Marriage in Indian society : लग्न - सहजीवन की समाजबंधन?

Patriarchy and marriage norms भारतीय समाजात विवाह ही केवळ दोन व्यक्तींची वैयक्तिक निवड नसून दोन कुटुंबे, दोन कुळे, दोन परंपरा आणि अनेकदा दोन सामाजिक समूह यांचे ‘बंधन’ मानले गेले आहे, ही वस्तुस्थिती आपण नाकारू शकत नाही; पण ही वस्तुस्थिती स्वीकारताना तिची चिकित्सा करण्याची बौद्धिक प्रामाणिकताही तितकीच आवश्यक आहे. आपल्या समाजात अजूनही मुलगा-मुलगी एकमेकांना पसंत असतानाही ‘आत्याच्या काकाच्या मामाला’ काही तरी पटले नाही म्हणून लग्न मोडल्याची उदाहरणे ऐकायला मिळतात, हे केवळ विनोदी वाक्य नव्हे तर मन हेलावून टाकणारे वास्तव आहे. कारण आपल्याकडे विवाहासारख्या अत्यंत वैयक्तिक, भावनिक आणि अस्तित्वाशी निगडित निर्णयात संबंधित दोन व्यक्तींच्या इच्छेपेक्षा बाह्य घटकांना अधिक महत्त्व दिले जाते. जात, धर्म, आर्थिक स्थिती, प्रतिष्ठा, समाजमान, 'लोक काय म्हणतील’ ही भीती, या सर्वांचा एकत्रित दबाव इतका प्रबळ असतो की प्रेम, आपुलकी, समजूतदारपणा, भावनिक जुळवाजुळव यांसारख्या मूलभूत मानवी घटकांकडे दुय्यम दृष्टीने पाहिले जाते. परिणामी दोन व्यक्तींचे आयुष्य ठरवताना त्यांच्या भावविश्वाचा शोध घेण्याऐवजी कुटुंबीयांच्या ‘मानसन्मानाचा’ प्रश्न मोठा ठरतो. ही मानसिकता नेमकी कशी तयार झाली, ती का टिकून आहे आणि तिचे सामाजिक परिणाम काय आहेत, याची चिकित्सा करणे आज अत्यंत गरजेचे झाले आहे.

विवाह संस्थेचा इतिहास पाहिला तर तो कधीही एकसाची, स्थिर आणि अपरिवर्तनीय राहिलेला नाही. इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे यांनी लिहिलेल्या भारतीय विवाह संस्थेचा इतिहास या ग्रंथात विवाहव्यवस्थेतील बदलांची, विविध प्रथांची आणि सामाजिक परिस्थितीनुसार झालेल्या रूपांतरणांची सविस्तर मांडणी आहे. या अभ्यासातून दिसते की आज आपण ज्याला ‘परंपरा’ म्हणून पवित्रतेचा मुलामा देतो, ती परंपरा स्वतः अनेक बदलांच्या प्रक्रियेतून गेली आहे. कधी पितृसत्ताक मूल्ये बळकट झाली, कधी स्त्रीला काही प्रमाणात स्वातंत्र्य मिळाले, कधी आंतरजातीय विवाह झाले, कधी कुलपरंपरेचे बंध अधिक कठोर झाले. अशाप्रकारे इतिहास हा सतत प्रवाही राहिला आहे. अशा परिस्थितीत आज प्रेमविवाह किंवा आंतरधर्मीय विवाहाला ‘संस्कृतीविरोधी’ ठरवणे हे ऐतिहासिकदृष्ट्या अज्ञाणिपणाचे आणि सामाजिकदृष्ट्या पूर्वग्रहदूषित आहे.

