Islamabad Talks Fail : अमेरिका-इराण मधील वाटाघाटी फिस्कटल्या, जागतिक अर्थव्यवस्था कोसळणार?

Fear of economic collapse कड्याच्या टोकावर उभी केलेली, धक्का बसून मी समोर दिसणाऱ्या दरीत कोसळेन का ? अशा दहशतीखाली वावरणारी जागतिक अर्थव्यवस्था !

जिचा भारत एक अविभाज्य भाग आहे. ती कोसळली तर आपल्यावर देखील परिणाम होणार हे नक्की.

सर्व जग डोळे लावून बसले होते Islamabad इस्लामाबादकडे. पण United States and Iran have broken down अमेरिका-इराण मधील वाटाघाटी फिस्कटल्या आहेत. येत्या काही दिवसांत नक्की काय होणार माहीत नाही. एक शक्यता. दोन्ही बाजू अधिक ताठर भूमिका घेऊन त्यांच्यात अधिक रक्तरंजित युद्ध होऊ शकते. तसे झालेच तर त्याचे परिणाम संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेवर काय होऊ शकतात. फक्त काही महिन्यांपूर्वी नाणेनिधीने / आयएमएफने जागतिक जीडीपी चालू वर्षात ४ टक्क्यांनी वाढेल असे अंदाज वर्तवले होते. युद्ध दीर्घकाळ सुरू राहिले तर जागतिक जीडीपी फक्त २.६ टक्क्यांनी वाढू शकते असे नाणेनिधी सांगत आहे. कोणत्याही मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये भांडवल गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती, एकूणच आर्थिक व्यवहार मंदावतात. त्याचा परिणाम सामान्य नागरिकांच्या राहणीमानावर होतो. एकही देश असा नसेल ज्यावर हे विपरित परिणाम होणार नाहीत. याआधी देखील आंतरराष्ट्रीय खनिक तेल बाजारात अरिष्ट सदृश्य परिस्थती तयार झाल्या आहेत. पण यावेळचे प्रकरण वेगळे सिद्ध होऊ शकते.

Strait of Hormuz crisis हॉर्मुझमुळे तेल, वायूच्या पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम हा एक भाग झाला. यावेळी वेगळे अशासाठी आहे की, या युद्धात अनेक आखाती देशातील ऊर्जा क्षेत्रातील उत्पादन केंद्रे पूर्ण, अंशतः उध्वस्त झाली आहेत. युद्ध पुन्हा पेटले तर त्या प्रदेशातील अजून अशीच केंद्रे उध्वस्त होतील. त्यांची बांधबांधस्थी करण्यास दीर्घकाळ जाऊ शकतो. काही अंदाजाप्रमाणे ३ किंवा ५ वर्षे देखील. त्यामुळे हॉर्मुझ उद्या उघडले तरी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तेल, वायू , खते, पोलादनिर्मिती, रसायने, विविध प्रकारचा कच्चा माल यांची टंचाई भासू लागेल. कारण पेट्रोलियम फक्त ऊर्जा नाही तर मानवी जीवनाच्या अनेक अंगांना स्पर्श करते.

Global supply chain disruption जागतिकीकरणामुळे जवळपास सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्था ग्लोबल सप्लाय चेन्स मार्फत एकमेकात गुंफल्या गेल्या आहेत. कोरोना काळात हे सिद्ध झाले. त्यामुळे कोणतेही मोठे अरिष्ट आता जागतिक असू शकते. या सर्वांचा ताबडतोब परिणाम भारतासकट अनेक देशातील महागाई अजून वाढण्यात होईल. खतांच्या टंचाईमुळे अन्नधान्याचा उत्पादनांवर परिणाम होऊ शकतो. अन्नधान्य टंचाई आणि एकूणच महागाई या दोन गोष्टींमुळे जगातील कोट्यवधी सामान्य नागरिकांचे दैनदिन जीवन मेटाकुटीला येऊ शकते. फायनान्शियाल मार्केट, शेयर आणि रोखे बाजारावर गंभीर परिणाम झाल्यावर, भांडवलाचे सर्क्युलेशन मंदावते, नवीन भांडवल उभारणी कमी होणार आणि व्याजदर वाढणार.

गंभीर आर्थिक संकटात कोणत्याही देशात दोन संस्था असतात ज्यांच्याकडे अर्थव्यवस्था सावरण्यासाची जबाबदारी असते. एक, त्या देशाची केंद्रीय बँक, जशी आपली रिझर्व्ह बँक आणि अर्थात केंद्र सरकार. पण या दोन्ही संस्थांची हस्तक्षेप करण्याची कुवत, युद्ध सुरु होण्यापूर्वीपासून अनेक वर्षे कमकुवत झालेली आहे.

केंद्रीय बँका महागाई आटोक्यात ठेवण्यासाठी व्याजदर वाढवू पाहणार, तर त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्था मंदावण्यामध्ये होणार. त्यामुळे छोट्या मोठ्या उद्योगांचे कॅश फ्लो कमी होणार. रोजगार, वेतन कमी होणार. व्याजदर वाढले की त्या उद्योगांचे आणि नागरिकांचे कर्जफेडीचे, EMI ईएमआयचे हप्ते वाढतात. सर्वांची थकित कर्जे वाढू शकतात. आणि बँका, कर्जसंस्था नवीन कर्जे देताना हात आखडता घेतात. नवीन जाऊदे. आधीचीच कर्जे डोक्यावरून जात आहेत.

जागतिक स्तरावर सरकारे, उद्योग, कुटुंबे यांच्या डोक्यावरील कर्जे ऐतिहासिक उच्चांकावर पोचली आहेत. एका अंदाजाप्रमाणे ३५० ट्रिलियन डॉलर्स. म्हणजे जागतिक जीडीपीच्या तीनपट. या युद्धाचा परिणाम म्हणून जागतिक कर्ज बाजार कोसळला तर अरिष्टाची अजुन एक नवीन आघाडी उघडली जाईल. वर दोन संस्था असे एकत्रितपणे म्हटलेले असले तरी त्या एकाच पातळीवर नाहीत. त्यात फक्त शासन अंतिमतः जबादायी असते. असणार आहे. निर्णय पुस्तकी नाहीत तर राजकीय असणार आहेत. कर्जाशिवाय सार्वजनिक स्रोत उभे करावे लागतील. शासनाने आपला परंपरागत वर्गीय बायस टाकल्याशिवाय फारसे काही होणार नाही. ते फक्त टोकानिझम करत बसतील.

संजीव चांदोरकर (१३ एप्रिल २०२६)