Gig Economy : युद्ध झळा : Gig Workers आणि अस्थिर रोजगारातील वाढते संकट

Gig workers in India पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत Global economy अस्थिरता निर्माण झाली आहे. तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि वाढती महागाई यांचा थेट परिणाम भारतासारख्या विकसनशील देशांवर होत आहे. या परिस्थितीत सर्वाधिक फटका बसतो तो अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगारांना विशेषतः गिग (Gig) कामगारांना, जे आधीच असुरक्षित रोजगाराच्या परिस्थितीत काम करत आहेत.

Gig economy जगभरामध्ये गिग अर्थव्यवस्था ही झपाट्याने वाढत असली तरी हे असुरक्षित क्षेत्र आहे. India भारतामध्ये गिग अर्थव्यवस्था वेगाने विस्तारत आहे. नीती आयोगाच्या (NITI Aayog) अहवालानुसार, 2020-21 मध्ये भारतात सुमारे 77 लाख (7.7 million) गिग कामगार होते, आणि 2029-30 पर्यंत ही संख्या 2.35 कोटींवर (23.5 million) पोहोचण्याची शक्यता आहे. हे कामगार प्रामुख्याने फूड डिलिव्हरी, कॅब सेवा, लॉजिस्टिक्स आणि फ्रीलान्सिंग यासारख्या क्षेत्रांमध्ये कार्यरत आहेत. मात्र, या क्षेत्रातील कामगारांना कायमस्वरूपी नोकरी, किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा किंवा विमा यांचा अभाव असतो. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक किंवा जागतिक संकटाचा त्यांच्यावर तात्काळ आणि गंभीर परिणाम होतो. मात्र, या क्षेत्रातील कामगारांना कायमस्वरूपी नोकरी, किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा किंवा विमा यांचा अभाव असतो. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक किंवा जागतिक संकटाचा त्यांच्यावर तात्काळ आणि गंभीर परिणाम होतो.

war economy युद्धामुळे वाढलेली महागाई आणि घटलेली मागणी

गल्फ युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ झाली आहे. भारत आपल्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे 85% तेल आयात करतो, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमती वाढल्या की त्याचा थेट परिणाम देशांतर्गत इंधन दरांवर होतो. इंधन दरवाढ झाल्यामुळे वाहतूक खर्च वाढतो, अन्नपदार्थ आणि इतर आवश्यक वस्तू महाग होतात, परिणामी ग्राहक कमी होतो याचा परिणाम म्हणजे ऑनलाइन ऑर्डर, प्रवास आणि इतर सेवांची मागणी घटते. उदाहरणार्थ, अनेक शहरांमध्ये डिलिव्हरी ऑर्डर्समध्ये 10-20% घट झाल्याचे प्लॅटफॉर्म कंपन्यांच्या अनौपचारिक आकडेवारीत दिसून येते. गिग कामगारांसाठी सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे वाढलेला खर्च आणि घटलेले उत्पन्न एका डिलिव्हरी कामगाराचा दररोजचा इंधन खर्च ₹150-₹200 वरून वाढून ₹250-₹300 पर्यंत गेला आहे आणि त्याच वेळी ऑर्डर्स कमी झाल्यामुळे कमाईत घट झाली आहे. यामुळे कामगारांचे निव्वळ उत्पन्न (नेट इनकम) मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे. काही सर्वेक्षणांनुसार, गिग कामगारांच्या कमाईत सरासरी 20-30% घट झाली आहे. शिवाय गिग कामगारांना कर्मचारी म्हणून अधिकृत मान्यता नसल्यामुळे त्यांना भविष्य निर्वाह निधी (PF) , कर्मचारी राज्य विमा (ESI) , आरोग्य विमा आणि अपघात विमा सुविधा मिळत नाहीत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत युद्धामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक तणावाचा सामना करणे त्यांच्यासाठी अत्यंत कठीण होते. आजारी पडल्यास किंवा काम बंद पडल्यास त्यांच्याकडे कोणतीही सुरक्षा नसते. डिजिटल नियंत्रण आणि अल्गोरिदमचा दबाव असल्यामुळे गिग कामगारांचे काम अ‍ॅपद्वारे नियंत्रित केले जाते. रेटिंग कमी झाल्यास काम कमी मिळते. अचानक अकाउंट बंद होण्याचा धोका असतो. यामुळे कामगारांमध्ये सतत असुरक्षितता निर्माण होते.

