Kharge letter to PM Modi : महिला आरक्षण की राजकीय रणनीती? विशेष अधिवेशनासंदर्भात खरगेंचे मोदींना प्रश्न
Nari Shakti Vandan Adhiniyam 2023 debate काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभा विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून, १६ एप्रिलपासून बोलावण्यात आलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी म्हटले की, नारी शक्ती वंदन अधिनियम, २०२३ शी संबंधित चर्चा आणि सीमांकन (delimitation) प्रक्रियेबाबत कोणतीही सविस्तर माहिती न देता सरकार विरोधकांचे सहकार्य मागत आहे, हे अयोग्य आहे.
Mallikarjun Kharge यांनी पंतप्रधान Narendra Modi यांना पत्र लिहित म्हटले आहे की,
“१६ एप्रिलपासून ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’वर चर्चा करण्यासाठी संसदेत विशेष अधिवेशन बोलावण्याबाबत तुमचे पत्र मला प्राप्त झाले आहे. हे विशेष अधिवेशन आम्हाला विश्वासात न घेता बोलावण्यात आले आहे, आणि सीमांकन (delimitation) प्रक्रियेबाबत कोणतीही सविस्तर माहिती न देता सरकार पुन्हा आमचे सहकार्य मागत आहे. सीमांकन आणि इतर महत्त्वाच्या बाबींची माहिती नसताना या ऐतिहासिक कायद्यावर उपयुक्त चर्चा करणे अशक्य आहे, हे आपण लक्षात घ्याल.”
पुढे ते म्हणतात “आपण आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, या संदर्भात सरकारने विविध राजकीय पक्षांशी संवाद साधला आहे. मात्र, हे सत्याच्या विरुद्ध असल्याचे सांगताना मला खेद होत आहे. कारण, सर्व विरोधी पक्षांनी सध्याच्या निवडणुकांचा टप्पा २९ एप्रिल २०२६ रोजी संपल्यानंतर संभाव्य घटनादुरुस्तींवर चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी, अशी मागणी केली होती. चालू राज्य निवडणुकांच्या काळात विशेष अधिवेशन बोलावणे यावरून सरकार हे विधेयक राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी घाईघाईने राबवत असल्याचा आमचा समज अधिक दृढ होतो, महिलांना खऱ्या अर्थाने सशक्त करण्यासाठी नव्हे.”
शेवटी त्यांनी सुचवले की “जर हे विशेष अधिवेशन ‘लोकशाही बळकट करण्यासाठी’ आणि ‘सर्वांना सोबत घेऊन पुढे जाण्यासाठी’ असेल, जसे आपण आपल्या पत्रात लिहिले आहे, तर मी सुचवतो की २९ एप्रिलनंतर कधीही सर्वपक्षीय बैठक बोलवून ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम, २०२३’शी संबंधित सीमांकनाच्या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा करावी.”
पंतप्रधान मोदी यांनी सर्व पक्षांच्या नेत्यांना पत्र लिहून १६ ते १८ एप्रिल दरम्यान विशेष अधिवेशन बोलावले असून, त्यात नारी शक्ती वंदन अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक घटनादुरुस्तींवर चर्चा करण्याचे निमंत्रण दिले होते. सरकारचा दावा आहे की, २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण प्रत्यक्षात यावे, यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे. मात्र, काँग्रेससह विरोधकांचा यावर आक्षेप आहे की, सीमांकनाशी जोडलेल्या या बदलांमुळे दक्षिण भारत, ईशान्य आणि उत्तर-पश्चिम राज्यांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे घाईघाईने न करता सर्वपक्षीय चर्चेनंतरच पुढील टप्पे ठरवावेत, अशी त्यांची भूमिका आहे. सध्या पश्चिम बंगाल, तमिळनाडूसह अनेक राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका सुरू असल्याने, या वेळी विशेष अधिवेशन बोलावणे मॉडेल कोड ऑफ कंडक्टचे उल्लंघन असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.
