Home > Top News > LPG vs PNG : सरकार PNG वापरावर भर का देत आहे? जाणून घ्या फायदे

LPG vs PNG : सरकार PNG वापरावर भर का देत आहे? जाणून घ्या फायदे

LPG vs. PNG: Why is the government emphasizing the use of PNG?

LPG vs PNG : सरकार PNG वापरावर भर का देत आहे? जाणून घ्या फायदे
X

भारतात सध्या घरगुती इंधनाच्या वापराबाबत एक मोठे धोरणात्मक बदल पाहायला मिळत आहेत. केंद्र सरकार ग्राहकांना पारंपरिक एलपीजी (LPG) सिलेंडरकडून पाईप्ड नॅचरल गॅस (PNG) कडे वळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करत आहे. या बदलामागे केवळ तांत्रिक कारणे नसून मोठी आर्थिक आणि पर्यावरणीय उद्दिष्टे आहेत.

PNG आणि LPG मधील मुख्य फरक:

एलपीजी (Liquefied Petroleum Gas) हा प्रामुख्याने प्रोपेन आणि ब्युटेनचे मिश्रण असून तो सिलेंडरमध्ये भरून पुरवला जातो. याउलट, पीएनजी (Piped Natural Gas) हा प्रामुख्याने मिथेन असून तो पाईपलाईनद्वारे थेट घराघरात पोहोचवला जातो.

सरकार ग्राहकांना PNG कडे का वळवत आहे? याची प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:

१. कमी खर्च आणि परवडणारे दर:

आर्थिकदृष्ट्या पाहिल्यास, पीएनजी हा विनाअनुदानित एलपीजी सिलेंडरच्या तुलनेत स्वस्त पडतो. पाईपलाईनद्वारे पुरवठा होत असल्याने वाहतुकीचा खर्च वाचतो, ज्याचा फायदा थेट ग्राहकांना आणि पर्यायाने सरकारला होतो.

२. सुरक्षा (Safety First):

सुरक्षेच्या बाबतीत पीएनजी हा एलपीजीपेक्षा अधिक सुरक्षित मानला जातो. पीएनजी हवेपेक्षा हलका असतो, त्यामुळे गळती झाल्यास तो घरात साठून न राहता लगेच हवेत विरघळतो. एलपीजी हवेपेक्षा जड असल्याने गळती झाल्यास तो जमिनीलगत साठतो, ज्यामुळे आगीचा धोका जास्त असतो.

३. अखंड पुरवठा आणि सुलभता:

एलपीजी सिलेंडर संपला की नवीन सिलेंडर बुक करावा लागतो आणि त्याची वाट पाहावी लागते. पीएनजीमध्ये ही कटकट नसते. पाईपलाईनद्वारे २४ तास अखंड गॅस पुरवठा उपलब्ध असतो. तसेच, सिलेंडर ठेवण्यासाठी लागणारी जागाही वाचते.

४. सरकारी तिजोरीवरील भार कमी करणे:

सरकारला एलपीजीवर मोठ्या प्रमाणावर सबसिडी (अनुदान) द्यावी लागते. ग्राहक पीएनजीकडे वळल्यास सरकारचा हा आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होईल. तसेच 'नॅशनल गॅस ग्रिड' (National Gas Grid) मजबूत करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

५. पर्यावरणपूरक इंधन:

पीएनजी हा इतर जीवाश्म इंधनांच्या तुलनेत अधिक स्वच्छ इंधन आहे. यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होते, जे भारताच्या जागतिक हवामान उद्दिष्टांसाठी आवश्यक आहे.

सरकारचे धोरण भारताला 'गॅस-आधारित अर्थव्यवस्था' (Gas-based economy) बनवण्याच्या दिशेने आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास आणि शहरी गॅस वितरण (CGD) नेटवर्कचा विस्तार यामुळे येणाऱ्या काळात पीएनजी हा मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी एक उत्तम आणि स्वस्त पर्याय ठरणार आहे.

Updated : 27 March 2026 8:03 PM IST
Tags:    
Next Story
Share it
Top