Love marriage vs arranged marriage प्रेम ही भावना मानवी जैविक आणि मानसशास्त्रीय रचनेचा अविभाज्य भाग आहे. ती कोणत्याही कायद्याने, आदेशाने किंवा संमतीपत्राने निर्माण होत नाही; तसेच बंदी घालून ती नष्टही होत नाही. किशोरावस्थेपासून प्रौढत्वाकडे जाताना व्यक्तीच्या मेंदूमध्ये होणारे हार्मोनल बदल, भावनिक जुळवाजुळव आणि वैयक्तिक मूल्यांची घडण या सगळ्यांतून प्रेमाची भावना उमलते. या प्रक्रियेला जात किंवा धर्माची चौकट नसते. परंतु समाजरचनेने व्यक्तीवर लादलेल्या ओळखी ‘आपण अमुक जातीचे’, ‘आपण तमुक धर्माचे’, ‘आपला समाज वेगळा’ या इतक्या घट्ट बसविल्या जातात की व्यक्तीची नैसर्गिक ओढ ‘धोकादायक’ भासू लागते. विशेषतः मुलींच्या बाबतीत ही भीती अधिक तीव्र असते. कारण पितृसत्ताक मानसिकतेत मुलगी ही ‘कुटुंबाच्या सन्मानाची वाहक’ मानली जाते. तिची लैंगिकता, तिची निवड, तिचे प्रेम हे कुटुंबाच्या नियंत्रणाखाली असावे, अशी अपेक्षा असते. त्यामुळेच ‘मुलीची निवड चुकीचीच असणार’ अशी अघोषित गृहीतके मनीमानसी बाळगली जातात. पण खरे पहाता, ही गृहीतके प्रत्यक्षात मुलीच्या निर्णयक्षमता, शिक्षण आणि व्यक्तिमत्त्वावर अविश्वास दाखवतात.

या पार्श्वभूमीवर ‘लव्ह जिहाद’सारख्या संकल्पना समाजात पुढे आणल्या जातात तेव्हा त्या केवळ राजकीय घोषवाक्य नसतात; त्या समाजातील भीती, संशय आणि सांप्रदायिक अविश्वास यांना खतपाणी घालणाऱ्या असतात. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र विधानसभेत एका मंत्र्यांनी राज्यात ‘लव्ह जिहाद’ची एक लाख प्रकरणे नोंदवली गेल्याचा दावा केला होता; परंतु प्रत्यक्षात पोलीस ठाण्यांत तशी कोणतीही अधिकृत नोंद नसल्याने हा दावा फोल ठरला. तरीही ‘अनेक संघटनांनी ‘लव्ह जिहाद’ विरोधात कायदा करा’ अशी मागणी केल्याने त्यांचे लांगुलचालन करण्यासाठी राज्य सरकारने पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या प्रक्रियेत प्रश्न उभा राहतो तो असा की, आकडेवारी नसताना भीतीचे वातावरण निर्माण करणे आणि त्यावर कायदेबदलांची चर्चा करणे ही लोकशाहीच्या तत्त्वांशी सुसंगत पद्धत आहे का? एखादी सामाजिक समस्या असल्यास तिचे वस्तुनिष्ठ अध्ययन, आकडेवारीनिशी स्वतंत्र चौकशी आणि न्याय्य कायदेशीर प्रक्रिया आवश्यक असते; परंतु केवळ संशयाच्या आधारे संपूर्ण समुदाय किंवा आंतरधर्मीय संबंधांना लक्ष्य करणे हे सामाजिक सलोखा बिघडवणारे ठरते.

शेजारच्या गुजरात राज्यात आंतरधर्मीय विवाहांवर नियंत्रण ठेवणारे कायदेबदल करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. त्यातून विशेष विवाह कायदा या कायद्याच्या मूलभूत आत्म्यावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. हा कायदा मुळात विविध धर्म, जात, समुदाय यांतील प्रौढ व्यक्तींना परस्पर संमतीने विवाह करण्याचे वैधानिक संरक्षण देतो. जर या कायद्याच्या प्रक्रियेला अधिक गुंतागुंतीचे, संशयावर आधारित किंवा पोलिसीय नियंत्रणाखाली आणले गेले, तर व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा येऊ शकते. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत प्रौढ व्यक्तींना त्यांच्या आयुष्याचा जोडीदार निवडण्याचा अधिकार हा मूलभूत स्वातंत्र्याचा भाग मानला जातो. हा अधिकार मर्यादित करण्यासाठी अत्यंत ठोस आणि वस्तुनिष्ठ कारणे असावीत लागतात; केवळ सांप्रदायिक भीती किंवा राजकीय दबाव हे त्यासाठी पुरेसे कारण होऊ शकत नाही. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अठरा वर्षानंतर जर व्यक्ती देशाचे लोकप्रतिनिधी निवडून देण्याइतपत सज्ञान होत असेल तर ती स्वतःच्या आयुष्याचे निर्णय घेण्यात अज्ञान असते असे का समजावे?

