संविधान, संघर्ष आणि समता : बाबासाहेबांचा स्त्री-अधिकारांचा प्रवास
Ambedkar feminist icon भारताच्या इतिहासात अनेक समाजसुधारक होऊन गेले, परंतु स्त्रियांच्या हक्कांसाठी जे व्यापक, कायदेशीर आणि संवैधानिक लढे उभे करण्यात आले, त्यात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब भीमराव रामजी आंबेडकर यांचे स्थान अद्वितीय आहे. ते केवळ दलित समाजाचे नेते नव्हते, तर भारतातील प्रत्येक उपेक्षित जीवाचे वर्गाचे विशेषतः स्त्रीचे ते जन्मजात कैवारी होते. जातिव्यवस्थेने आणि पितृसत्तेने शतकानुशतके स्त्रीला ज्या अंधारात ढकलले होते, त्यातून तिला बाहेर काढण्यासाठी बाबासाहेबांनी कायद्याचे, संविधानाचे आणि सामाजिक जागृतीचे आयुध प्रभावीपणे वापरले. त्यांच्या मते, एखाद्या समाजाची प्रगती ही तेथील महिलांनी किती उंची गाठली आहे यावरून मोजली जाते आणि हे केवळ बोलणे नव्हते, तर जगण्याचे तत्त्व होते
भारतीय संविधानाचे शिल्पकार म्हणून Babasaheb Ambedkar डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्त्री-पुरुष समतेला संविधानाच्या मूळ ढाच्यात अंतर्भूत केले. अनुच्छेद १४ मध्ये कायद्यासमोर सर्वांना समान वागणूक देण्याचे तत्त्व रुजवले गेले. अनुच्छेद १५ मध्ये केवळ लिंगाच्या आधारावर भेदभाव करण्यास स्पष्ट बंदी घालण्यात आली. अनुच्छेद १६ ने रोजगाराच्या क्षेत्रात स्त्री-पुरुष दोघांनाही समान संधी मिळण्याचे सुनिश्चित केले. या तरतुदींनी स्त्रीला नागरिक म्हणून प्रतिष्ठा दिली केवळ शब्दांत नव्हे, तर कायद्याच्या भाषेत. यासोबतच अनुच्छेद ३९ मध्ये समान कामासाठी समान वेतनाचे मार्गदर्शक तत्त्व समाविष्ट करण्यात आले, जे कामगार महिलांसाठी एक दीर्घकालीन संरक्षण ठरले. मताधिकाराच्या प्रश्नावर बाबासाहेबांची भूमिका अत्यंत ठोस होती. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा जगातील अनेक देशांनी अद्याप महिलांना मतदानाचा अधिकार दिलेला नव्हता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान समितीत मांडलेल्या भूमिकेमुळे भारतात कोणताही लिंगभेद न ठेवता, कोणत्याही अटी-शर्ती न लावता, अठरा वर्षे पूर्ण झालेल्या प्रत्येक स्त्री-पुरुषाला मतदानाचा हक्क मिळाला. यामुळे कोट्यवधी स्त्रिया पहिल्यांदाच लोकशाहीच्या मुख्य प्रवाहात आल्या. हा निर्णय केवळ राजकीय नव्हता तो स्त्रीच्या अस्तित्वाला मान्यता देणारा सामाजिक क्रांतीचा एक ठाम टप्पा होता. मतपेटी हे सत्तेचे साधन आहे आणि ते साधन प्रत्येक स्त्रीच्या हाती असणे म्हणजे तिचे स्वातंत्र्य अबाधित असणे, असा बाबासाहेबांचा विश्वास होता.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महिला-कल्याण कार्यातील सर्वात धाडसी आणि दूरगामी पाऊल म्हणजे हिंदू कोड बिल. भारताचे पहिले कायदेमंत्री म्हणून त्यांनी हे विधेयक संसदेत मांडले, ज्याचा उद्देश हिंदू स्त्रियांना संपत्तीत, वारसाहक्कात आणि घटस्फोटात कायदेशीर समता देणे हा होता. त्या काळातील हिंदू कायद्यानुसार मुलगी वडिलांच्या मालमत्तेवर हक्क सांगू शकत नव्हती, विधवेला पतीच्या संपत्तीवर नाममात्र अधिकार होता, आणि पती कितीही अत्याचारी असला तरी स्त्रीला घटस्फोट घेण्याचा कायदेशीर मार्ग उपलब्ध