युद्ध झळा : LPG संकट आणि महिलांच्या खांद्यावर वाढणारा अदृश्य भार !

जगामध्ये घडत असणार्‍या प्रत्येक संकटाचा, नैसर्गिक आपत्तीचा आणि युद्धाचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम हा प्रत्येक महिलेवर होत असतो. यातून जर महिला गरीब, विकसनशील देशातील असेल तर हे परिणाम अधिक तीव्र स्वरुपात होताना दिसून येते. पश्चिम आशियातील युद्धाची झळ सर्वांनाच बसत आहे. इंधन पुरवठा होत नसल्यामुळे महिलांना याचा अधिक भार आणि त्रास सहन करावा लागत आहे. भारतामध्ये सध्या एलपीजी संबंधित निर्माण झालेली अनिश्चितता ही केवळ ऊर्जा क्षेत्रापुरती मर्यादित नसून ती थेट घरगुती जीवन, अन्नसुरक्षा आणि लिंग समानतेशी जोडलेली आहे. गॅस सिलिंडरच्या उपलब्धतेबाबतच्या अफवा, वितरणातील उशीर, वाढलेले दर आणि अनेक ठिकाणी दिसणारी तुटवड्याची स्थिती यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. मात्र या संपूर्ण परिस्थितीचा सर्वाधिक आणि अनेकदा दुर्लक्षित परिणाम महिलांवर होत आहे.

या परिस्थितीवर प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, सरकारकडून घरगुती एलपीजी पुरेसा असल्याचे सांगितले जात असले तरी, प्रत्यक्षात वितरण साखळीत अडथळे, व्यावसायिक आणि घरगुती गॅसच्या पुरवठ्यातील बदल, तसेच जागतिक स्तरावरील ऊर्जा संकटामुळे स्थानिक पातळीवर ताण निर्माण होत आहे. काही भागांत गॅस सिलिंडर मिळण्यास उशीर होत असून, उन्हाळ्याच्या दिवसात ग्राहकांना लांब रांगा लावाव्या लागत आहेत. यामुळे भीतीपोटी लोक जास्त बुकिंग करू लागले आहेत, ज्यामुळे परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची बनते.

भारतीय घरांमध्ये स्वयंपाकाची जबाबदारी प्रामुख्याने महिलांवरच असते. त्यामुळे गॅसचा तुटवडा असो किंवा दरवाढ कुटुंबासाठी जेवण तयार करण्याची जबाबदारी बदलत नाही. उलट, परिस्थिती कठीण झाली की महिलांचे श्रम, वेळ आणि मानसिक ताण वाढतो. एलपीजी सहज उपलब्ध असताना स्वयंपाक जलद, सुरक्षित आणि तुलनेने सोपा असतो. परंतु जेव्हा गॅस मिळणे कठीण होते किंवा तो महाग होतो, तेव्हा अनेक कुटुंबांना पुन्हा पारंपरिक इंधनांकडे वळावे लागते. परिणामी लाकडं जमा करण्याची जबाबदारी कुटुंबातील लहान मुले आणि महिलांकडे येते. अनेक वर्षानी चुलीवरच जेवण मिळणार अशी उपहासात्मक पोस्ट ही दिसून येत आहे. “लाकूड वापरा” “चुलीवर स्वयंकपाक करा हा सल्ला देण सोप आहे. परंतु तो वास्तवात महिलांसाठी अधिक कष्टदायक असतो. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार भारतातील महिलांना वर्षाला सुमारे ३७४ तास फक्त इंधन गोळा करण्यात खर्च करावे लागतात, तर ग्रामीण भागात दर आठवड्याला २० तासांपेक्षा जास्त वेळ यासाठी जातो. तर दरवर्षी स्वयंपाकाच्या धुरातून निघणार्‍या प्रदूषनामुळे 4.3 दशलक्ष मृत्यू होतात जे एड्स, मलेरिया आणि क्षयरोग यांच्या एकत्रित मृत्यूपेक्षाही अधिक आहेत. जर सुरक्षित इंधन व्यवस्था असती तर महिला त्यांच्या शिक्षण, रोजगार किंवा विश्रांतीसाठी वापरला जाऊ शकला असता. याशिवाय, पारंपरिक इंधनांचा वापर हा गंभीर आरोग्य समस्यांना आमंत्रण देतो. घरातील धूरामुळे महिलांमध्ये आणि लहान मुलांमध्ये श्वसनाचे आजार, डोळ्यांचे विकार आणि दीर्घकालीन आरोग्य धोके वाढतात. स्वच्छ इंधनाचा अभाव हा त्यामुळे केवळ सोयीचा प्रश्न नसून तो आरोग्य आणि मानवी हक्कांचा मुद्दा ठरतो.