सामाजिक मानसिकतेची चिकित्सा करताना आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की भीती ही राजकारणासाठी सुपीक जमीन असते. ‘आपल्या मुलींना फसवले जाते’, ‘आपल्या धर्मावर आघात होतो आहे’, ‘आपल्या संस्कृतीला धोका आहे’ अशा भावनिक घोषणांमुळे समूहभावना पेटवता येते. समूहाला धोक्याची जाणीव करून दिली की तो अधिक एकजूट होतो; परंतु ही एकजूट विवेकाधिष्ठित नसून भीतीवर आधारलेली असते. भीतीमुळे तर्कशक्ती कमी होते आणि ‘आपण’ विरुद्ध ‘ते’ अशी विभागणी अधिक तीव्र होते. परिणामी आंतरधर्मीय प्रेमसंबंध हे वैयक्तिक न राहता समूहांच्या युद्धाचे प्रतीक बनवले जातात. या प्रक्रियेत खऱ्या दोन व्यक्ती, त्यांचे भावविश्व, त्यांची स्वप्ने, त्यांची संघर्षकथा यांना दुय्यम स्थान मिळते. याचा अर्थ आपली मुलगी मठ्ठच आहे असे पालक समजतात काय? एखाद दुसऱ्या मुलीकडून वा मुलाकडून चूक झाली म्हणून सरसकट सगळ्यात तरुणाईला बोल लावणे आणि त्यांना दोषी धरणे हे सुज्ञपणाचे लक्षण म्हणता येईल काय? पालकांच्या भूमिकेचा विचार केला तर त्यांची भीती काही अंशी समजून घेण्यासारखी असते. कारण त्यांना आपल्या मुलांचे भवितव्य सुरक्षित हवे असते. सामाजिक विरोध, आर्थिक अस्थिरता, कुटुंबीयांशी ताणलेले संबंध, या सर्वांचा परिणाम मुलांवर होऊ शकतो, अशी त्यांची चिंता असते. परंतु या चिंतेचे रूपांतर नियंत्रणवादी वृत्तीत झाले की समस्या निर्माण होते. मुलांना निवडीचे शिक्षण देणे, त्यांना नातेसंबंधातील जबाबदाऱ्या समजावून सांगणे, आर्थिक स्वावलंबनाचे महत्त्व पटवणे, ही सकारात्मक दिशा असू शकते. त्याऐवजी ‘तुझी निवड चुकीचीच आहे’ असे गृहीत धरून निर्णय लादणे हे व्यक्तिमत्त्वाच्या विकासाला बाधक ठरते. विशेषतः मुलींना निर्णयक्षमता नसल्याचे गृहीत धरणे हे पितृसत्ताक पूर्वग्रहांचे लक्षण आहे.

भारतीय समाजात प्रेमविवाह करणारी जोडपी, विशेषतः ग्रामीण भागात अजूनही तुलनेने कमी आहेत. कारण सामाजिक बहिष्कार, हिंसाचार, मानहानीची भीती, आर्थिक अवलंबित्व, या सगळ्या अडथळ्यांमुळे अनेक तरुण-तरुणी मागे हटतात. काही जण पळून जाऊन विवाह करतात, कारण त्यांना अन्य कोणताही पर्याय उरत नाही. अशा वेळी ‘पालकांची संमती नाही’ हा मुद्दा पुन्हा पुढे आणला जातो. प्रश्न असा आहे की प्रौढ व्यक्तींना स्वतःच्या आयुष्याबद्दल निर्णय घेण्याचा अधिकार आपण मान्य करतो का? की आपण अजूनही कुटुंबसंस्थेला व्यक्तीपेक्षा वरचे स्थान देतो? भारतीय संविधानाने व्यक्तिस्वातंत्र्याला प्राधान्य दिले आहे; परंतु सामाजिक पातळीवर आपण अजूनही समूहमानसाच्या चौकटीत विचार करतो. हे कितपत योग्य आहे? ‘लव्ह जिहाद’सारख्या संकल्पनांमुळे समाजात परस्पर संशय वाढतो. आंतरधर्मीय मैत्री, सहाध्यायांमधील संवाद, कार्यस्थळी निर्माण होणारे संबंध, या सगळ्यांवर संशयाची छाया पडते. विशेषतः मुस्लिम युवकांबद्दल पूर्वग्रह बळावतात आणि हिंदू मुलींबद्दल ‘बळी’ असल्याची प्रतिमा निर्माण केली जाते. यामुळे स्त्रीच्या स्वायत्ततेलाही धक्का बसतो आणि एका संपूर्ण समुदायाचे दानवीकरणही होते. सामाजिक सलोखा राखण्यासाठी आवश्यक असलेला विश्वास कमी होतो. या प्रक्रियेत राजकीय लाभ मिळू शकतो; पण दीर्घकालीन सामाजिक तोटा मोठा असतो.