नव्हता. हिंदू कोड बिलाने प्रथमच हिंदू स्त्रीला वडिलांच्या आणि पतीच्या मालमत्तेत कायदेशीर वारसाहक्क देण्याचा मार्ग खुला केला. मुलासमान मुलीलाही वारस म्हणून मान्यता देण्याची, घटस्फोटाचा हक्क, पुनर्विवाहाचा अधिकार आणि मुलांच्या ताब्याबाबत न्याय्य तरतुदी या बिलात होत्या. परंतु या बिलाला संसदेत, विशेषतः परंपरावाद्यांकडून, प्रचंड विरोध झाला. धार्मिक श्रद्धेच्या नावाखाली स्त्रीच्या हक्कांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न झाला. स्वतः पंतप्रधान नेहरूंनी राजकीय दबावापुढे नमते घेत बिल अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलले. तेव्हा बाबासाहेबांनी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला त्यांनी आपल्या कायदेमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. स्त्रीच्या न्याय्य हक्कांशी तडजोड करण्यापेक्षा सत्तेचा त्याग करणे त्यांनी श्रेयस्कर मानले. हा राजीनामा म्हणजे केवळ एक राजकीय घटना नव्हती तो एक नैतिक भूमिकेचा पराकोटीचा आविष्कार होता, जो आजही भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात सोन्याच्या अक्षरांनी लिहिला जावा असा आहे.
बाबासाहेबांचे महिलांसाठीचे कार्य संसदेच्या चार भिंतींपुरते मर्यादित नव्हते. कामगार खात्याचे सदस्य म्हणून त्यांनी कामगार महिलांच्या समस्यांकडेही व्यापक दृष्टिकोनातून पाहिले. त्यांनी खाण कामगार कायद्यात सुधारणा घडवून महिलांना भूमिगत खाणींमध्ये काम करण्यावर बंदी आणली, कारण तेथील परिस्थिती शरीरासाठी आणि सुरक्षिततेसाठी अत्यंत घातक होती. त्यांनी प्रसूती सुविधा विधेयकाचाही पुरस्कार केला, ज्यानुसार कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या स्त्रियांना बाळंतपणापूर्वी व नंतर सशुल्क रजा मिळण्याचा अधिकार असावा. या सुधारणांनी भारतातील कामगार महिलेला प्रथमच कायदेशीर सुरक्षाकवच मिळाले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर बालविवाहाच्या विरोधात ठामपणे उभे होते. लहान वयात लग्न करणे म्हणजे मुलीच्या आरोग्याशी, शिक्षणाशी आणि स्वप्नांशी केलेला विश्वासघात होय, असे त्यांना वाटत होते. विवाह हा दोन प्रौढ, सज्ञान व्यक्तींमधील करार असावा, बालपणात होणारी सक्ती नव्हे ही त्यांची भूमिका होती. त्यांनी विवाहाचे किमान वय निश्चित करण्याची मागणी केली आणि हिंदू कोड बिलात त्याची तरतूद समाविष्ट केली. देवदासी प्रथेलाही त्यांनी कडाडून विरोध केला, कारण ती प्रथा म्हणजे धर्माच्या आड लपवलेली स्त्रीची गुलामगिरी होती. त्यांच्या "Castes in India" आणि "The Annihilation of Caste" सारख्या ग्रंथांमध्ये त्यांनी स्पष्ट केले की जातिव्यवस्था केवळ माणसांना विभाजित करत नाही, तर स्त्रीच्या शरीरावर, लैंगिकतेवर आणि विवाहावर नियंत्रण ठेवण्याचे ते एक शक्तिशाली माध्यम आहे. सती प्रथा, विधवापुनर्विवाहास होणारा विरोध, एकापेक्षा अधिक विवाहाची पुरुषांना असलेली मुभा या सर्व गोष्टी जातिपितृसत्तेने स्त्रीला बांधून ठेवण्यासाठी वापरल्या जात होत्या हे त्यांनी तार्किक आणि समाजशास्त्रीय विश्लेषणाने सिद्ध केले. जातिनाश हा स्त्री-मुक्तीचाही मार्ग आहे, असे त्यांचे मत होते.
