“एलपीजी टंचाईच्या निमित्ताने प्रश्न : देशातील बायोगॅस चळवळ नेमकी कुठे हरवली?”

Biogas movement in India एलपीजी टंचाईच्या निमित्ताने: प्रश्न विचारला पाहिजे.. आपल्या देशातील त्या बायोगॅस चळवळीचे नक्की काय झाले?

मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे एकूणच पेट्रोलियम पदार्थांची गंभीर टंचाई होऊ घातली आहे. पण देशातील कोट्यवधी कुटुंबांना अन्न शिजवण्यासाठी लागणाऱ्या इंधनाचा विषय अत्यंत संवेदनशील आहे. त्याचा वेगळ्या पद्धतीने विचार झाला पाहिजे. घरगुती एलपीजी वापरला पर्याय म्हणून नाही तर पूरक म्हणून, आणि आयात पेट्रोलियम पदार्थांवरचे अवलंबित्व कमी करण्याचे उद्दिष्ट म्हणून या विषयाकडे बघावयास हवे. शहरी भाग आपल्या चर्चेतून बाजूला ठेवूया. पण ग्रामीण भागात सुटे कुटुंब किंवा कम्युनिटी साठी बायो गॅस सयंत्र/ प्लांट कार्यक्षमतेने, शाश्वत ऊर्जा स्त्रोत होऊ शकतो.… हा हायपोथेसिस नाही. हे अनेक वर्षापूर्वी पुरेसे सिद्ध झाले आहे.

एक काळ असा होता की देशात ग्रामीण भागात बायो गॅस प्लांट बसवण्याची मोहीम खूप जोरात राबवली गेली होती. छोट्या टँकचे / विहिरीचे बांधकाम करणारे, डायजेस्टर्स, पाईप्स, व्हॉल्व्ह इत्यादी फॅब्रिकेट करणारे अशी एक इकॉलॉजी तयार झाली होती. खादी ग्रामोद्योग, नाबार्ड सारख्या संस्था पुढाकारात होत्या. शासनाची सबसिडी मिळत होती. बायो गॅसमध्ये पेट्रोलियम बेस्ड गॅस एवढी calorific value नाही. पण अनेक अर्थाने लाकडे, पाला पाचोळा जाळून धूर काढणाऱ्या, स्त्रियांचे आरोग्य धोक्यात आणणाऱ्या परंपरागत चुलींना एक सक्षम पर्याय होता (आणि आहे) तो. मुख्य म्हणजे तो पर्याय सर्वार्थाने स्थानिक होता, कुटुंबांना आणि देशाला देखील परावलंबी करणारा नव्हता. स्वच्छ ऊर्जा, सर्व प्रकारच्या जैविक कचरा व्यवस्थापन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था अशा सर्वांना एकाचवेळी ॲड्रेस करणारे मॉडेल होते / आहे ते.

भारतात सर्व प्रकारच्या जैविक कचरा, शेण, शेतीमधून तयार होणारे अवशेष यांची आकडेवारी महाकाय आहे.

गायी म्हशी संख्या: ३० कोटी

पक्षी, कोंबड्या इत्यादी संख्या: ८५ कोटी

शेती अवशेष: ५० कोटी टन दरवर्षी

फळे, भाजीपाला उत्पादन: ३५ कोटी टन दरवर्षी ज्यातील जवळपास ३० टक्के अनेक कारणांमुळे कुजून जाते.

अनेक प्रकारच्या गवताची लागवड केली जाऊ शकते जिच्यात खूप मोठा जैवभार असतो.

या यादीत अजूनही भर घालता येईल. यातून तयार होणाऱ्या विविध गोष्टी मधून कमी जास्त बायोगॅस मिळू शकतो. जर पर्याप्त भांडवल, मशिनरी, त्याचा मेंटेनन्स, आवश्यक तेव्हढे पाणी यांच्या शाश्वत व्यवस्था / ट्रेनिंग उपलब्ध केले गेले तर. अर्थात वर उल्लेख केलेली इकोलॉजी, सबसिडी, शासकीय योजना हव्यात. हे नसेल तर सुटे सुटे कुटुंब स्वतःहून आपल्या इंधनाचा प्रश्न सोडवू शकेल याची शक्यता कमीच.

घरगुती किंवा कम्युनिटी लेव्हलवर वापरल्या जाऊ शकणाऱ्या बायोगॅसचा उपयोग फक्त पर्यायी इंधन म्हणून नाही. तर त्यातून देशासाठी मूल्यवान परकीय चलन बचत (लाख कोटी रुपये), गरीब कुटुंबांना एलपीजीसाठी देण्यात येणारी सबसिडी (२०२६-२७ मध्ये अर्थसंकल्पीय तरतूद १२,००० कोटी रुपये ) आणि आता सुरू असणाऱ्या भू राजनैतिक ताणतणावात स्वावलंबन असे अनेक आयाम आहेत. हे काही अरेच्चा राहून गेले असे निरागस प्रकरण नाही.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील पेट्रोलियम लॉबीज, आणि देशांतर्गत पेट्रोलियम क्षेत्र प्रचंड तगडे आहे. त्यांना कोणत्याही आर्थिक प्रश्नाला कॉर्पोरेट केंद्री, प्रचंड भांडवल रिचवु शकणारे, दरवर्षी विक्री, नफा आणि शेयर प्राईस वाढवणारे सोल्युशन हवे असते. स्थानिक कच्चा माल वापरून, पक्का माल तयार करणारे, मार्केटमध्ये कमोडिटी म्हणून न येणारे, भांडवल सघन नसणारे मॉडेल नको असते. कारण तरच त्यांना मार्केट मिळणार असते. कितीतरी उदाहरणे देता येतील. एकच पुरेसे आहे. बाटली बंद पाण्याचे महाकाय मार्केट तयार व्हावे यासाठी त्यांनी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था जी काही होती, ती सुधारण्याऐवजी पार मोडूनच टाकली. तरुणांना आवाहन, फेस व्हॅल्यू वर काही घेऊ नका. सिस्टीमकेंद्री, पॉवर डायनॅमिक्स, हितसंबंधांच्या अंगाने विचार करा.

संजीव चांदोरकर (१६ मार्च २०२६)

(आकडेवारी संदर्भ अग्रोवन मार्च १३ २०२६, पान क्रमांक १०)