या मानसिकतेची चिकित्सा करताना आपल्याला स्वतःला प्रश्न विचारावे लागतील: आपला आपल्या मुलांवर विश्वास आहे का? आपण त्यांना स्वतंत्र विचार करण्याचे शिक्षण दिले आहे का? आपण विवाहाला दोन व्यक्तींच्या समतोल, सन्मानपूर्ण आणि प्रेमाधिष्ठित सहजीवनाची प्रक्रिया मानतो का, की तो अजूनही कुटुंबीयांच्या प्रतिष्ठेचा व्यवहार आहे? जर प्रेम ही नैसर्गिक भावना आहे, तर तिच्यावर संशय घेण्यापूर्वी आपण आपल्या सामाजिक संरचनेतील भीती आणि असुरक्षिततेची मुळे शोधली पाहिजेत.

जातव्यवस्था, सांप्रदायिक राजकारण, पितृसत्ताक मूल्ये आणि आर्थिक विषमता, या सगळ्यांचा संगम विवाहसंस्थेवर परिणाम करतो. पण समाज बदलतो आहे. शिक्षण, शहरीकरण, डिजिटल माध्यमे, कार्यक्षेत्रातील सहजीवन, या सगळ्यांमुळे तरुण पिढी अधिक संवादकुशल आणि स्वावलंबी होत आहे. परंतु मानसिकतेतील बदल तुलनेने संथ असतो. जुनी भीती आणि नवे वास्तव यांचा संघर्ष सुरू आहे. या संघर्षात कायद्याचा वापर करून व्यक्तिस्वातंत्र्य मर्यादित करण्याचा मार्ग निवडला तर तो अधिक ताण निर्माण करू शकतो. उलट, शिक्षण, संवाद, लैंगिक समानता आणि संविधानिक मूल्यांचे भान यांवर भर दिला तर सामाजिक संक्रमण अधिक सुसंवादी होऊ शकते. शेवटी हा प्रश्न फक्त प्रेमाचा नाही; तर प्रश्न आहे परस्परांमधील विश्वासाचा. आपण आपल्या मुलांवर, त्यांच्या निर्णयक्षमतेवर, त्यांच्या भावनिक परिपक्वतेवर विश्वास ठेवतो का? आपण इतिहासाचा अभ्यास करून विवाहसंस्थेतील परिवर्तन समजून घेतो का? की आपण भीतीच्या राजकारणाला बळी पडून वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर बंधने घालण्यास तयार आहोत? सामाजिक मानसिकतेची चिकित्सा म्हणजे स्वतःच्या पूर्वग्रहांशी प्रामाणिकपणे सामना करणे. विवाह जर खरोखर दोन जिवांचे तनमनाने विरघळून जाणे असेल, तर त्या विरघळण्याला जात, धर्म, पैसा, प्रतिष्ठा यांचे कठोर कवच का हवे? या प्रश्नांची प्रामाणिक उत्तरे शोधण्याची तयारी समाजाने दाखवली, तरच प्रेम, स्वातंत्र्य आणि सामाजिक सलोखा यांचा संतुलित मार्ग सापडू शकेल; अन्यथा संशय, भीती आणि नियंत्रण यांच्या सावटाखाली व्यक्तिस्वातंत्र्य संकुचित होत जाईल, आणि विवाहसंस्था प्रेमाऐवजी फक्त व्यवहाराचा करार ठरेल. मग कसले कौटुंबिक मिलन आणि कसले दोन व्यक्तींचे सहजीवन! विचार तर कराल...?

Love marriage vs arranged marriage, Patriarchy and marriage norms, Love Jihad controversy, Inter-caste marriage issues