India Israel Relations : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना इस्रायल सरकारकडून मिळालेला ‘केनेसेट मेडल’ वाद काय सांगतो?

“Knesset Medal” truth revealed गेल्या आठवड्यात मध्ये India भारताचे PM Narendra Modi पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इस्रायलच्या अधिकृत दौऱ्यावर होते. केनेसेटमध्ये केलेले त्यांचे भाषण आणि त्यानंतर देण्यात आलेला तथाकथित ‘केनेसेट मेडल’ या दौऱ्याचे केंद्रबिंदू ठरले. भारत–इस्रायल संबंध दृढ करण्यासाठी दिलेला हा सन्मान म्हणून त्याची मांडणी झाली. मात्र इस्रायलमधील प्रतिष्ठित वृत्तपत्र हारेत्झ ने या पुरस्काराच्या वैधतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केल्याने हा विषय केवळ औपचारिक सन्मानापुरता राहिला नाही. गेल्या दशकात भारत आणि इस्रायल यांचे संबंध संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि व्यापार क्षेत्रांत लक्षणीयरीत्या विस्तारले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मोदींचा दौरा राजनैतिकदृष्ट्या महत्त्वाचा होता. मात्र केनेसेटचे स्पीकर अमीर ओहाना यांनी दिलेल्या या ‘नव्या’ पदकाबाबत कोणतीही पूर्वपरंपरा, संसदीय मंजुरी किंवा स्पष्ट कायदेशीर चौकट असल्याचे दिसत नाही, हा हारेत्झचा मुख्य आक्षेप Haaretz exposes medal controversyआहे.

हारेत्झमधील स्तंभलेखक योसी वर्टर यांच्या मते, “केनेसेट मेडल” नावाचा अधिकृत संसदीय सन्मान अस्तित्वात नाही. त्यांच्या लेखानुसार, हा पुरस्कार कोणतीही संसदीय चर्चा न होता, कायदेशीर सल्ला न घेता आणि विरोधी पक्षांना विश्वासात न घेता तयार करण्यात आला. या प्रक्रियेची गुप्तता आणि अपारंपरिकता यामुळेच संशय वाढतो, असे ते नमूद करतात. भारतीय माध्यमांनी मात्र या घटनेचे सादरीकरण “इस्रायल संसदेचा सर्वोच्च सन्मान” अशा शब्दांत केले. पंतप्रधानांनीही सोशल मीडियावर याचा उल्लेख “महान सन्मान” म्हणून केला. परंतु इस्रायलमध्ये याच दौऱ्यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रमुखाला आमंत्रित न केल्यामुळे विरोधकांनी केनेसेट भाषणाचा बहिष्कार केला होता. त्यामुळे या दौऱ्याला देशांतर्गत राजकीय छटा होती, हे नाकारता येत नाही.

या आरोपांना इस्रायलच्या अधिकृत यंत्रणांनी फेटाळले आहे. The Times of Israel आणि The Jerusalem Post यांनी हा पुरस्कार नवीन असला तरी वैध असल्याचे म्हटले आहे. केनेसेटच्या प्रवक्त्यानुसार, भारत–इस्रायल संबंध मजबूत करण्यात मोदींच्या भूमिकेची दखल घेण्यासाठी हा सन्मान देण्यात आला. तरीही, हा सन्मान संसदीय ठरावाद्वारे मंजूर झाला होता का, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. हा वाद केवळ एका पदकापुरता मर्यादित नाही. इस्रायलमध्ये सध्या सरकार, न्यायपालिका आणि माध्यमे यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाला आहे. नेतन्याहू सरकारवर माध्यमांवर प्रभाव टाकण्याचे आणि टीकात्मक आवाज दाबण्याचे आरोप सातत्याने होत आहेत. भारतातही माध्यम स्वातंत्र्याबाबत अशीच चर्चा सुरू आहे. जागतिक प्रेस स्वातंत्र्य निर्देशांकात भारताची घसरलेली क्रमवारी याच चिंतेला बळ देते.

या पार्श्वभूमीवर केनेसेट मेडल प्रकरण हे सत्तेच्या प्रतीकात्मक राजकारणाचे उदाहरण ठरते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सन्मान हे देशाच्या प्रतिष्ठेशी जोडलेले असतात. मात्र जेव्हा अशा सन्मानांची प्रक्रिया अस्पष्ट राहते, तेव्हा त्यांची विश्वासार्हताही प्रश्नांकित होते. मोदी–इस्रायल दौऱ्याने संरक्षण आणि व्यापार सहकार्याबाबत काही ठोस संदेश दिले असले, तरी या वादामुळे त्या दौऱ्याच्या प्रतिमेला धक्का बसला आहे. गाझा संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा अधिक संवेदनशील ठरतो. भारतात विरोधकांनी यावरून टीका केली, तर सत्ताधाऱ्यांनी ती फेटाळली. यातून आंतरराष्ट्रीय घडामोडी देशांतर्गत राजकारणात कशा ओढल्या जातात, हे पुन्हा स्पष्ट होते.

शेवटी प्रश्न पदकाचा नाही, तर पारदर्शकतेचा आहे. लोकशाहीत सन्मान हे उघड प्रक्रियेतून मिळाले तरच त्यांचे मोल टिकते. अन्यथा ते केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या प्रचाराचे साधन ठरण्याचा धोका असतो. केनेसेट मेडल वाद हा तोच इशारा देतो.

धनंजय रामकृष्ण शिंदे

@Dhananjay4INC