India-US Trade Deal : हा करार ग्रामीण भारतासाठी ऐतिहासिक धोका !

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रस्तावित व्यापार करारावरून देशभरात तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे. हा करार केवळ दोन देशांतील व्यापार वाढवण्याचा प्रयत्न नाही, तर तो भारतीय शेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, लोकशाही प्रक्रिया आणि जागतिक राजकारण यांच्याशी थेट संबंधित आहे. मुक्त व्यापार करार ही संकल्पना ऐकायला आकर्षक वाटते, पण त्यामागील राजकीय अर्थशास्त्र आणि सामाजिक परिणाम अनेकदा असमान आणि विवादास्पद असतात. या करारामुळे कोणाला फायदा होणार आणि कोणाला त्याची किंमत चुकवावी लागणार, हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

या कराराच्या प्रारूपानंतर अनेक शेतकरी संघटनांनी चिंता व्यक्त केली असून 12 फेब्रुवारीपासून देशव्यापी आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे. शेतकऱ्यांच्या चिंता केवळ सोयाबीन तेल, धान्य किंवा सफरचंदावरील आयात शुल्क सवलतीपुरत्या मर्यादित नाहीत. या चिंता विश्वास, पारदर्शकता आणि भारतीय शेतीच्या भवितव्याशी संबंधित आहेत. सरकारकडून वारंवार आश्वासन दिले जात आहे की शेती आणि दुग्ध उद्योग संरक्षित राहतील, परंतु कराराच्या मजकुरात अनेक कृषी आणि अन्नपदार्थांवरील शुल्क कमी करण्याची आणि गैर-शुल्क अडथळे हटवण्याची तरतूद असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे.

याआधी युरोपियन युनियन आणि न्यूझीलंडसोबत झालेल्या मुक्त व्यापार करारांमुळे स्वस्त आयात मोठ्या प्रमाणावर वाढली आणि त्याचा फटका स्थानिक उत्पादकांना बसला. मुक्त व्यापार करारांचा इतिहास पाहिला तर, ते अनेकदा जागतिक व्यापाराच्या विस्तारासाठी महत्त्वाचे साधन ठरले आहेत. जागतिक व्यापार संघटना (WTO) स्थापनेनंतर टॅरिफ कमी करणे, बाजारपेठा खुल्या करणे आणि बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था निर्माण करणे हे जागतिक धोरण बनले. परंतु जागतिक दक्षिणेकडील अनेक देशांचा अनुभव असा आहे की मुक्त व्यापार करारांचा लाभ मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या, निर्यातदार आणि प्रगत अर्थव्यवस्था यांना मिळतो, तर लहान शेतकरी, स्थानिक उद्योग आणि असंघटित कामगार वर्गावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. FAO आणि UNCTAD च्या अभ्यासानुसार, अनेक विकासशील देशांमध्ये कृषी बाजार खुल्या केल्यानंतर ग्रामीण उत्पन्नातील असमानता वाढली आणि लहान शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर घटले. सफरचंद उद्योगाचे उदाहरण विशेष उल्लेखनीय आहे. हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर आणि उत्तराखंडमध्ये सफरचंद हे केवळ पीक नसून संपूर्ण पर्वतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. अमेरिकन सफरचंदांवरील आयात शुल्क कमी झाल्यास आणि किमान आयात मूल्य वाढवल्यास हे सफरचंद भारतीय प्रीमियम सफरचंदांच्या किमतीत बाजारात उपलब्ध होतील. परिणामी, भारतीय ग्राहक समान किमतीत अधिक दर्जेदार आयातित सफरचंदांना पसंती देतील आणि स्थानिक उत्पादकांचा बाजार हिस्सा घटेल. कोल्ड स्टोरेजमध्ये सफरचंद साठवणे तोट्याचे ठरू शकते आणि स्थानिक उद्योग संकटात सापडू शकतो.

सोयाबीन आणि धान्याच्या बाबतीतही अशीच परिस्थिती आहे. भारतात सोयाबीन उत्पादन प्रामुख्याने लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांद्वारे होते. एक एकर जमिनीत साधारणतः 1 मेट्रिक टन सोयाबीन उत्पादन होते, तर अमेरिकेत जीएम सोयाबीनच्या माध्यमातून 3 मेट्रिक टनपर्यंत उत्पादन होते. ही उत्पादकतेची दरी भारतीय शेतकऱ्यांसाठी असमान स्पर्धा निर्माण करते. त्यातच अमेरिकन शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर सरकारी सबसिडी मिळते. अमेरिकन शेतकऱ्यांना दरवर्षी सरासरी 66,000 डॉलर इतकी सबसिडी मिळते आणि 2026 साठी 12 अब्ज डॉलरचा विशेष सहाय्य कार्यक्रम प्रस्तावित आहे. याच्या तुलनेत भारतीय शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत मर्यादित आहे आणि अनेकदा एमएसपीपेक्षा 30 ते 40 टक्के कमी दरात उत्पादन विकावे लागते. अशा परिस्थितीत मुक्त व्यापार म्हणजे असमान मैदानावर खेळण्यासारखे आहे.