गिग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागातून शहरांमध्ये आलेले स्थलांतरित कामगार काम करतात. हे कामगार अकुशल कामगार असतात, आर्थिकदृष्ट्या कमजोर असतात, काही वेळा शिक्षण घेत पार्टटाइम काम म्हणून हे काम करतात असतात त्यामुळे पर्यायी रोजगाराच्या संधी कमी असतात. यामुळे युद्धामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत हे कामगार सर्वाधिक प्रभावित होतात. वाढत्या खर्चामुळे शहरात राहणे कठीण होते, आणि अनेकांना परत गावाकडे जाण्याचा विचार करावा लागतो.

महिलांवरील परिणाम पाहत असता गिग अर्थव्यवस्थेत महिलांची संख्या कमी असली तरी त्यांची स्थिती अधिक असुरक्षित आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेचे प्रश्न, कमी वेतन आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्या या सर्वांचा सामना करावा लागतो. युद्धामुळे वाढलेली महागाई आणि अस्थिरता यामुळे त्यांचे आर्थिक स्वावलंबन धोक्यात येते. वाढती महागाई, घटते उत्पन्न आणि सामाजिक सुरक्षेचा अभाव यामुळे त्यांची परिस्थिती अधिकच बिकट होत आहे. भारतासारख्या देशात, जिथे गिग अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे, तिथे या कामगारांचे संरक्षण करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

जर योग्य वेळी धोरणात्मक हस्तक्षेप केला नाही, तर भविष्यात हा असंतोष मोठ्या सामाजिक आणि आर्थिक संकटात रूपांतरित होऊ शकतो. त्यामुळे सरकार, कंपन्या आणि समाजाने मिळून गिग कामगारांसाठी सुरक्षित, न्याय्य आणि टिकाऊ रोजगार प्रणाली निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. यासंदर्भात मार्च महिन्यात दिल्ली येथे संसदीय समितीची बैठक पार पडली या बैठकीतील मुख्य शिफारशी पुढील प्रमाणे:

भारतीय संसदेच्या कामगार विषयक स्थायी समितीने गिग कामगारांच्या संरक्षणासाठी काही महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत.

1. e-Shram पोर्टलवर अनिवार्य नोंदणी

समितीने सर्व गिग कामगारांची e-Shram पोर्टलवर नोंदणी अनिवार्य करण्याची मागणी केली आहे. सध्या असंघटित क्षेत्रातील लाखो कामगार या पोर्टलवर नोंदणीकृत नाहीत. या नोंदणीमुळे कामगारांची अधिकृत ओळख निर्माण होईल; सरकारला अचूक डेटा मिळेल, योजनांचा लाभ थेट कामगारांपर्यंत पोहोचवता येईल असे म्हटले आहे.

2. सामाजिक सुरक्षा योजना

समितीने गिग कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क उभारण्यावर भर दिला आहे. यात:

• अपघात विमा

• आरोग्य विमा

• निवृत्ती लाभ

• मातृत्व लाभ

यांचा समावेश असावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, प्लॅटफॉर्म सोडल्यावरही काही काळ या सुविधा सुरू राहाव्यात, अशी शिफारस आहे.

3. प्लॅटफॉर्म कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित करणे

सध्या गिग कामगारांना “पार्टनर” किंवा “स्वयंरोजगार” म्हणून संबोधले जाते, ज्यामुळे कंपन्यांवर कामगार कायद्यांची बंधने येत नाहीत. समितीने यावर उपाय म्हणून:

• कंपन्यांच्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट करणे

• कामगारांना किमान संरक्षण देणे

• कराराच्या अटी पारदर्शक करणे

यासारख्या उपायांची गरज व्यक्त केली आहे.

भारताची गिग अर्थव्यवस्था ही भविष्यातील रोजगाराचे महत्त्वाचे स्रोत आहे. परंतु, या क्षेत्रातील कामगारांचे हक्क सुरक्षित न ठेवता हा विकास टिकाऊ ठरू शकत नाही. संसदीय समितीच्या शिफारशी या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहेत. जर या शिफारशी प्रभावीपणे अंमलात आणल्या गेल्या, तर लाखो गिग कामगारांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि स्थिर रोजगार मिळू शकतो.