Mumbai-Pune Expressway : वाहतूक कोंडीत प्रवासी 32 तास 'गॅस'वर !

Mumbai-Pune Expressway मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर टँकर उलटून 32 तास वाहतूक ठप्प होणे ही केवळ साधीसुधी घटना रहात नाही; तर तो एक धोक्याचा इशारा आहे. हा इशारा सांगतो की, आपली वाहतूक व्यवस्था एका अपघातातच कोसळते. आणि जी व्यवस्था एका अपघातात कोसळते, ती व्यवस्था टिकण्याच्या लायकीची राहत नाही. कारण भविष्यात वाहनांची संख्या आणखी वाढणार आहे, महामार्ग आणखी वाढणार आहेच, आणि अपघातही वाढणार आहेत. मग आपण प्रत्येक वेळी 32 तास रस्ता बंद करून बसणार काय? प्रत्येक वेळी हजारो लोकांना तहान-भूक आणि शौचालयाविना ताटकळत ठेवणार काय? प्रत्येक वेळी चौकशी करून शांत बसणार काय? जर उत्तर हो असेल, तर आपण विकासाच्या नावाखाली एका मोठ्या मानवी संकटाला निमंत्रण देत आहोत. म्हणूनच आता प्रश्न रस्त्यांचा नाही, तर दृष्टीकोनाचा आहे. हा अपघात आपल्या व्यवस्थेचे धिंडवडे काढणारी घटना आहे.

मुंबई-पुणे हा देशातील सर्वात महत्त्वाचा आर्थिक कॉरिडॉर आहे. त्यावर हजारो उद्योग, दळणवळण, औषधपुरवठा, दूध-भाजीपाला वाहतूक, आणि सर्वसामान्य प्रवाशांची रोजची गरज अवलंबून आहे. अशा मार्गावर जर एखादा टँकर उलटला आणि २४ तास लोक ताटकळत राहिले, तर ही घटना प्रशासनाचे नियोजन अपयश उघडे पाडणारी ठरते. सर्वात मोठा प्रश्न असा की, अशा घटना वारंवार घडूनही आपल्याकडे कायमस्वरूपी सुधारणा का होत नाही? कारण आपल्याकडे समस्या सोडवण्याची इच्छाशक्ती नाही, तर समस्या टिकवून ठेवण्यामध्ये अनेकांची आर्थिक सोय आहे. भारतात रस्ते हा विषय केवळ वाहतुकीचा नसून सत्ता आणि अर्थकारणाचा आहे. महामार्ग म्हणजे मोठ्या निधीचे प्रकल्प. मोठा निधी म्हणजे मोठे कंत्राट. मोठे कंत्राट म्हणजे मोठ्या राजकीय देणग्या, कमिशन, आणि निवडणुकीसाठी आर्थिक इंधन. म्हणूनच रस्त्यांच्या बाबतीत आपल्याकडे एक विचित्र मानसिकता दिसते, रस्ता जितका मोठा, तितका विकासाचा गाजावाजा मोठा. पण रस्त्याची गुणवत्ता, देखभाल, सुरक्षितता, आपत्कालीन सेवा, याकडे दुर्लक्ष. कारण सुरक्षितता ही जाहिरातीत दिसत नाही. सुरक्षा यंत्रणा उभी केली तर त्यातून टोल वाढणार नाही, म्हणजे उत्पन्न वाढणार नाही, फारतर उद्घाटनाचा मोठा फोटो काढता येईल. म्हणूनच आपत्कालीन व्यवस्थेला दुय्यम स्थान दिले जाते. भारतात विकास हा दिसणाऱ्या गोष्टींवर केंद्रित असतो, कार्यरत व्यवस्थेवर नाही.

