ऑनलाईन गेम्सचा 'गेम खल्लास'

नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने बुधवारी प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, २०२५ लोकसभेत सादर केले आहे. केंद्रीय मंत्री अश्वीनी वैष्णव यांनी विधेयक सादर केले.

या विधेयकामुळे सुरक्षित आणि सकारात्मक गेमिंगला चालना मिळणार आहे, तर पैशावर आधारित गेम बंद होणार आहेत.

प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, २०२५ देशातील डिजिटल गेमिंग क्षेत्रात मोठा बदल घडवणार आहे. या कायद्यांतर्गत फॅन्टसी स्पोर्ट्स, पोकर, रम्मी, ऑनलाइन लॉटरी आणि सट्टेबाजीवर पूर्ण बंदी घालण्यात येणार आहे. या खेळांच्या जाहिराती आणि आर्थिक व्यवहारांनाही आळा बसणार आहे. सरकारच्या मते, अशा अ‍ॅप्स युवकांना खोटी आश्वासने देऊन खेळायला लावतात आणि त्यातून व्यसन, आर्थिक नुकसान व कौटुंबिक तणाव वाढतो. काही प्रकरणांमध्ये आत्महत्येसारख्या टोकाच्या घटना देखील घडल्या आहेत.

काय बंद होणार?

फॅन्टसी स्पोर्ट्स (जसे की ड्रीम-११ सारख्या अॅप्स)

पोकर व रम्मी

ऑनलाइन लॉटरी

सट्टेबाजी आणि जुगार

तसेच अशा गेम्सशी संबंधित जाहिराती व आर्थिक व्यवहारही बंद होणार आहेत.

याउलट, विधेयकात ई-स्पोर्ट्सला अधिकृत स्पर्धात्मक खेळाचा दर्जा देण्यात आला आहे. यामुळे युवकांना डिजिटल स्पर्धांमध्ये आपले कौशल्य दाखवण्याची संधी मिळेल. सामाजिक आणि कौशल्याधारित गेम्सना प्रोत्साहन देऊन या क्षेत्रात सकारात्मक वाढ घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

नवे नियम भारतीय न्याय संहिता २०२३ व राज्यांच्या जुगार कायद्यांशी सुसंगत ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही स्तरांवर कायद्याचे एकसमान पालन होणार आहे. या कायद्यामुळे युवकांचे भविष्य सुरक्षित राहणार आहे तसेच देशाच्या आर्थिक सुरक्षिततेलाही बळकटी मिळणार आहे. ई-स्पोर्ट्समुळे भारताला जागतिक स्तरावर आपले कौशल्य दाखवण्याची नवी संधी निर्माण होणार आहे,असे सरकारने विधेयक सादर करताना माहिती दिली आहे.