Political transformation India 2014 : लोकशाही की केंद्रीकरण? भारतातील राजकीय व सामाजिक परिवर्तनाचा प्रवास !

Indian democracy crisis भारतीय लोकशाही ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून ओळखली जाते. स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत या लोकशाहीने अनेक स्थित्यंतरे पाहिली आहेत. परंतु २०१४ नंतरचा कालखंड हा भारतीय लोकशाहीसाठी एक निर्णायक वळण ठरला आहे. या काळात राजकीय, सामाजिक, धार्मिक आणि संस्थात्मक पातळ्यांवर असे काही बदल घडले जे लोकशाहीच्या मूलभूत संकल्पनेलाच आव्हान देणारे आहेत.

२०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने ऐतिहासिक बहुमत मिळवले आणि सत्तेत आले. या विजयाने केवळ एका पक्षाची सत्ता बदलली नाही, तर भारतीय राजकारणाचे संपूर्ण परिदृश्यच बदलले. हिंदुत्ववादी विचारधारेला मुख्य प्रवाहात आणणे, विरोधी पक्षांना कमकुवत करणे, संस्थांवर नियंत्रण मिळवणे आणि सोशल मीडियाद्वारे प्रभावी प्रतिमा-व्यवस्थापन या सर्व आघाड्यांवर या कालखंडात आमूलाग्र बदल झाले. हा लेख त्याच बदलांचा आणि आव्हानांचा वेध घेतो.

Political transformation India 2014 हिंदुराष्ट्राची संकल्पना आणि धर्मनिरपेक्षतेला धोका-भारतीय संविधानाने 'सेक्युलर' म्हणजे धर्मनिरपेक्ष राज्याची संकल्पना मांडली आहे. परंतु २०१४ नंतर हिंदुत्व विचारधारेला जे राजकीय बळ मिळाले, ते या संकल्पनेला आव्हान देणारे ठरले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी निगडित असलेल्या भाजपच्या नेतृत्वाखाली 'हिंदू राष्ट्र'ची संकल्पना हळूहळू सार्वजनिक चर्चेत येऊ लागली. विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आणि इतर हिंदुत्ववादी संघटनांनी खुलेपणाने 'भारत हिंदू राष्ट्र आहे' अशा मागण्या केल्या. काही नेत्यांनी संसदेतही अशा भावना व्यक्त केल्या. मुस्लीम आणि ख्रिश्चन अल्पसंख्याकांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाल्याचे अनेक स्वतंत्र अहवालांनी नोंदवले. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA, 2019) हा धर्माच्या आधारे नागरिकत्व देण्याचा कायदा म्हणून टीकाकारांनी संविधानाच्या विरोधातील पाऊल म्हटले.

गोरक्षा, धर्मांतर आणि 'लव्ह जिहाद'-गोहत्येच्या आरोपावरून मॉब लिंचिंगच्या घटनांनी भारताच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेला मोठा धक्का दिला. दादरी (2015), अलवर, उना यांसारख्या घटनांनी देश हादरला. विशेष म्हणजे, या प्रकरणांत गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण नगण्य राहिले. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये 'लव्ह जिहाद' विरोधी कायदे करण्यात आले जे मुस्लीम पुरुष आणि हिंदू महिलांमधील विवाहांवर निर्बंध घालत होते. हे कायदे घटनात्मक दृष्ट्या विवादास्पद असूनही अमलात आले. धर्मांतर विरोधी कायद्यांचा वापर ख्रिश्चन मिशनरी आणि मुस्लीम समाजाविरोधात होऊ लागला. 'घरवापसी' कार्यक्रमांद्वारे मुस्लीम आणि ख्रिश्चनांना हिंदू धर्मात परत आणण्याचे प्रयत्न झाले. हे सर्व प्रकार लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना उपाशना धर्मस्वातंत्र्य आणि समानतेला थेट आव्हान देतात.