या सगळ्या अराजकतेत चालकांचे वर्तन हा जीवघेणा मुद्दा आहे. भारतीय रस्त्यांवर एक प्रकारची “जंगलराज वाहतूक संस्कृती” निर्माण झाली आहे. लेन शिस्त पाळणे म्हणजे हास्यास्पद गोष्ट समजली जाते. इंडिकेटर देणे म्हणजे कमकुवतपणाचे लक्षण मानले जाते. ओव्हरटेक करणे हा जणू काही “पुरुषार्थ” ठरतो. ट्रक, बस, कार, दुचाकी, सगळे आपापल्या मनाप्रमाणे धावतात. कुणी उजव्या जलद लेनमध्ये २० च्या वेगाने, कुणी डाव्या बाजूने जलद गतीने तर कुणी उलट दिशेने, कुणी अचानक कट मारून! या सगळ्यावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा म्हणजे वाहतूक पोलीस. पण त्यांची उपस्थिती काही ठिकाणी फक्त हेल्मेट दंडापुरती आणि ट्रक चालकांकडून वसुली करण्यापूरतीच मर्यादित असते. अनेकदा ट्रक चालक म्हणूनच वाहतूक पोलीस आडवा आला म्हणजे कुत्रा आडवा आला असे समजतात.

रस्त्यावर शिस्त निर्माण करण्याऐवजी दंड हा महसूल स्रोत बनतो तेव्हा वाहतूक नियम हा सुरक्षा उपाय न राहता आर्थिक वसुलीचा खेळ बनतो. तसेच वाहन परवाना देण्याची भ्रष्ट व्यवस्थाही अशा अपघातांना कारणीभूत असते. वाहन परवाना ही मूलतः जबाबदारीची परवानगी आहे. एका व्यक्तीला हजारो लोकांच्या जीवांची हमी देण्याची क्षमता देणारा तो दस्तऐवज आहे. पण भारतात परवाना हा अनेकदा चाचणीने न देता ओळखीने, एजंटने, किंवा लाच देऊन मिळतो. त्यामुळे चालकाला नियम माहिती नसतात, वाहन नियंत्रणाचे कौशल्य नसते, आणि मानसिक शिस्त नसते. काही चालक तर इतके आत्मविश्वासाने बेशिस्तपणे वाहन हाकत असतात की ते स्वतःला नियमांपेक्षा मोठे समजत असतात. अशिक्षित चालक हा आणखी एक मुद्दा आहे, पण त्याहून मोठा मुद्दा म्हणजे प्रशिक्षण नसलेला चालक असणे. शिक्षण नसलेला माणूसही प्रशिक्षणाने शिस्तबद्ध होऊ शकतो, पण भारतात प्रशिक्षण आणि चाचणी या संकल्पनाच मोडीत काढल्या गेल्या आहेत. परिणामी रस्त्यावर हजारो कच्चे चालक उतरतात आणि अपघातांचे प्रमाण वाढते.

टँकर उलटण्यासारख्या घटनांमध्ये आणखी एक घटक असतो... अतिश्रम आणि अव्यवस्थित लॉजिस्टिक्स. ट्रक चालकांना वेळेच्या मर्यादेत माल पोहोचवायचा दबाव असतो. त्यांना पुरेशी विश्रांती मिळत नाही. काही वेळा ते झोपेच्या गोळ्या, व्यसनाधीन पदार्थ, किंवा अति कॅफिन यांचा वापर करतात. महामार्गावर विश्रांतीगृहे कमी, स्वच्छ शौचालयांची कमतरता, सुरक्षित पार्किंगची अनुपलब्धता, यामुळे चालकांचे मानसिक-शारीरिक आरोग्य ढासळते. पण लॉजिस्टिक कंपन्यांना फक्त वेळेत डिलिव्हरी हवी असते आणि सरकारला फक्त टोल हवा असतो. प्रवाशांना सामान वेळेत हवे असते. या सगळ्याचा चालक हा बळी ठरतो. मग त्याच्याकडून अपघात घडतो, आणि सगळा दोष त्याच्यावर टाकून व्यवस्था हात झटकते.