हा करार केवळ आर्थिक नसून राजकीयही आहे. अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुका जवळ आल्या आहेत आणि कृषी क्षेत्र हा अमेरिकन राजकारणातील प्रभावी घटक आहे. चीनसोबतच्या व्यापार युद्धामुळे अमेरिकन शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान झाले आणि निर्यात बाजार घटला. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाला नवीन बाजारपेठांची गरज आहे. भारत हा 140 कोटी लोकसंख्येचा विशाल बाजार असल्यामुळे अमेरिकेसाठी अत्यंत आकर्षक आहे. त्यामुळे भारताशी व्यापार करार हा अमेरिकन राजकीय रणनीतीचा महत्त्वाचा भाग मानला जातो. ग्रामीण अमेरिकेतील असंतोष कमी करणे आणि शेतकरी लॉबीला संतुष्ट करणे हे ट्रम्प प्रशासनासाठी राजकीयदृष्ट्या आवश्यक आहे.

या कराराचा सर्वात गंभीर पैलू म्हणजे पारदर्शकतेचा अभाव. शेतकरी संघटना, विरोधी पक्ष आणि काही राज्य सरकारांनी कराराचा संपूर्ण तपशील संसदेसमोर सादर करण्याची मागणी केली आहे. व्यापार करारांचा परिणाम देशांतर्गत कायद्यांइतकाच गंभीर असतो, कारण ते लाखो लोकांच्या उपजीविकेवर परिणाम करतात. त्यामुळे संसदीय चर्चा, सार्वजनिक सल्लामसलत आणि प्रभाव मूल्यांकन आवश्यक आहे. लोकशाही प्रक्रियेशिवाय मोठ्या धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी केल्यास लोकांचा विश्वास ढासळतो आणि सामाजिक असंतोष वाढतो.

भारतीय शेती आधीच अनेक संकटांशी झुंज देत आहे. कर्जबाजारीपणा, हवामान बदल, वाढते उत्पादन खर्च, बाजारातील अस्थिरता आणि धोरणात्मक अनिश्चितता यामुळे शेतकरी त्रस्त आहेत. आर्थिक सहयोग व विकास संघटना ओईसीडीच्या अहवालानुसार 2000 ते 2025 या कालावधीत भारतीय शेतकऱ्यांना 111 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत स्वस्त आयातीत उत्पादनांची लाट आली तर स्थानिक बाजार कोसळण्याची शक्यता आहे. कापूस आयातीवरील शुल्क कमी केल्यानंतर देशांतर्गत किमती घसरल्याचे उदाहरण आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला. अन्नपदार्थांची आयात म्हणजे ग्रामीण रोजगाराची घट आणि बेरोजगारी वाढ, असे अर्थशास्त्रज्ञांचे मत आहे. भारतासाठी शेती हा केवळ आर्थिक उत्पादनाचा क्षेत्र नाही, तर तो ग्रामीण रोजगाराचा मुख्य स्रोत, सामाजिक स्थैर्याचा आधारस्तंभ आणि अन्नसुरक्षेचा कणा आहे. भारतात सुमारे 45 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहे (World Bank, 2023). ग्रामीण भारतात शेती आणि संबंधित क्षेत्रे मिळून सुमारे 18 टक्के GDP योगदान देतात, परंतु रोजगारातील वाटा याहून अधिक आहे. त्यामुळे शेतीवर परिणाम करणारा कोणताही व्यापार करार हा केवळ आर्थिक नव्हे, तर सामाजिक आणि राजकीय निर्णय ठरतो.