बाबरी मशीद-राम मंदिर : न्यायालय आणि राजकारण २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या प्रकरणात निकाल देत वादग्रस्त जमीन रामजन्मभूमी न्यासाला दिली. जानेवारी २०२४ मध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते राम मंदिराचे उद्घाटन झाले. निवडणुकांपूर्वी हा एक स्पष्ट धार्मिक-राजकीय संदेश होता. लोकशाहीत धर्म आणि राज्य यांचे पृथक्करण आवश्यक असताना, राज्याने धर्माशी इतका जाहीर संबंध ठेवणे हे घटनात्मक मूल्यांच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे. आणि लोकशाहीचा कणा असलेल्या निवडणूक आयोगावर या काळात गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. निवडणूक रोखे (Electoral Bonds) योजनेमुळे राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीत पारदर्शकता संपली. या योजनेद्वारे कोट्यवधी रुपये गुप्तपणे पक्षांना मिळू लागले. त्यातील सर्वाधिक वाटा भाजपला मिळाल्याचे नंतर उघड झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२४ मध्ये ही योजना असंविधानिक ठरवली, हे लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे, परंतु उशिरा आलेले पाऊल होते.

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि आयुक्तांच्या नियुक्तीत पारदर्शकता नसल्याचे आरोप झाले. विरोधी पक्षांनी आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारी केल्या असता त्यांवर कारवाई झाली नाही असे आरोप वारंवार झाले. काही राज्यांत मतदान यंत्रांबाबत (EVM) शंका उपस्थित केल्या गेल्या, जरी सर्वोच्च न्यायालयाने EVM-VVPAT प्रकरणात सरकारच्या बाजूने निकाल दिला. आणि स्वतंत्र न्यायपालिका ही लोकशाहीचा आधारस्तंभ आहे. परंतु या काळात काही घटनांनी न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह उभे केले. जानेवारी २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेत न्यायालयीन प्रशासनावर गंभीर आरोप केले. भारताच्या न्यायिक इतिहासात ही अभूतपूर्व घटना होती. न्यायमूर्ती लोया प्रकरण, काही न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर राज्यपालपदे मिळणे, आणि अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांत निकाल लांबवणे. या सर्व गोष्टींनी न्यायपालिकेची विश्वासार्हता प्रश्नांकित झाली.

केंद्रीय तपास यंत्रणांचा 'राजकीय हत्यार' म्हणून वापर हे या कालखंडातील सर्वात गंभीर आव्हान आहे. सीबीआय, सक्तवसुली संचालनालय (ED), आयकर विभाग यांनी जेव्हा जेव्हा विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर कारवाया केल्या, तेव्हा त्यातील राजकीय हेतू स्पष्ट दिसला. अनेक विरोधी नेत्यांवर ED ने छापे टाकले आणि त्यानंतर ते भाजपमध्ये आले तेव्हा कारवाया थांबल्या. 'वॉशिंग मशीन' हा शब्दप्रयोग याच संदर्भात प्रचलित झाला.

पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगणा यांसारख्या राज्यांतील विरोधी नेत्यांवर तपास यंत्रणांच्या कारवाया झाल्या. काही प्रकरणांत अटकेनंतर जामीन नाकारणे, खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवणे या गोष्टी विरोधकांना राजकीयदृष्ट्या अडचणीत आणण्यासाठी वापरल्या गेल्या असा आरोप आहे. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तेलंगणाचे नेते के. चंद्रशेखर राव यांच्या कुटुंबावरील कारवाया या आरोपाला पुष्टी देतात.

भारतीय संघराज्य व्यवस्थेत राज्यपालांची भूमिका तटस्थ असणे अपेक्षित आहे. परंतु या काळात विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांत राज्यपालांनी सरकारशी वारंवार संघर्ष केला. केरळ, तमिळनाडू, पंजाब, पश्चिम बंगाल येथील राज्यपालांनी निवडून आलेल्या सरकारांच्या विधेयकांना मंजुरी न देणे, विधानसभा बैठका न बोलावणे, मुख्यमंत्र्यांशी सातत्याने संघर्ष करणे असे प्रकार झाले. सर्वोच्च न्यायालयाला यावर हस्तक्षेप करावा लागला. हे संघराज्य व्यवस्थेचे केंद्रीकरण करण्याचे प्रयत्न म्हणून विश्लेषक पाहतात.