धोकादायक रासायनिक पदार्थ, प्रोपिलीनसारखे ज्वलनशील वायू, पेट्रोलियम, ॲसिड, औद्योगिक सॉल्व्हेंट्स किंवा विषारी द्रव्ये वाहून नेणाऱ्या ट्रक चालकांना नियमांनुसार अपघात घडल्यावर नेमके काय करायचे याचे प्रशिक्षण दिले गेले पाहिजे. आपत्कालीन स्थितीत इंजिन बंद करणे, परिसरातील लोकांना सुरक्षित अंतरावर हलवणे, आग लागण्याची शक्यता टाळण्यासाठी कोणती काळजी घ्यायची, फायर एक्स्टिंग्विशर कसा वापरायचा, गळती झाल्यास कोणत्या दिशेने वारा वाहतो आहे हे लक्षात घेऊन लोकांना कसे दूर करायचे, पोलिस-फायर ब्रिगेड-आपत्कालीन यंत्रणांना तत्काळ कशी सूचना द्यायची, या सगळ्या गोष्टी प्रत्यक्षात अत्यावश्यक असतात. पण भारतीय वास्तव असे आहे की, हे प्रशिक्षण बहुतांश वेळा केवळ कागदावरच असते. प्रत्यक्षात चालकाला फक्त वाहन चालवण्याचा अनुभव असतो. त्यामुळे तो ज्या पदार्थाची वाहतूक करतो आहे तो पदार्थ किती घातक आहे, त्याचे गुणधर्म काय आहेत, तो पदार्थ पेटला तर स्फोट किती तीव्र होऊ शकतो, किंवा गळती झाली तर किती लोकांना विषबाधा होऊ शकते, याची त्याला पुरेशी माहिती आणि समज नसते. अनेक वेळा चालकाला मालकांकडून गाडीत “माल” आहे इतकंच सांगितलं जातं किंवा कागदपत्रांमध्ये रसायनाचे नाव असते, पण ती माहिती इंग्रजीत, तांत्रिक भाषेत आणि चालकाला न समजणाऱ्या पद्धतीने दिलेली असते. टँकरवर धोक्याची चिन्हे लावलेली असली तरी त्या चिन्हांचा अर्थ चालकाला माहीत असतोच असे नाही. परिणामी अपघात घडला की चालकाची पहिली प्रतिक्रिया घाबरून पळण्याची असते. लोक जमू नयेत म्हणून काहीतरी करण्याची किंवा गोंधळून चुकीची कृती करण्याची असते, आणि अशा गोंधळात चुकीचा निर्णय घेतला गेला तर छोटा अपघात काही मिनिटांत मोठ्या स्फोटात किंवा सामूहिक मृत्यूच्या घटनेत बदलू शकतो.

यामुळे अशा अपघातांमध्ये दोष फक्त चालकावर टाकणे ही सोपी आणि राजकीयदृष्ट्या सोयीची भूमिका ठरते, पण ती न्याय्य नाही. कारण चालक हा या साखळीतील शेवटचा आणि सर्वात कमकुवत घटक असतो. खरी जबाबदारी त्या ट्रकच्या मालक कंपनीची, वाहतूक कंत्राटदाराची आणि नियमन करणाऱ्या प्रशासनाची असते. कंपनीला पूर्ण माहिती असते की कोणता पदार्थ नेला जात आहे, तो किती ज्वलनशील किंवा विषारी आहे, आणि अपघात झाला तर किती मोठे संकट निर्माण होऊ शकते. तरीही जर चालकाला योग्य प्रशिक्षण दिले जात नसेल, आवश्यक सुरक्षा उपकरणे दिली जात नसतील, वाहनाची नियमित तपासणी आणि फिटनेस प्रमाणपत्रे काटेकोरपणे तपासली जात नसतील, चालकावर वेळेच्या दबावाखाली तासन्‌तास ड्रायव्हिंग करण्याची सक्ती केली जात असेल, किंवा अपघात झाल्यास तत्काळ प्रतिसाद देणारी कंपनीची आपत्कालीन टीम उपलब्ध नसेल, तर हा प्रकार निष्काळजीपणा नसून जाणीवपूर्वक केलेली बेपर्वाई ठरते. त्यामुळे अशा अपघातांनंतर फक्त चालकाला अटक करून किंवा त्याच्यावर गुन्हा दाखल करून शासनाने हात झटकणे ही व्यवस्थेची नेहमीची फसवणूक ठरते. कारण असे झाले की कंपन्या कायम सुटतात, त्या ड्रायव्हरची चूक असे म्हणून पुढचा चालक आणतात, आणि धोका तसाच सुरू राहतो. म्हणूनच धोकादायक रसायन वाहतूक करणाऱ्या ट्रकचा अपघात झाला, तर त्या ट्रकच्या मालक कंपनीवर कठोर कारवाई करणे अनिवार्य आहे. फक्त दंड नव्हे तर परवाने रद्द करणे, नुकसानभरपाई, गुन्हे दाखल करणे आणि काही गंभीर प्रकरणांत कंपनीच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवरही सदोष मनुष्यवधासारखे आरोप लावणे आवश्यक ठरते. कारण अशा घटना दुर्दैव नसतात, त्या व्यवस्थेच्या बेदरकारपणातून निर्माण होणाऱ्या संभाव्य आपत्ती असतात.

