Fisheries crisis India : युद्ध झळा - भारतातील मच्छिमार दुहेरी संकटात, खर्च वाढला- उत्पन्न घटले

West Asia conflict impact India पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षाचे परिणाम आता भारताच्या किनारी भागांमध्ये तीव्रपणे जाणवू लागले आहेत. इंधन दरवाढ, निर्यात घट, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि LPG टंचाई यामुळे देशातील मत्स्यव्यवसाय संपूर्णपणे संकटात सापडला आहे. कोकण किनारपट्टीपासून ते गुजरात, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, गोवा, ओडिशा आणि पश्चिम बंगालपर्यंत Konkan Gujarat, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Goa, Odisha, and West Bengal मच्छीमारांचे जीवन अक्षरशः विस्कळीत झाले आहे. भारतातील मच्छिमार सागरी वादळे, विकासाच्या नावाने सुरू असलेले अनेक प्रकल्प यामुळे पुरता होरपळून निघत असतानाच पुन्हा पश्चिम आशियातील युद्धाचा अतिरिक्त ताण मच्छिमारांना सोसावा लागत आहे.

पश्चिम आशियातील तणावामुळे Global oil price जागतिक तेलपुरवठ्यावर परिणाम झाला असून त्याचा थेट परिणाम भारतातील Diesel price increase डिझेलच्या किमतीवर झाला आहे. मच्छीमारांना “bulk consumer” म्हणून इंधन घ्यावे लागत असल्याने त्यांना सामान्य दरापेक्षा सुमारे ₹20–₹25 अधिक दराने डिझेल खरेदी करावे लागते. परिणामी मासेमारीचा खर्च प्रचंड वाढला आहे. मुंबईतील सागरी किनार्‍यावर याचे वास्तव पाहायला मिळते. आज मुंबईच्या समुद्र किनारी अनेक बोटी रिकाम्या डिझेल ड्रम्ससह किनाऱ्यावर उभ्या आहेत. मच्छीमार समुद्रात जाऊ शकत नाहीत. मच्छिमार म्हणतात, “आमच्याकडे बोट आहे, जाळे आहे, पण डिझेल नाही. मासेमारी करायला कसे जाणार, जास्त पैसे देऊन डिझेल खरेदी करू शकत नाही”. महाराष्ट्रात सुमारे 7,500 हून अधिक यांत्रिक बोटी या उद्योगाशी जोडलेल्या आहेत. या बोटी बंद राहिल्यास मच्छिमार कुटुंबांचे उत्पन्न थांबते. केवळ मच्छीमारच नव्हे, तर मासळी विक्रेते, वाहतूकदार, बर्फ कारखाने, प्रक्रिया उद्योग अशा संपूर्ण साखळीवर याचा परिणाम होत आहे.

दुसरीकडे, निर्यात क्षेत्रात मोठी घसरण झाली आहे. पश्चिम आशियातील अस्थिरतेमुळे समुद्री अन्नाची मागणी घटली आहे. आंध्र प्रदेशातील नेल्लोर जिल्ह्यात मासळीचे दर मोठ्या प्रमाणात कोसळले आहेत. सी फिशचा दर ₹1200 वरून ₹600 पर्यंत खाली आला आहे, तर खेकड्यांचे दर ₹1500 वरून ₹400 पर्यंत घसरले आहेत. “आम्ही मासे पकडतो, पण विकताना खर्चही निघत नाही. बाजारच नाही,” अशी खंत येथील मच्छीमाराने व्यक्त केली. ओडिशा, जे दरवर्षी सुमारे ९२,१६९ टन समुद्री अन्न निर्यात करते, सध्या पश्चिम आशियातील युद्धामुळे मोठ्या संकटात सापडले आहे. इराण–इस्रायल–अमेरिका तणावामुळे समुद्री व्यापार मार्ग बाधित झाले असून निर्यातीत सुमारे ३० टक्क्यांनी घट झाली आहे. जहाजांची वाहतूक उशिरा होत असून अनेक ऑर्डर रद्द किंवा पुढे ढकलल्या जात आहेत. यामुळे बंदरांवर माल अडकून पडला आहे आणि निर्यातदारांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे. वाढलेले वाहतूक खर्च आणि अनिश्चितता यामुळे मच्छीमार, प्रक्रिया उद्योग आणि किनारी अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाला आहे. यामुळे देशातील मच्छीमार दुहेरी संकटात सापडले आहेत. खर्च वाढत आहे, पण उत्पन्न कमी होत आहे. अनेकांना कर्ज घेण्याची वेळ आली आहे. गोवा आणि पश्चिम बंगालमध्ये परिस्थिती आणखी बिकट आहे. काही भागांमध्ये LPG सिलेंडरचा तुटवडा निर्माण झाला असून मासेमारीसाठी आवश्यक इंधन उपलब्ध होत नाही. एका ट्रॉलरला एका फेरीसाठी 4–5 सिलेंडर लागतात. Gas “गॅस नाही, तर समुद्रात जाणे शक्य नाही. आम्ही पूर्णपणे थांबलो आहोत,” असे गोव्यातील मच्छीमारांनी सांगितले. या संकटाचा व्यापक परिणाम किनारी अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. भारतातील लाखो लोक थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे मत्स्यव्यवसायावर अवलंबून आहेत. सध्या अनेक भागांमध्ये 60–70% बोटी बंद असल्याचे चित्र आहे. यामुळे मासळीचा पुरवठा कमी होण्याची शक्यता असून भविष्यात ग्राहकांनाही त्याचा फटका बसू शकतो.

युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर तामिळनाडूच्या मच्छीमारांची परिस्थितीही गंभीर झाली आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारने मद्रास उच्च न्यायालयाला सांगितले की, गल्फ प्रदेशात अडकलेल्या तामिळनाडूतील मच्छीमारांना सुरक्षितपणे परत आणण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जात आहेत. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे गल्फ देशांमध्ये काम करणाऱ्या तामिळनाडूच्या मच्छीमारांवर संकट ओढवले आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मद्रास उच्च न्यायालयाला कळवले की, अडकलेल्या मच्छीमारांच्या सुटकेसाठी आणि सुरक्षित परताव्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. काही Fishermen मच्छीमार संघर्षग्रस्त भागात अडकले असून त्यांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. सरकारने परिस्थितीवर लक्ष ठेवून संबंधित दूतावासांमार्फत मदत पुरवली जात असल्याचे सांगितले. या संकटामुळे केवळ रोजगारच नव्हे तर मच्छीमारांच्या जीवितालाही धोका निर्माण झाला आहे.

जागतिक स्तरावरही हीच परिस्थिती दिसून येते. युरोप आणि आशियातील अनेक देशांमध्ये वाढलेल्या इंधन दरांमुळे मोठ्या प्रमाणात बोटी समुद्रात जात नाहीत. जगभरातील मच्छिमार या युद्धामुळे संकटात सापडले आहे. हे संकट केवळ स्थानिक नाही, तर जागतिक रोजगार, अन्नपूरवठा, ऊर्जा, आणि व्यापार साखळीशी निगडित आहे. मच्छिमारांना डिझेल आणि डिझेल सबसिडी मिळावी म्हणून आशिया पॅसिफिक देशातील मच्छिमार निदर्शने करत आहे. तर भारतात या पार्श्वभूमीवर मच्छीमार संघटनांनी सरकारकडे तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी केली आहे. “डिझेलवर अनुदान द्या, ‘bulk consumer’ वर्गीकरण रद्द करा आणि मत्स्यव्यवसायाला प्राथमिक उद्योगाचा दर्जा द्या. अन्यथा आम्ही आंदोलन करू,” असा इशारा काही राज्यातील संघटनांनी दिला आहे. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर काही राज्यांमध्ये मर्यादित सवलती जाहीर करण्यात आल्या असल्या, तरी देशभरात एकसंध धोरणाचा अभाव आहे. तज्ञांच्या मते, जर तातडीने हस्तक्षेप केला नाही, तर या मच्छिमार आणि मत्स्य व्यवसाय क्षेत्राला दीर्घकालीन फटका बसू शकतो.

मत्स्यव्यवसाय हा भारताच्या अन्नसुरक्षा आणि अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. गेल्या काही वर्षांत या क्षेत्रात मोठी वाढ झाली होती, परंतु सध्याचे संकट त्या प्रगतीला मोठा धक्का देत आहे. आज अनेक ठिकाणच्या मच्छीमारांच्या तोंडी एकच वाक्य आहे, “समुद्र आमचा आहे, आम्ही समुद्राचे कस्टोडिय आहोत, देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आमचा महत्वाचा वाटा आहे पण आम्हीच उपाशी आहोत. आमचं पोट भरत नाही.” पश्चिम आशियातील युद्धाचे पडसाद आता आमच्या उपजीविका आणि अन्न सुरक्षेवर पडत आहे. ही केवळ आर्थिक समस्या नाही, तर लाखो कुटुंबांच्या जगण्या-मरण्याची लढाई आहे. जर सरकारने तातडीने प्रभावी उपाययोजना केल्या नाहीत, तर मत्स्यव्यवसाय कोलमडण्याचा धोका आहे आणि त्यासोबतच मच्छिमार समाजाचे सामाजिक-आर्थिक घडी ढासळण्याची शक्यता आहे. म्हणून सरकारने तातडीने यामध्ये हस्तक्षेप करून संवेदनशील धोरणांची आणि मच्छीमारांच्या जगण्याच्या हक्काची हमी द्यावी असे मच्छिमारांचे म्हणणे आहे.