नोटाबंदी: निर्णय आणि परिणाम-नोव्हेंबर २०१६ मध्ये पंतप्रधान मोदींनी अचानक ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा रद्द केल्या. 'काळा पैसा नष्ट करणे, दहशतवादाला अर्थपुरवठा थांबवणे' हे हेतू सांगितले गेले. परंतु रिझर्व्ह बँकेनेच नंतर स्पष्ट केले की ९९.३% नोटा परत आल्या म्हणजे काळा पैसा त्यात फारसा नव्हता. या निर्णयामुळे असंघटित क्षेत्र, शेतकरी, छोटे व्यापारी यांचे प्रचंड नुकसान झाले. या निर्णयाची अंमलबजावणी ज्या प्रकारे झाली ती लोकशाही पद्धतीने केलेल्या घोषणेची नव्हती. संसदीय चर्चाविना घेतलेल्या या निर्णयाने अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन परिणाम केला. जीडीपी वाढीचा दर लक्षणीयरित्या घटला. हे एका दृष्टीने भ्रष्टाचाराविरोधातील लढ्यापेक्षा राजकीय-प्रतिमा निर्माणाचे साधन अधिक होते असे आर्थिक तज्ज्ञांनी म्हटले.

निवडणूक रोखे: पारदर्शकतेचा अंत-२०१७ मध्ये सुरू झालेली निवडणूक रोखे योजना ही स्वातंत्र्योत्तर भारतातील राजकीय भ्रष्टाचाराचे सर्वात मोठे साधन ठरली. या योजनेद्वारे कोणताही व्यापारी, उद्योजक गुप्तपणे राजकीय पक्षांना कोट्यवधी रुपये देऊ शकत होता. माहिती अधिकाराखाली ही माहिती मागता येत नसे. सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये ही योजना असंविधानिक ठरवल्यावर जे आकडे उघड झाले ते थक्क करणारे होते – हजारो कोटी रुपये भाजपला मिळाले होते.विशेष म्हणजे, ज्या कंपन्यांवर ED ची कारवाई झाली होती त्यांनीच नंतर मोठे रोखे विकत घेतले असे आढळून आले. हे 'दंड भरल्यावर प्रकरण बंद' असे नाते होते का? – असा थेट प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला. हे पारदर्शक लोकशाहीसाठी घातक आहे.

सरकारी खरेदी आणि उद्योगपतींशी संबंध

अदानी समूहाशी संबंधित आरोप, राफेल विमान खरेदीतील वादग्रस्त प्रक्रिया, जम्मू-काश्मीर पुनर्बांधणीत काही ठराविक कंपन्यांना कंत्राटे मिळणे. या गोष्टी भ्रष्टाचाराच्या नव्या रूपांचे प्रतिनिधित्व करतात. या काळात भारतातील अब्जाधीशांची संख्या आणि संपत्ती झपाट्याने वाढली, तर सामान्य नागरिकांच्या उत्पन्नाची वाढ मंदावली. हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहावर केलेले आरोप संसदेत उपस्थित होऊनही संसदीय चौकशी होऊ शकली नाही. हे लोकशाही संस्थांच्या कमकुवतपणाचे द्योतक आहे.

पीआर, प्रचार आणि माध्यमांचे संकट - गोदी मीडिया' आणि स्वतंत्र पत्रकारितेचा ऱ्हास-लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानला जाणारा मीडिया या काळात मोठ्या संकटात सापडला. प्रमुख वाहिन्या आणि वर्तमानपत्रे एकतर्फी, सरकारधार्जिण्या बातम्या देऊ लागल्या. स्वतंत्र बातमीदारीला 'देशद्रोह' ठरवण्याचा प्रयत्न झाला. 'गोदी मीडिया' (सरकारची पाळीव माध्यमे) हा शब्द पत्रकार रवीश कुमार यांनी प्रचलित केला आणि तो खूपच अर्थपूर्ण ठरला.

पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याच्या जागतिक निर्देशांकात भारत सतत खाली घसरत गेला. रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्सच्या २०२३ च्या यादीत भारत १८० देशांमध्ये १६१ व्या क्रमांकावर होता. काश्मीरमधून रिपोर्टिंग करणारे पत्रकार, UAPA अंतर्गत अटक झालेले पत्रकार, एनडीटीव्हीसारख्या वाहिन्यांवर आयकर आणि ED चे छापे हे सर्व प्रकार मीडियाची मुस्कटदाबी करण्यासाठी होते. BBC वर IT विभागाने केलेली कारवाई हे त्याचेच ठळक प्रतीक ठरले. भाजपने सोशल मीडियाचा, विशेषतः व्हॉट्सॲप आणि ट्विटरचा, अभूतपूर्व प्रकारे राजकीय प्रचारासाठी वापर केला. लाखो बनावट खाती, 'ट्रेंडिंग' हॅशटॅग्ज, व्हॉट्सॲप फॉरवर्ड्सद्वारे चुकीची माहिती पसरवणे हे पद्धतशीरपणे झाले. विरोधकांना 'देशद्रोही', 'पाकिस्तानधार्जिणे' ठरवण्याच्या अनेक मोहिमा राबवल्या गेल्या. बनावट बातम्यांमुळे मॉब लिंचिंगसारख्या घटनाही घडल्या.

पंतप्रधान मोदींची प्रतिमा राखण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च झाले. 'मन की बात', 'परीक्षा पे चर्चा', 'काशी विश्वनाथ दर्शन', 'G20 अध्यक्षता' या सर्व गोष्टींचा वापर जाहिरात आणि प्रतिमा-निर्माणासाठी झाला. आंतरराष्ट्रीय मीडियात जेव्हा टीका झाली, तेव्हा 'भारतद्रोह' असा प्रत्यारोप झाला.

व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी हा एक नवीन समाजशास्त्रीय प्रकार या काळात उदयास आला. चुकीची माहिती वेगाने पसरवणे, धार्मिक तणाव निर्माण करणे, अल्पसंख्याकांविरोधात द्वेष निर्माण करणे हे सोशल मीडियाद्वारे होऊ लागले. फॅक्ट-चेकिंग संस्थांनी हे उघड केले, पण अनेकदा सरकारने त्यांनाच चौकशीत गुंतवले. IT कायद्याच्या माध्यमातून सरकारला 'चुकीची माहिती' ठरवण्याचा अधिकार देणाऱ्या तरतुदींमुळे स्वतंत्र पत्रकारिता धोक्यात आली. या कालखंडातील सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे समाजाचे वाढते ध्रुवीकरण. हिंदू-मुस्लीम, उच्चजाती-दलित, बहुसंख्य-अल्पसंख्य अशा प्रकारच्या विभाजन रेषा तीव्र होत गेल्या. दिल्ली दंगे (२०२०), नूपुर शर्मा प्रकरण, बुलडोझर न्याय या घटनांनी हिंदू-मुस्लीम संबंध अत्यंत ताणले. यात दुर्दैवाने अनेकदा राजकीय नेत्यांनी तेल ओतले. दलित अत्याचाराचे प्रमाण वाढले. हाथरस सामूहिक बलात्कार प्रकरण, उना घटना, हैदराबाद विद्यापीठातील रोहित वेमुलाचा मृत्यू या घटनांनी जातीय भेदभाव संपलेला नाही हे स्पष्ट केले. UAPA अंतर्गत समाजसेवक, पत्रकार, शिक्षणतज्ज्ञ यांना वर्षानुवर्षे तुरुंगात ठेवण्याचे प्रकार झाले.