दुसरी गोष्ट अशी की, भारतात धोकादायक रसायनांची वाहतूक ही जणू सामान्य मालवाहतूक असल्यासारखी केली जाते, हीच सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. प्रशिक्षण, माहिती, सुरक्षा आणि आपत्कालीन प्रतिसाद हे नियमांच्या पुस्तकात राहतात, पण प्रत्यक्ष रस्त्यावर मात्र गायब असतात. परिणामी अपघात झाला की वाहतूक कोंडी, लोकांचे हाल, पर्यावरणाचा नाश, विषारी वायूंचा धोका आणि जीवितहानी, या सर्वाची किंमत सामान्य नागरिकांना मोजावी लागते. म्हणून अशा अपघातांमध्ये चालकाला दोष देऊन थांबणे म्हणजे समस्येच्या मुळाशी न जाता फक्त बळीचा बकरा शोधणे होय. खरेतर तो बकरा शोधण्याऐवजी खऱ्या गुन्हेगारांवर म्हणजे कंपन्यांवर आणि निष्क्रिय प्रशासनावर कठोर कारवाई करणे हाच उपाय आहे. पण अपघात घडल्यानंतर भारतीय प्रशासनाचा प्रतिसाद हा अत्यंत पूर्वानुमेय असतो. प्रथम काही तास गोंधळ. मग पोलिसांची गर्दी. दरम्यान वाहतूक थांबते. मग लोक संतापतात. मग सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल होतात. मग काही मंत्री भेट देतात. मग चौकशीचे आदेश दिले जातात. आणि काही दिवसांनी बातमी गायब होते. ही चौकशी म्हणजे एक प्रकारचे राजकीय नाटक असते. कारण चौकशीचा अहवाल आला तरी त्यावर अंमलबजावणी होत नाही. कारण अंमलबजावणी करणे म्हणजे जबाबदारी स्वीकारणे. जबाबदारी स्वीकारणे म्हणजे दोष निश्चिती करणे. दोष निश्चित करणे म्हणजे वरिष्ठांपर्यंत बोट जाणे. आणि भारतात बोट वर गेले की ते हात तोडले जातात. म्हणूनच यंत्रणा सुरक्षित राहण्यासाठी धूसर जबाबदारी निर्माण केली जाते. अपघात हा दुर्दैव ठरतो, नियोजन अपयश ठरत नाही. या सगळ्यात सर्वाधिक हाल कोणाचे होतात... तर अशावेळी वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या सामान्य प्रवाशांचे. त्यातही ज्येष्ठ नागरिकांचे, लहान मुलांचे, गर्भवती स्त्रियांचे, आजारी लोकांचे. २४ तास वाहतूक कोंडी म्हणजे वेळेचा अपव्यय तर आहेच पण ती एक प्रकारची मानवी संकटस्थितीही आहे. रस्त्यावर पाणी मिळत नाही. खाण्याची व्यवस्था नाही. स्वच्छतागृह नाही. उष्णतेत किंवा थंडीत लोक गाडीत अडकतात. काही जणांची शुगर कमी होते, काहींना दमा वाढतो, काहींचे रक्तदाब वाढतो. लहान मुलांचे रडणे, वृद्धांचे थकणे, स्त्रियांची असुरक्षितता, हा सगळा छळ एका अपघातामुळे निर्माण होतो. पण त्याची जबाबदारी कोणीही घेत नाही. कारण आपल्या देशात प्रवासी हा नागरिक नसून वाहतूक घटक समजला जातो. त्याच्या वेदनेला मानवी मूल्य नाही.