भारतीय आणि अमेरिकन शेतकऱ्यांमधील सर्वात मोठा फरक म्हणजे अनुदान आणि पायाभूत सुविधा. OECD च्या ‘Producer Support Estimate’ (PSE) अहवालानुसार, अमेरिकेत कृषी उत्पादनावर मोठ्या प्रमाणावर सरकारी सहाय्य दिले जाते. कृषी संसाधन व्यवस्थापन सर्वेक्षण 2020 नुसार, एका अमेरिकन शेतकऱ्याला सरासरी 66,314 डॉलर वार्षिक अनुदान मिळते. याशिवाय, अमेरिकन प्रशासनाने 2026 मध्ये ‘Farmers Bridge Assistance Program’ अंतर्गत 12 अब्ज डॉलरचे अतिरिक्त सहाय्य जाहीर केले आहे. यामुळे अमेरिकन शेतकरी बाजारातील चढ-उतारांपासून संरक्षण मिळवतात आणि कमी किमतीतही उत्पादन विकू शकतात. याउलट, भारतीय शेतकऱ्यांना मर्यादित अनुदान, अपुरी सिंचन सुविधा, कमकुवत साठवणूक व्यवस्था आणि बाजारातील अस्थिरता यांचा सामना करावा लागतो. FAO च्या अभ्यासानुसार, भारतातील लहान शेतकऱ्यांचे उत्पन्न OECD देशांच्या शेतकऱ्यांच्या तुलनेत 10 ते 15 पट कमी आहे. किमान आधारभाव (MSP) अनेकदा बाजारात प्रत्यक्षात मिळत नाही आणि अनेक पिकांसाठी MSP पेक्षा 30 ते 40 टक्के कमी दर मिळतो. अशा परिस्थितीत अनुदानित अमेरिकन उत्पादनांशी स्पर्धा करणे भारतीय शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत अवघड आहे.

या करारामुळे जीएम पिकांचा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरतो. अमेरिकन शेती मोठ्या प्रमाणावर जीएम पिकांवर आधारित आहे. भारतात जीएम पिकांबाबत सामाजिक, पर्यावरणीय आणि आरोग्यविषयक चिंता आहेत. मुक्त व्यापारामुळे जीएम अन्नपदार्थांचा प्रवेश सुलभ झाल्यास अन्न सार्वभौमत्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. अन्न सार्वभौमत्व म्हणजे देशाला स्वतःच्या अन्न प्रणालीवर नियंत्रण असणे. जर भारताचा अन्न बाजार बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि विदेशी उत्पादकांच्या ताब्यात गेला, तर देशाची अन्न सुरक्षा आणि ग्रामीण स्वायत्तता धोक्यात येईल.जागतिक पातळीवर हा करार नव्या व्यापार व्यवस्थेचा भाग म्हणून पाहिला जात आहे. ट्रम्प प्रशासनाचा व्यापार धोरणांचा कल दबाव आणि शक्तीच्या वापरावर आधारित आहे. अनेक विश्लेषकांच्या मते हे जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांना छेद देणारे आहे. दबावाखाली देश झुकत असल्याने एक नवीन जागतिक व्यवस्था तयार होत आहे, जिथे शक्तिशाली देश नियम ठरवतात. विकासशील देशांसाठी हा प्रवाह धोकादायक आहे. भारतासारख्या देशाने मुक्त व्यापार करताना धोरणात्मक स्वायत्तता राखणे अत्यंत आवश्यक आहे, अन्यथा देशाचा कृषी बाजार जागतिक भू-राजकीय रणनीतीचा भाग बनू शकतो. जीएम (Genetically Modified) पिकांचा मुद्दा देखील गंभीर आहे.

शेवटी, भारत-अमेरिका व्यापार करार हा दोन्ही देशांसाठी परस्पर लाभदायक आहे की असमान सौदा, हे कराराच्या संपूर्ण तपशीलावर अवलंबून आहे. योग्य सुरक्षा उपाय, सबसिडी सुधारणा, पायाभूत सुविधा आणि बाजार संरक्षण दिल्यास मुक्त व्यापार संधी ठरू शकतो. परंतु बाजार पूर्णपणे उघडला गेला आणि स्थानिक शेतकऱ्यांना संरक्षण दिले गेले नाही, तर हा करार ग्रामीण भारतासाठी ऐतिहासिक धोका ठरू शकतो. शेती ही केवळ आर्थिक क्षेत्र नाही, तर सामाजिक स्थैर्य, लोकशाही आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा पाया आहे. त्यामुळे कोणताही व्यापार करार केवळ आकड्यांवर नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या जीवनावर आधारित असावा. मुक्त व्यापाराचे फायदे शहरात दिसू शकतात, पण त्याची किंमत गावांनी मोजली, तर विकासाची ही कथा अपूर्ण आणि अन्यायकारक ठरेल.

विकास परसराम मेश्राम

मु+पो, झरपडा,ता, अर्जूनी/मोर, जिल्हा गोंदिया

मोबाईल नंबर -7875592800

vikasmeshram04@gmail.कॉम

India-US Trade Deal, Free Trade Agreement, Indian Agriculture, Farmers' Protest, Trade Policy, Economic Impact, Rural Economy, Global Politics