Home > Top News > कापसावरील आयात शुल्क सवलत ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवली; कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसणार

कापसावरील आयात शुल्क सवलत ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवली; कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसणार

कापसावरील आयात शुल्क सवलत ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवली; कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसणार
X

अमेरिकेने भारतीय वस्त्रउद्योगावर परिणाम करणारे ५० टक्के आयात शुल्क लागू केल्यानंतर भारत सरकारने कापसावरील आयात शुल्क सवलत ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. वित्त मंत्रालयाने गुरुवारी ही घोषणा केली. या निर्णयामुळे कापड उद्योगाला मोठा दिलासा मिळणार असला, तरी त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

सरकारने यापूर्वी कापूस आयातीवरील शुल्कमाफी ३० सप्टेंबरपर्यंत दिली होती. मात्र, उद्योग प्रतिनिधींनी या कालावधीवर नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांच्या मते, एवढ्या कमी कालावधीत नवीन आयात ऑर्डर देणे शक्य होणार नाही, आणि ही सवलत फक्त मार्गावरील शिपमेंटपुरतीच उपयुक्त ठरेल. या पार्श्वभूमीवरच सरकारने शुल्कसवलतीची मुदत वाढवून ती ३१ डिसेंबरपर्यंत नेली आहे. यामुळे कापड उत्पादकांना दीर्घकालीन कापूस आयात करार करता येणार आहेत आणि उद्योगातील संभाव्य नोकरी गमावण्याचा धोका काही प्रमाणात कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

परंतु, या निर्णयामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. देशात कापूस वेचणीचा हंगाम ऑक्टोबरपासून सुरू होतो आणि मार्चपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर कापूस बाजारात उतरतो. या काळातच परदेशी कापूस स्वस्त दरात उपलब्ध झाला, तर देशांतर्गत कापसाच्या किमतीवर दबाव येईल. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य दर मिळणे कठीण होईल, अशी भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. परिणामी, या निर्णयाचा फायदा उद्योग क्षेत्राला झाला तरी शेतकरी मात्र तोट्यात जाण्याची शक्यता आहे.

भारतीय वस्त्रोद्योग हा देशातील मोठ्या रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या क्षेत्रांपैकी एक आहे. अमेरिकेच्या निर्णयामुळे निर्यातीत घट होण्याचा धोका निर्माण झाला होता. अशा वेळी सरकारने घेतलेला हा निर्णय उद्योगक्षेत्रासाठी दिलासादायक ठरेल, असा विश्वास वर्तवला जातो. परंतु, सरकारने शेतकऱ्यांसाठीही वेगळ्या संरक्षणात्मक उपाययोजना केल्या नाहीत, तर उत्पादनाच्या हंगामात त्यांना भावकपातीचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सरकारने एकीकडे वस्त्रउद्योगाचे संरक्षण करताना दुसरीकडे कापूस शेतकऱ्यांना योग्य हमीभाव, निर्यात प्रोत्साहन किंवा थेट अनुदानासारख्या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, उद्योग वाचवताना शेतकरी संकटात सापडण्याची शक्यता आहे,असे मत शेतकरी नेते शैलेश अग्रवाल यांनी व्यक्त केलंय.

Updated : 30 Aug 2025 4:45 PM IST
Next Story
Share it
Top