मुळात द्रुतगती मार्ग किंवा महामार्ग ही संकल्पना फक्त वेगासाठी नसते, ती सुरक्षिततेसाठीही असते. युरोप किंवा विकसित देशांत अपघात झाल्यास तत्काळ प्रतिसादासाठी विशेष आपत्कालीन लेन, रेस्क्यू टीम, क्रेन सेवा, अग्निशमन यंत्रणा, वैद्यकीय गाड्या, हेलिकॉप्टर सेवा, ट्रॅफिक डायव्हर्जन सिस्टीम, डिजिटल सूचना फलक, आणि चालकांसाठी सुरक्षित थांबे असतात. पण भारतात द्रुतगती मार्ग म्हणजे फक्त वेगाने धावण्याची परवानगी इतकेच समजले जाते. तिथे आपत्कालीन लेन असली तरी ती अनेकदा ट्रक किंवा खासगी वाहनांनी व्यापलेली असते. आणि त्यावर कारवाई करण्याची इच्छाशक्ती नसते. म्हणजे आपत्कालीन लेन ही कागदावर असते, रस्त्यावर नसते. यामागे अंमलबजावणीचा अभाव हा सर्वात मोठा रोग आहे. भारतात कायदे कमी नाहीत. नियम कमी नाहीत. अधिनियम कमी नाहीत. पण कठोर अंमलबजावणी नाही. कारण अंमलबजावणी ही राजकीयदृष्ट्या अप्रिय गोष्ट आहे. नियम पाळायला लावले तर लोक नाराज होतात. ट्रकचालकांवर कारवाई केली तर ट्रक लॉबी नाराज होते. टोल कंपन्यांना जबाबदार धरले तर मोठे हितसंबंध दुखावतात. आणि सर्वात मोठे म्हणजे भ्रष्टाचाराचा मार्ग बंद होतो. म्हणूनच कायदा आहे पण लागू नाही, हे भारताचे स्थायी सत्य बनले आहे. वाहतूक शिस्त लावण्यासाठी जर प्रामाणिक कडक धोरण राबवले तर सुरुवातीला लोक त्रस्त होतील, आणि काही महिन्यांत शिस्त लागेल. पण राजकारणाला दीर्घकालीन शिस्त नको असते, त्यांना तात्कालिक लोकप्रियता हवी असते.

आज गरज आहे ती एका कठोर सामाजिक जागृतीची. नागरिकांनी हे समजून घेतले पाहिजे की रस्ते रुंद करणे हा विकास नाही, सार्वजनिक वाहतूक मजबूत करणे हा विकास आहे. टोल वाढवणे हा विकास नाही, आपत्कालीन सेवा सक्षम करणे हा विकास आहे. कार वाढवणे हा विकास नाही, बस-रेल्वे सुलभ करणे हा विकास आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अपघातानंतर चौकशीचे नाटक थांबवून दोषींवर कारवाई करणे हा विकास आहे. जोपर्यंत नागरिक हा प्रश्न केवळ अपघात म्हणून पाहतो, तोपर्यंत सरकार हा प्रश्न केवळ दुर्दैव म्हणून दाखवेल. पण नागरिकांनी जर हा प्रश्न व्यवस्थात्मक गुन्हा म्हणून पाहायला सुरुवात केली, तरच व्यवस्थेला बदलावे लागेल. कारण शेवटी एकच सत्य आहे. रस्ता हा फक्त गाड्यांसाठी नसतो, तो माणसांसाठीही असतो. आणि ज्या देशात रस्त्यावर माणूस उपेक्षित असतो, तिथे विकास हा फक्त फलकावरचा शब्द उरतो. भारतात आज द्रुतगती मार्ग आहेत, पण द्रुतगती मदत नाही. महामार्ग आहेत, पण मानवतेचा मार्ग हरवलेला आहे. आणि जोपर्यंत ही मानवता परत येत नाही, तोपर्यंत प्रत्येक अपघात हा फक्त वाहन उलटण्याचा नसून आपल्या व्यवस्थेच्या विवेकाचे उलटणेच ठरणार आहे.

Mumbai-Pune Expressway, Traffic Management, Emergency Services, Driver Training, Vehicle Safety, Logistics and Transportation, Road Infrastructure, Government Accountability