नोव्हेंबर २०२० ते नोव्हेंबर २०२१ या काळात झालेले शेतकरी आंदोलन हे लोकशाहीची ताकद दाखवणारे ठरले. तीन कृषी कायद्यांना विरोध करत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेशातील शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर वर्षभर ठाण मांडून बसले. शेवटी सरकारला हे कायदे मागे घ्यावे लागले. हे आंदोलन एका बाजूला लोकशाहीच्या जिवंतपणाचे प्रतीक होते, तर दुसऱ्या बाजूला सरकारच्या धोरणनिर्मितीतील घमेंडीचे लक्षण होते. आंदोलकांना 'खलिस्तानी' आणि 'देशद्रोही' ठरवण्याचा प्रयत्न हा सरकारी प्रचाराचा भाग होता. लोकशाहीचे आर्थिक आव्हान दुर्लक्षित करता येत नाही. भारतात बेरोजगारीचा दर, विशेषतः तरुणांमधील बेरोजगारी, या काळात उच्च पातळीवर राहिली. CMIE च्या आकड्यांनुसार, कोविडनंतर अर्थव्यवस्था सावरली असली तरी रोजगार निर्मितीचा वेग अपुरा राहिला. आर्थिक विषमता वाढली. ऑक्सफॅमच्या अहवालांनुसार, भारताच्या एकूण संपत्तीतील मोठा हिस्सा मूठभर श्रीमंतांच्या हातात केंद्रित झाला. तरुण पिढीचा सरकारवरील विश्वास डळमळणे हे लोकशाहीसाठी दीर्घकालीन धोका आहे.

डिसेंबर २०१९ मध्ये संसदेने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) संमत केला. या कायद्याने अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून आलेल्या हिंदू, बौद्ध, शीख, जैन, ख्रिश्चन आणि पारशी निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद केली. परंतु मुस्लिमांना यातून वगळले. धर्माच्या आधारे नागरिकत्व ठरवणे हे घटनेच्या कलम १४ च्या समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.

या कायद्याविरोधात देशभरात मोठी आंदोलने झाली. दिल्लीतील शाहीन बाग आंदोलन, जेएनयू, जामिया आणि अलिगड येथे झालेल्या आंदोलनांवर पोलिसांनी केलेल्या कारवाया, हे सर्व देशाच्या लोकशाही प्रकृतीला प्रश्न विचारणारे होते. NRC हे आसाममध्ये अमलात आणले गेले, जिथे लाखो नागरिक 'बेकायदेशीर' ठरण्याच्या भीतीत जगले. यात दुर्दैवाने काही हिंदूही बाधित झाले, पण सरकारचे लक्ष्य मुख्यतः मुस्लीम समाज असल्याचे स्पष्ट होते. ऑगस्ट २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरचे विशेष राज्याचा दर्जा (कलम ३७०) रद्द करण्यात आला आणि राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केले. हा निर्णय संसदेत घाईगर्दीने संमत करण्यात आला. या निर्णयाआधी आणि नंतर महिनोन्महिने इंटरनेट बंद, हजारो अटका आणि बहुतेक राजकीय नेत्यांना स्थानबद्धता हे लोकशाहीच्या तत्त्वांशी विसंगत होते. जगातील सर्वात दीर्घकाळाचे इंटरनेट बंद याच काळात काश्मीरमध्ये झाले.

UAPA (बेकायदेशीर कार्यकलाप प्रतिबंध कायदा) अंतर्गत नागरी स्वातंत्र्यासाठी काम करणाऱ्यांना, पत्रकारांना, विद्यार्थ्यांना आणि विचारवंतांना अटक करण्यात आली. भीमा कोरेगाव प्रकरणात ८३ वर्षांचे वृद्ध फादर स्टॅन स्वामी यांना अटक करून त्यांना जामीन नाकारण्यात आला आणि तुरुंगातच त्यांचे निधन झाले. हे प्रकरण लोकशाहीच्या मृत्यूचे प्रतीक बनले. याखेरीज, AFSPA अंतर्गत ईशान्य भारतातील नागरिकांवर होणारे अत्याचार हे स्वतंत्र भारतावरील कलंक म्हणून या काळातही कायम राहिले. इतकी सर्व आव्हाने असतानाही भारतीय लोकशाही पूर्णपणे मृत झालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे रद्द केले. शेतकरी आंदोलनाने सरकारला झुकवले. विरोधी पक्षांनी 'इंडिया' आघाडी स्थापन केली. कर्नाटक, तेलंगण, हिमाचल, झारखंड यांसारख्या राज्यांत विरोधकांनी सत्ता मिळवली. स्वतंत्र पत्रकारिता संकुचित होत असली तरी स्वतंत्र डिजिटल माध्यमे कार्यरत आहेत.