एलपीजीचा वापर वाढल्यामुळे महिलांच्या जीवनात काही सकारात्मक बदल झाले होते. ग्रामीण भागातील अनेक महिलांनी एलपीजीचा वापर करत असल्यामुळे त्यांचा बराच वेळ वाचतो आणि डोळ्यांना त्रास होत नाही असे अनुभव सांगतात, ज्यामुळे महिलांना इतर आर्थिक किंवा सामाजिक उपक्रमांसाठी वेळ देता येतो. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत जर गॅसचा पुरवठा खंडित झाला किंवा दर परवडणारे राहिले नाहीत, तर महिलांना पुन्हा कष्टदायक पद्धतींकडे वळावे लागेल. या संकटाचा एक महत्त्वाचा आणि दुर्लक्षित पैलू म्हणजे महिलांचे “अदृश्य श्रम”. महिलांनी केलेले घरगुती काम बहुतेक वेळा आर्थिक मूल्याशिवाय आणि मान्यतेशिवाय राहते. एलपीजी संकटामुळे त्यांच्यावर अतिरिक्त श्रम वाढत असल्याचे दिसून येते, परंतु त्याची दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे ही समस्या केवळ ऊर्जा किंवा अर्थव्यवस्थेची नसून ती सामाजिक न्याय आणि लिंग समानतेशी निगडित आहे. तसेच, सध्याच्या परिस्थितीत वाढलेले एलपीजी दर आणि पुरवठ्यातील अनिश्चितता यामुळे गरीब आणि निम्न-मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर अधिक आर्थिक ताण येत आहे. काही कुटुंबांना गॅस वापर कमी करणे किंवा पूर्णपणे बंद करणे भाग पडत आहे, ज्यामुळे महिलांचे दैनंदिन जीवन अधिक कठीण होत आहे.

नुकतेच कोठे भारतामध्ये स्वच्छ इंधनाचा वापर वाढवण्यासाठी सरकारने काही योजना राबवल्या होत्या. यामध्ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY), LPG सबसिडी योजना आणि थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) यांचा समावेश होतो. या योजनांमुळे लाखो गरीब महिलांना स्वच्छ, सुरक्षित आणि सुलभ स्वयंपाक इंधन उपलब्ध झाले होते मात्र आधी ह्या योजना दुष्काळ हाताला काम नाही तर सिलेंडर भरण्यासाठी पैसे कुठून द्यायचे म्हणून वापर कमी झाला तर आता युद्धजन्य परिस्थितीने महिलांना पुन्हा चुलीच्या धूरात लोटले आहे. मात्र, जर LPG चा पुरवठा अस्थिर झाला किंवा दर वाढले, तर या योजनांची दीर्घकालीन परिणामकारकता धोक्यात येऊ शकते. अनेक गरीब कुटुंबांना गॅस वापरणे परवडेनासे होईल आणि ते पुन्हा पारंपरिक इंधनाकडे वळण्याची शक्यता आहे. यामुळे महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या प्रक्रियेला मोठा धक्का बसू शकतो.

सरकारची प्रतिक्रिया आणि उपाययोजना

या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सरकारने काही महत्त्वाची पावले उचलली आहेत:

• देशांतर्गत LPG उत्पादन वाढवणे

• विविध देशांकडून LPG आयात वाढवणे

• व्यावसायिक वापरापेक्षा घरगुती LPG पुरवठ्याला प्राधान्य देणे

• काळाबाजार आणि साठेबाजीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी देखरेख वाढवणे

तसेच, नागरिकांना घाबरून गॅस सिलिंडर साठवून ठेवू नये असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

तरीही तज्ज्ञांचे मत आहे की भारताने भविष्यातील संकटे टाळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर LPG साठे (strategic reserves) तयार करणे आणि पुरवठा स्रोत विविध करणे आवश्यक आहे. सध्याचे LPG संकट ऊर्जा सुरक्षितता ही केवळ आर्थिक समस्या नाही, तर ती लिंग समानतेचीही समस्या आहे.

जेव्हा स्वयंपाकासाठीचे इंधन कमी पडते किंवा महाग होते तेव्हा,

• महिलांचे आरोग्य धोक्यात येते;

• घरगुती श्रम मोठ्या प्रमाणात वाढतात;

• गरिबी अधिक तीव्र होते;

• महागाई अशीच वाढत राहिली तर परिणामी मुलीचे शिक्षण थांबते आणि बाल विवाहाचे प्रमाण वाढते.

यामुळे स्वच्छ आणि परवडणाऱ्या इंधनाचा सातत्यपूर्ण पुरवठा हा महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी, सार्वजनिक आरोग्यासाठी आणि शाश्वत विकासासाठी अत्यंत आवश्यक ठरतो. नुकतेच 13 वी शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे आढावा बैठक संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बॅंकॉक कार्यालमध्ये पार पडली. एसडीजी 5 जेंडर समानता गाठण्यासाठी 2062 साल उजाडेल असे आशिया पॅसिफिक देशांचा अहवाल सांगतो. भारतामधील LPG तुटवडा सध्या जागतिक ऊर्जा परिस्थितीमुळे निर्माण झालेला पुरवठा साखळीचा प्रश्न वाटू शकतो. परंतु त्याचे खरे परिणाम लाखो लोकांच्या घरांच्या स्वयंपाकघरात विशेषतः महिलांच्या आयुष्या दिसून येतात.

जर ही परिस्थिती दीर्घकाळ टिकली, तर धोरणकर्त्यांना तातडीने उपाययोजना करून केवळ ऊर्जा पुरवठाच नव्हे तर लिंग समानता आणि महिलांचे हक्क यांचे संरक्षण करणे आवश्यक ठरेल.

कारण शेवटी, प्रत्येक गॅस सिलिंडर हा केवळ इंधन नसून तो महिलांच्या आरोग्याचा, सन्मानाचा आणि स्वातंत्र्याचा आधार आहे.

LPG crisis India, Impact of LPG shortage on women, Women burden in energy crisis, India cooking gas shortage, Gender impact of war crisis, Household energy crisis India, Women and fuel poverty, Clean cooking fuel India, Domestic gas price rise India, Energy crisis and women,Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, LPG subsidy scheme India, Direct Benefit Transfer LPG India, Ujjwala Yojana benefits for women, Government schemes for clean cooking fuel, LPG refill affordability India, गरीब महिलांसाठी गॅस योजना, उज्ज्वला योजना लाभ