Mumbai Municipal Corporation Budget 2026 (१) : त्यामागील अपेक्षित आर्थिक तत्वज्ञान

BMC Rs 81,000 crore budget मुंबई महानगरपालिकेचा ८१,००० कोटीच्या अर्थसंकल्प दोन दिवसापूर्वी मांडला गेला. आश्चर्य नाही की देशातील सर्वात मोठ्या महानगराच्या अर्थसंकल्पात देशात राबवल्या जाणाऱ्या आर्थिक तत्त्वज्ञानाचे प्रतिबिंब पडलेले आहे. उदाहरणार्थ….. कोणतेही नवीन कर स्रोत शोधायचे नाहीत, प्रचंड भांडवली खर्च, आहेत त्या मालमत्ता विकायच्या किंवा मुदत ठेवी मोडायच्या किंवा monetized करायच्या, भांडवली बाजारातून रोखे…. इत्यादी. भविष्यात हेच मॉडेल देशातील नागरी पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यासाठी वापरले जाणार आहे. मुंबई महानगरपालिका मार्ग दाखवणार आहे...

८१,००० कोटी रुपयांपैकी ६० टक्के म्हणजे ४८,००० कोटी रुपये भांडवली खर्च असेल Capital expenditure आणि ४० टक्के आवर्ती/ रेव्हेन्यू खर्च असेल. काही दशलक्ष कुटुंबासाठी पाणी पुरवठा, सांडपाणी, मलनिस्सारण या सर्व अत्यावश्यक बाबी आहेत. त्यावर भांडवली खर्च गरजेचा आहे. पण …हजारो Mangrove destruction in Mumbai कांदळवन कायमचे नष्ट करून, पर्यावरणाचे कायमचे नुकसान करणारे, भविष्यात समुद्राला आत येण्यास निमंत्रण देणारे Mumbai coastal road project कोस्टल रोड प्रकल्प अत्यावश्यक सदरात मोडत नाहीत. केंद्रीय अर्थसंकल्पात गेली अनेक वर्षे भांडवली खर्चावर / कॅपिटल एक्सपेंडिचरवर जास्तीत जास्त भर देण्यात येतो. त्यामुळे भांडवल रिचवता येते. जीडीपी मध्ये भर पडते. पॉलिटिकल मायलेज मिळते. औद्योगिक मालाला मागणी तयार होते. आणि कंत्राट दराने कंत्राटे देता येतात ! एका दगडात अनेक पक्षी!

यासाठी लागणारे पैसे मुंबई महानगरपालिकेकडे साठलेल्या मुदत ठेवीमधील मोठा वाटा जवळपास ३६,००० कोटी रुपये या प्रकल्पांसाठी वापरले जातील असे सांगितले गेले. हे म्हणजे केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडून संचित नफ्यातून पैसे घेण्यासारखे आहे. त्याशिवाय महापालिकेचे अनारक्षित भूखंड, मार्केट, मंडी, वाहनतळ व्यावसायिक जागा अशा उत्पन्न देणाऱ्या पायाभूत मालमत्ता लीजवर, संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना देण्यात येऊन त्यातून निधी उभा केला जाण्याचा प्रस्ताव आहे. हे म्हणजे केंद्र सरकारच्या अस्तित्वात असलेल्या मत्तामधून, ऍसेट मोनेटायझेशन योजनेमधून स्रोत उभे करण्यासारखे आहे. त्याशिवाय इतिहासात पहिल्यांदा मुंबई महानगरपालिका भांडवल बाजारातून हरित रोख्यांची / ग्रीन बाँडची BMC green bonds 2026 उभारणी करणार आहे.

भविष्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी, केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अनुदानावर अवलंबून न राहता, स्वतःचे वित्तीय स्रोत स्वतः उभे करावेत असे आर्थिक तत्वज्ञान आहे. त्याला हे अनुसरून आहे.

संजीव चांदोरकर (२८ फेब्रुवारी २०२६)