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला एकट्याने बहुमत मिळाले नाही आणि एनडीएवर अवलंबून राहावे लागले. हा मतदारांनी लावलेला अंकुश लोकशाही जिवंत असल्याचे द्योतक आहे. नागरी समाज संस्था, मानवाधिकार संघटना, विद्यार्थी संघटना या सर्व दबावाखाली काम करत असल्या तरी त्यांनी आपले अस्तित्व टिकवले आहे. न्यायपालिकेने काही महत्त्वाच्या प्रकरणांत सरकारविरोधात निकाल दिले. ही लोकशाहीची ताकद आहे. २०१४ ते २०२६ या बाराव्या वर्षांच्या कालखंडात भारतीय लोकशाहीने अनेक गंभीर आव्हानांना तोंड दिले. संस्थांची स्वायत्तता कमकुवत झाली, माध्यमांवर अंकुश आला, तपास यंत्रणांचा राजकीय वापर झाला, धार्मिक आधारावर समाजाचे ध्रुवीकरण झाले. निवडणूक रोख्यांद्वारे पारदर्शकता संपली, काश्मीरमध्ये नागरी हक्क दडपले गेले आणि CAA सारख्या कायद्यांनी धर्माच्या आधारे भेद निर्माण केला. हे सर्व प्रकार लोकशाहीच्या दृष्टीने चिंताजनक आहेत आणि यावर संयत, विचारपूर्वक पण ठाम भूमिका घेणे आवश्यक आहे. परंतु भारतीय लोकशाही केवळ एका पक्षाची किंवा नेत्याची नाही. ती संविधानाची, १४० कोटी नागरिकांची आहे. मतदाराने आपला आवाज दिला आहे, न्यायालयाने काही निर्णय दिले आहेत, नागरी समाज जागृत आहे. लोकशाही ही एक सतत जपायची, सांभाळायची, प्रसंगी झुंजायची गोष्ट आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सभेत सांगितले होते की हे संविधान कितीही चांगले असले तरी ते राबवणारे लोक जर चांगले नसतील तर ते वाईट ठरेल. आणि संविधान कितीही त्रुटीपूर्ण असले तरी ते राबवणारे लोक चांगले असतील तर ते चांगले ठरेल. हे आज पूर्वीपेक्षाही जास्त खरे आहे. नागरिकांनी जागरूक, सुशिक्षित आणि कृतिशील राहणे हीच लोकशाहीची खरी ताकद आहे. भारतीय लोकशाही एका महत्त्वाच्या वळणावर उभी आहे. पुढचे मार्ग आहेत एक संस्था, माध्यमे आणि नागरी समाज मजबूत करणारा; दुसरा सत्तेचे केंद्रीकरण, बहुसंख्याकवाद आणि संवैधानिक घसरण. कोणता मार्ग स्वीकारायचा हे येत्या काळातील निवडणुका, न्यायालयीन निकाल आणि नागरी समाजाची भूमिका ठरवेल. भारतीय लोकशाहीची परीक्षा अजून संपलेली नाही. ती खरे तर नव्या जोमाने सुरू होत आहे. आणि या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्याची जबाबदारी प्रत्येक भारतीय नागरिकाची आहे.

Democracy vs centralization India, Political transformation India 2014, Narendra Modi government impact democracy, BJP governance India analysis, Indian political system changes, लोकतंत्र vs केंद्रीकरण भारत, India democracy challenges, Indian politics after 2014, Democracy under threat India