Laxmi Organics PFAS : नियमावलीतच PFAS नाही, मग प्रदूषण मंडळाने ‘सुरक्षित’ प्रमाणपत्र कसे दिले?

Laxmi Organics controversy लक्ष्मी ऑरगॅनिक, PFAS, प्रदूषण मंडळ आणि आपण….. लक्ष्मी ऑरगॅनिक्स ही रत्नागिरी जिल्ह्यातील लोटे परशुराम मधील एमआयडीसी मधील एक रासायनिक कंपनी. सध्या तिच्याविरुद्ध आंदोलन उभे राहत आहे. PFAS protest April 6 Maharashtra येत्या सोमवारी ६ एप्रिल रोजी लोटे परशुराम येथे निदर्शने आयोजित केली आहेत.

थोडक्यात पार्श्वभूमी

Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) हा रसायनांचा एक संवर्ग आहे. त्याचा उपयोग जंतुनाशके, अँटी करोजन रंग वगैरे उत्पादन करतांना केला जातो. कोणत्याही रसायनांच्या कारखान्यात पक्का माल बनल्यानंतर मोठ्याप्रमाणावर टाकाऊ द्रव्य, Effluents बाहेर पडतात. ती टाकावू द्रव्ये कारखान्यात ट्रीट करून मगच उरलेले पाणी नाल्यात वगैरे सोडले जावे असे कायदे आहेत.

PFAS ची खासियत ही आहे की ते पाण्यात विरघळत नाही. ती कायमस्वरूपी पर्यावरणात राहतात. म्हणून त्यांना Permanent Chemicals असे म्हणतात. ती जेथे सोडली जाणार तेथील जमिनीत, पाण्यात ती कायमची राहतात. ती अनेक मार्गाने मानवी शरीरात गेली तर त्याचे आरोग्यावर दुष्परिणाम होतात. ज्यात यकृत, थायरॉईड अशा इंद्रियांशी सबंधित आजारापासून कॅन्सरचा देखील धोका तयार होतो. गर्भवती स्त्रियांच्या शरीरात गेली तर जन्मणाऱ्या मुलांमध्ये व्यंग तयार होऊ शकते. हे सगळे गंभीर आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

इटली मध्ये MITENI कंपनी ही PFAS आधारित रसायने बनवायची. तिने सोडलेल्या टाकावू द्रव्यामुळे प्रभावित क्षेत्रातील अनेक कुटुंबे आणि मुले बाधित झाली. बाधित मुलांच्या आयांनी, आणि इतर स्त्रियांनी खूप मोठे आंदोलन छेडले. तेथील प्रदूषण मंडळाला दखल घ्यावी लागली. MITENI कंपनीला आपला कारखाना बंद करायला लागला.

येथे लक्ष्मी ऑरगॅनिक्सचा प्रवेश होतो.

भारतातील लक्ष्मी ऑरगॅनिक्स कंपनीने MITENI कंपनीचा अख्खा प्लांट विकत घेऊन २०२१ मध्ये लोटे परशुराम मध्ये बसवला. आणि उत्पादन देखील सुरू केले. उत्पादन सुरू झाले म्हणजे Effluents देखील बाहेर पडू लागली. ती आजूबाजूला डंप केली जाऊ लागली. येथे भारतीय प्रदूषण नियंत्रण कायद्यातील तरतुदी आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा संबंध येतो. स्थानिकांच्या तक्रारी नंतर प्रदूषण मंडळाने लक्ष्मी ऑरगॅनिक्समधून निघणारे Effluents तपासले आणि सर्टिफिकेट दिले की ते effluent मंडळाची जी नियमावली आहे त्या निकषात बसणारे आहेत. Maharashtra Pollution Control Board (MPCB) प्रदूषण मंडळ असे सर्टिफिकेट कसे देऊ शकले? तर भारतीय प्रदूषण नियमावलीत सोडलेल्या पाण्यात PFAS चे प्रमाण किती असावे याचा उल्लेखच नाही…. हे निकष काही भौतिक / रसायनशास्त्रातील प्रमेये / समीकरणे नाहीत. जी स्वयंभू आहेत. सायन्स माणसाला म्हणते त्यांचा स्वीकार करायचा तर करा नाहीतर मरा !

प्रश्न असा विचारावयास हवा की नियमावली कोणी बनवली ? माणसांनी ? ती तशीच का बनवली ? फाईन. पण त्यात बदल का नाही करता येत ? का नाही करू शकत ?

हा नेहमीचा प्रशासकीय ढिसाळपणा नाहीये मित्रानो. आपल्या नागरिकांच्या, लहान मुलांचा, न जन्मलेल्या मुलांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न आहे. जागतिकीराणाची काळी बाजू. जी खुलेपणाने कधीच सांगितली जात नाही. ते सांगत नाहीत. आपण मूग गिळून गप्प बसतो विकसित देश त्यांच्या नागरिकांना घातक उद्योग, गरीब विकसनशील देशांमध्ये पाठवतात. आपले राज्यकर्ते उद्योगातील गुंतवणुकीला चालना मिळते, रोजगार निर्मिती होते असे समर्थन देऊन त्याचे स्वागत करत आले आहेत.

आजच्या डी-ग्लोबलायझेशन सुरु झालेल्या काळात, आधीची दादागिरी पुश बॅक करण्याची गरज आहे. जागतिक भांडवलाने विकसित वि गरीब राष्ट्रे असे द्वंद्व लावले. आता दोन्ही देशातील नागरिक वि जागतिक / कॉर्पोरेट भांडवल अशी आघाडी उभी राहत आहे. PFAS प्रश्नावर Indo-European Campaign हा फोरम स्थापन झाला आहे.

“जे जे विकसित देशातील नागरिकांच्या शरीराला घातक सिद्ध झाले आहे ते ते गरीब विकसनशील देशातील नागरिकांच्या शरीराला देखील घातकच असणार/ आहे” हे कॉमन सेन्सिकल अर्ग्युमेण्ट आहे. कोणीही शास्त्रज्ञ असण्याची गरज नाही. गरज आहे बौद्धिक प्रामाणिकपणाची. गरज आहे आपल्या नागरिकांप्रती मानवी संवेदनशीलतेची. याच भूमिका घेऊन, हेच प्रश्न विचारत अनेक तरुण पर्यावरणवादी कार्यकर्ते, स्थानिक जनता, स्त्रिया लक्ष्मी ऑरग्यानिक्स इश्यू वर संघटित होत आहेत. त्यांना जमेल तशी साथ देऊया. त्यासाठी पुढील मेल आयडीवर संपर्क करावा : [email protected]

संजीव चांदोरकर (२ एप्रिल २०२६)