नेपाळचे आंदोलन आकांक्षा, असंतोष आणि लोकशाहीची कसोटी

नेपाळातील तरुणांचा उद्रेक लोकशाहीसमोरील गंभीर इशारा असून दक्षिण आशिया सध्या विलक्षण अशांततेच्या काळातून जात आहे. भारताचे तीन प्रमुख शेजारी - श्रीलंका, बांगलादेश आणि नेपाळ अलिकडेच गंभीर संकटात सापडले आहेत या मध्ये हे देश राजकीय अस्थिरता आणि जनतेच्या संतापाच्या काळातून जात आहे. काही वर्षांतच आपल्या तीन शेजारील देश श्रीलंका, बांगलादेश आणि नेपाळमध्ये अशा घटना घडल्या आहेत, ज्यामुळे संपूर्ण या देशांच्या स्थिरतेवर आणि शांततेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. श्रीलंकेत २०२२ मध्ये आलेल्या भयानक आर्थिक संकटाने सामान्य जनता रस्त्यावर उतरली.

इंधन, औषधे आणि अन्न पुरवठ्याच्या कमतरतेमुळे त्रस्त असलेल्या लोकांनी राष्ट्रपतीचा राजवाडाही ताब्यात घेतला आणि तत्कालीन राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांना देश सोडून पळून जावे लागले. ही घटना केवळ प्रशासनाचे अपयश नव्हते, तर त्या संस्थांच्या अस्थिरतेचे प्रतीक होती, ज्या वेळेत लोकांच्या आकांक्षा समजून घेण्यात अपयशी ठरल्या. विरोधी पक्ष, कट्टरपंथी आणि सरकारमधील वाढता तणाव, निवडणुकांच्या पारदर्शकतेबद्दल उपस्थित होणारे प्रश्न आणि जनतेच्या असंतोषामुळे परिस्थिती इतकी गुंतागुंतीची झाली की लोकशाही संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर खोलवर परिणाम झाला.

अनेक विश्लेषक पडद्यामागील सत्ता समीकरणांमध्ये होणारा बदल हा मूक बंड मानतात. आता नेपाळमध्ये, अलिकडच्या आठवड्यात झालेल्या व्यापक जनआंदोलन आणि हिंसक निदर्शनांनी राजकीय परिदृश्य हादरवून टाकले आहे. राजधानी काठमांडूसह अनेक शहरांमध्ये लोक रस्त्यावर उतरले, ज्यामुळे सरकारला अडचणीत आणण्यात आले आणि पंतप्रधानांना राजीनामा द्यावा लागला. हे आंदोलन दर्शवते की लोकशाही सरकारांकडून लोकांच्या अपेक्षा खूप वाढल्या आहेत आणि जेव्हा आर्थिक, सामाजिक आणि प्रशासकीय असंतोष शिगेला पोहोचतो तेव्हा बदल अपरिहार्य होतो.

नेपाळात उसळलेली उथलपुथल ही अचानक पेटलेली आग नव्हे, तर अनेक दशकांपासून दडपून ठेवलेली निराशा आणि संतापाचा स्फोट आहे. राजधानी काठमांडूसह इतर भागांत आंदोलकांनी संसद, सर्वोच्च न्यायालय, मंत्र्यांची निवासस्थाने, राजकीय पक्षांची कार्यालये आणि काही मीडिया हाऊस यांना लक्ष्य केले. तुरुंग फोडून कैद्यांना सोडवले गेले. या घटना निश्चितच निंदनीय आहेत; परंतु त्या का घडल्या, याचा विचार न करता केवळ हिंसेवर बोट ठेवणे नेपाळच्या वास्तवापासून दूर जाणे ठरेल. सरकारच्या दडपशाहीत 19 तरुणांचा मृत्यू झाला. या रक्तपाताने आंदोलनाचा ज्वालामुखी भडकला. पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी राजीनामा दिला, मात्र एवढ्याने आंदोलन शांत होईल असे वाटणे चुकीचे ठरेल. कारण ही अस्वस्थता केवळ एका घटनेची प्रतिक्रिया नसून संपूर्ण व्यवस्थेविरुद्धचा उद्रेक आहे.

2005 मध्ये झालेल्या जनआंदोलन द्वितीयाने राजेशाहीचा अंत करून "नव्या नेपाळा"चे स्वप्न दाखवले होते. संविधानसभा गठीत झाली, लोकशाहीच्या नव्या प्रवासाची सुरुवात झाली. परंतु गेल्या दोन दशकांत या स्वप्नांचा चक्काचूर झाला. 1990 च्या दशकापासून आजपर्यंत तब्बल 30 कार्यकाळ झाले आणि 13 वेगवेगळे पंतप्रधान सत्तेवर आले. हा आकडा स्वतःच नेपाळच्या राजकीय अस्थिरतेची कहाणी सांगतो.

नेपाळी काँग्रेस, सीपीएन-यूएमएल आणि माओवादी सेंटर या पक्षांनी जनतेच्या जनादेशाऐवजी सत्तेची गणितं आणि अनैतिक युती यांनाच प्राधान्य दिलं. के.पी. ओली आणि शेर बहादुर देउबा यांसारख्या नेत्यांनी जनआंदोलन व संविधानसभेच्या प्रक्रियेत उत्साह दाखवला नाही, तर माओवादी नेता पुष्पकमल दहल यांना सत्तेतील सहभाग हाच प्राधान्याचा विषय होता. लोकशाहीचा पाया मजबूत करण्याऐवजी स्वार्थी राजकारणाचे खेळ सुरु राहिले.