सामाजिक आंदोलनांतूनही बाबासाहेबांनी स्त्रियांना प्रेरित केले. महाड येथील चवदार तळे सत्याग्रहात (१९२७) अनेक महिला सहभागी झाल्या एक असाधारण घटना, कारण त्यापूर्वी सार्वजनिक आंदोलनांत स्त्रियांचा सहभाग दुर्मीळ होता. त्या महिलांना बाबासाहेबांनी केवळ अनुयायी म्हणून नव्हे, तर स्वतंत्र विचार करणाऱ्या, लढणाऱ्या माणसे म्हणून पाहिले. त्यांनी स्त्रियांना शिक्षणाचे महत्त्व सतत सांगितले. शिक्षण हे स्वावलंबनाचे, स्वाभिमानाचे आणि स्वातंत्र्याचे द्वार आहे असा त्यांचा ठाम विश्वास होता आणि त्यांनी स्थापन केलेल्या अनेक संस्थांनी महिला शिक्षणासाठी विशेष प्रयत्न केले. १४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला, तेव्हा त्यासोबत लाखो स्त्रियाही धर्मांतरित झाल्या. बौद्ध धर्मात स्त्री-पुरुषांना समान मानवी प्रतिष्ठा आहे, स्त्रीला भिक्खुणी म्हणून धर्मसाधनेचा अधिकार आहे. एखादा धर्म खरोखरच स्वातंत्र्य देतो की नाही हे त्याने स्त्रीला कसे वागवले यावरून ठरते असे त्यांचे मत होते. बौद्ध धर्म स्वीकारणे म्हणजे त्यांच्यासाठी केवळ व्यक्तिगत मोक्ष नव्हता, तर लाखो स्त्रियांना सन्मानाने जगण्याचा मार्ग दाखवणे हे होते. बाबासाहेबांनी पेरलेल्या बीजांची फळे नंतरच्या काळात हळूहळू मिळत गेली. हिंदू उत्तराधिकार कायदा (१९५६), हिंदू विवाह कायदा (१९५५), विशेष विवाह कायदा (१९५४), मातृत्व लाभ कायदा (१९६१) या सर्व कायद्यांचा मूळ आधार बाबासाहेबांनी मांडलेल्या संकल्पनांमध्ये आहे. २००५ मध्ये हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात दुरुस्ती करून मुलीला वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलासमान हक्क देण्यात आला हे त्यांच्याच लढ्याचे उशिरा का होईना, मिळालेले फळ होते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्त्रीसाठी केलेले कार्य एका विशिष्ट जाती, धर्म वा वर्गापुरते नव्हते. ते संपूर्ण भारतीय स्त्रीत्वाला न्याय देणारे, तिला कायद्याने, समाजाने आणि स्वतःनेही माणूस म्हणून स्वीकारण्यास भाग पाडणारे महाकार्य होते. त्यांनी वारसाहक्क मागितला कारण संपत्तीशिवाय स्वातंत्र्य पांगळे असते. त्यांनी मताधिकार मागितला कारण राजकारणात सहभागाशिवाय सत्ता मिळत नाही. त्यांनी शिक्षणाचा आग्रह धरला कारण ज्ञानाशिवाय मुक्ती नसते. आज भारतातील स्त्री जेव्हा मतदान करते, न्यायालयात जाते, वारसा मागते, घटस्फोट घेते, पुनर्विवाह करते, नोकरी करते आणि समान वेतनाची मागणी करते तेव्हा ती प्रत्येक क्षणी बाबासाहेबांच्या दूरदर्शितेची आणि धाडसाची ऋणी असते. त्यांचे कार्य काळाच्या पडद्यावर कोरलेले एक न पुसता येणारे सत्य आहे स्त्री-मुक्तीशिवाय कोणत्याही समाजाची खरी मुक्ती अपूर्णच राहते.
विकास परसराम मेश्राम
मु+पो, झरपडा,ता, अर्जूनी/मोर, जिल्हा गोंदिया
मोबाईल नंबर -7875592800
