटील यांची मालकी असलेली अमेडिया कंपनी कोरेगाव पार्कमधील एका ४० एकर जागेची खरेदी करण्यासाठी पुढे सरसावली होती... या जमिनीची कागदोपत्री किंमत ३०० कोटी रुपये असली तरी, त्यापेक्षा कितीतरी पटीनं जास्त म्हणजेच १८०४ कोटी रुपयांची असल्याचं झी२४ तासचं म्हणणं आहे... दिग्विजय पाटील हे पार्थ पवारांचे मामेभाऊ आणि माजी मंत्री तथा भाजप आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांचे चुलतभाऊ आहेत.

३०० कोटी रुपयांचं मूल्य असलेल्या या जमिनीची खरेदी करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचं मुद्रांक शुल्क भरावं लागलं असतं. मग अमेडिया कंपनीनं हे शुल्क माफ व्हावं, यासाठी आयटी धोरणाचा लाभ घेण्याचा निर्णय घेतला...

२२ एप्रिल २०२५ रोजी अमेडिया कंपनीनं आयटी पार्क उभारण्याचा ठराव केला. त्या ठरावावर पार्थ अजित पवार आणि दिग्विजय अमरसिंह पाटील या दोघांच्या सह्या आहेत. त्यानंतर दोनच दिवसांमध्ये म्हणजेच २४ एप्रिल २०२५ रोजी अमेडिया कंपनीच्या या फायलीवर उद्योग संचलनालयानं स्टँप ड्युटी माफ झाल्याचा शेरा नोंदवला. त्यानंतर फक्त २७ दिवसातच जमीन खरेदीचा व्यवहारही पूर्ण झाला. इतक्या वेगानं चक्र फिरुन हा मोठा व्यवहार झाला, याबाबत झी२४ तासानं प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

३०० कोटी रुपये किमतीची जमीन खरेदी करतांना अमेडिया या कंपनीनं फक्त ५०० रुपयांची स्टँप ड्युटी भरली, ती सरकारच्या धोरणाचा लाभ घेत...अमेडिया कंपनीनं सरकारच्या ताब्यात असलेली जमीन विकतही घेतली तेही नाममात्र ५०० रुपयांची स्टँप ड्युटी भरुन...याच जागेचा भाव एका अंदाजानुसार १ हजार ८०४ कोटी रुपये इतका आहे...असा दावाही झी२४ तासनं केलाय...

ही जमीन मूळ महार वतनाची आहे. त्यामुळं या जमिनीचा व्यवहार कुणालाही करता येत नसल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे. कायद्यानुसार महार वतनाची जमीन विक्रीच करण्याची वेळ आल्यास त्या जमिनीच्या किंमतीचा नजराणा सरकारला द्यावा लागतो. त्याचा उल्लेख कुठंही कागदपत्रात नाही. जमिनीचा व्यवहार हा वरवर शीतल तेजवानी यांच्या पॅरामाऊंट इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीसोबत अमेडिया कंपनीनं केल्यासारखं वाटत असलं तरी प्रत्यक्षात खरेदी खत हे गायकवाड आणि 274 मूळ मालक यांच्यासोबत अमेडिया कंपनीनं केलाय, असा दावाही झी२४ तासनं केलाय.

झी २४ तासचे सवाल

सरकारच्या ताब्यातली 40 एकर मोक्याची जमीन देताना सरकारी यंत्रणा वायुवेगानं कशी धावली?

अमेडिया कंपनीला कोणताही पूर्वानुभव नसताना कंपनीला स्टँप ड्युटीत माफी कशी मिळाली?

300 कोटींचा जमीन व्यवहाराचे आर्थिक पुरावे असलेले चेक, एनईएफटी याची कागदपत्रं रजिस्ट्रेशनमध्ये का जोडण्यात आली नाहीत?

जमीन व्यवहारात अनेक कच्चे दुवे आहेत या दुव्यांकडं जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष झालं का?

मुद्रांक शुल्कामध्ये अनियमिततेची सुतराम शक्यता नाही – उदय सामंत, उद्योगमंत्री

मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याचा विषय हा मंत्रिमंडळाची उपसमिती करत असते, त्याचे प्रमुख हे मुख्यमंत्री असतात, त्यामुळं यात अनियमितता होण्याची सुतराम शक्यता नाही. या संपूर्ण प्रकरणाची व्यवस्थित माहिती घेऊन खुलासा करु.