या अस्थिरतेचे परिणाम गंभीर झाले. अर्थव्यवस्था आजही परदेशातून येणाऱ्या रकमेवर जगते. पर्यटन आणि परदेशी पाठवणी कमी झाल्याने देशाची आर्थिक स्थिती ढासळली आहे. बेरोजगारी दर जवळपास 20 टक्क्यांवर आहे. लाखो तरुण रोजगारासाठी परदेश गाठत आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाने नेपाळला "सर्वात कमी विकसित देश" म्हणून घोषित केले आहे. अशा स्थितीत नव्या पिढीचा भ्रमनिरास आणि संताप ओसंडून वाहतोय, यात नवल नाही.

आंदोलनाचा तात्काळ ठिणगी ठरली ती सरकारने घातलेली सोशल मीडिया बंदी. मंत्र्यांच्या आणि त्यांच्या मुलांच्या ऐश्वर्यशाली जीवनशैलीचा पर्दाफाश करणारे पोस्ट्स व्हायरल झाले होते. त्यातून भ्रष्टाचार उघड झाला. सरकारने या आवाजाला दाबण्यासाठी घाईघाईत सोशल मीडियावर बंदी आणली.परंतु आजच्या तरुणांसाठी सोशल मीडिया ही केवळ करमणुकीची साधने नाहीत; तर ती त्यांची ओळख, त्यांचा आवाज आणि त्यांच्या आकांक्षांचे व्यासपीठ आहे. हा श्वासच रोखण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. परिणामी, तरुणाईचा संताप ज्वालामुखीसारखा फुटला. सरकारने नंतर बंदी उठवली खरी, पण तेव्हा पर्यंत खूप उशीर झाला होता.

या असंतोषाच्या लाटेतून नव्या राजकीय शक्ती उभ्या राहत आहेत. राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आणि काठमांडूचे महापौर बालेन्द्र शाह यांसारखे नवे चेहरे भ्रष्टाचारविरोधी प्रतीक बनत आहेत. बालेन शाह यांनी सोशल मीडिया बंदी आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध उघडपणे भूमिका घेतल्याने तरुणाई त्यांच्याभोवती एकवटली.

मात्र शाह यांनी संसद बरखास्त करून थेट निवडणुका घेण्याची मागणी केली आहे. ही मागणी लोकशाहीच्या मुळाशी प्रश्नचिन्ह उभी करते. कारण लोकशाही टिकवण्याचा मार्ग संस्थांचा नाश नसून, त्या अधिक जबाबदार करण्याचा आहे. बांग्लादेशातील अलीकडच्या घटनांनी दाखवून दिलं की रस्त्यावरील आंदोलनांमधून लोकशाहीचा पाया अधिकच कमजोर होतो.

आज नेपाळपुढील खरी गरज ही आहे की हिंसाचाराला आळा घालून संवाद व सुधारणा यांचा मार्ग स्वीकारावा. नेपाळी सेना व सुरक्षा यंत्रणेसाठी प्राथमिक आव्हान म्हणजे अस्थिर स्थितीवर नियंत्रण आणणे. मात्र नियंत्रणासोबतच विश्वासार्ह सुधारणांचा मार्ग दाखवणे आवश्यक आहे.

लोकांचा विश्वास परत मिळवण्यासाठी सरकारने पारदर्शकतेची वचनबद्धता दाखवली पाहिजे. संविधानसभेच्या प्रक्रियेत जे वायदे करण्यात आले होते, ते अपूर्ण राहिले. आता त्या वचनांची पूर्तता करणे हीच खरी कसोटी आहे. काहींनी राष्ट्रपती प्रणालीसारख्या पर्यायाची मागणी केली आहे. प्रत्यक्ष निवडणुकीतून निवडून आलेल्या राष्ट्रपतीमार्फत स्थैर्य आणण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. मात्र कोणतेही मोठे संवैधानिक बदल करण्यापूर्वी देशात शांतता आणि स्थिरता निर्माण होणे अपरिहार्य आहे.नेपाळातील ही उथलपुथल केवळ त्या देशापुरती मर्यादित नाही. दक्षिण आशियाई संदर्भात भारतालाही यातून गंभीर धडा घेण्याची गरज आहे.

श्रीलंका, बांग्लादेश आणि आता नेपाळ या सर्व देशांमध्ये तरुणाईच्या आकांक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आणि राजकीय अपयश यांच्या संगमाने आंदोलन पेटले आहे.रोजगाराच्या संधी, शिक्षण आणि राजकीय पारदर्शकता या प्रश्नांकडे वेळेत लक्ष दिले नाही, तर भारतालाही अशा आंदोलनांचा सामना करावा लागू शकतो.थोडक्यात सांगायचं तर, नेपाळातील विद्यमान संकट हे केवळ राजकीय अस्थिरतेचं फलित नाही, तर तरुणाईच्या आक्रोशाचा दाहक इशारा आहे. हिंसा हा मार्ग नाही, पण या हिंसेला जन्म देणारी कारणं समजून घेणं आणि दूर करणं ही खरी जबाबदारी आहे. नेपाळची लोकशाही जर खऱ्या अर्थाने टिकवायची असेल, तर ती पारदर्शकता, जबाबदारी आणि स्थिरता यांवर आधारलेली असली पाहिजे.

विकास परसराम मेश्राम

मु+पो, झरपडा,ता, अर्जूनी/मोर, जिल्हा गोंदिया

मोबाईल नंबर -7875592800

[email protected]