Government of India delimitation plan : 2029 ला महाराष्ट्रात लोकसभेच्या 72 जागा तर विधानसभेच्या 432 जागा होणार !
India delimitation 2026 राजकीय वर्तुळात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. कारण केंद्र सरकारने लोकसभा सदस्य संख्या ५४३ वरून ८१६ पर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा सुरू केली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्राची लोकसभा जागा सध्याच्या ४८ वरून ७२ पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. यामध्ये सुमारे २४ जागा महिलांसाठी आरक्षित राहतील. हे बदल २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून लागू होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी सांगितली आहे.
केंद्र सरकार या अधिवेशनात महिला आरक्षण कायद्यात दुरुस्ती आणू शकते. लोकसभेतील सदस्यांची संख्या ८१६ पर्यंत वाढू शकते. यामुळे महिला खासदारांसाठी राखीव असलेल्या जागांची एकूण संख्या २७३ होईल. सरकार २०११ च्या जनगणनेवर आधारित सीमा पुनर्निर्धारण (डिलिमिटेशन) आणि महिलांसाठी एक-तृतीयांश आरक्षण यासाठी दोन वेगळे विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे उत्तर प्रदेश १२०, महाराष्ट्र ७२, पश्चिम बंगाल ६३ आणि बिहार ६० अशा प्रमाणात जागा वाढतील. गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज अनेक प्रादेशिक पक्षांसोबत बैठक घेतली. राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, बीजेडी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील वायएसआर काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांसोबत बैठका झाल्या. काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेससारख्या पक्षांच्या नेत्यांसोबत अद्याप बैठका झालेल्या नाहीत. विधेयकावर एकमत घडवून आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
महाराष्ट्राला मिळणार नवीन विधानभवन?
महाराष्ट्रातील जागावाढीमुळे राज्यातील राजकीय समीकरणे मोठ्या प्रमाणात बदलण्याची शक्यता आहे. विधानसभेच्या जागांबाबतही चर्चा सुरू आहे. सध्याच्या २८८ जागांवरून ४३२ पर्यंत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. हे प्रमाण लोकसभेच्या वाढीशी सुसंगत ठेवण्यासाठी प्रस्तावित आहे. नवीन जागांसाठी नवे विधानभवन आणि विधान परिषदेच्या सभागृहाची गरज भासणार असल्याचे विधान परिषद अध्यक्ष राम शिंदे यांनी यापूर्वी सांगितले होते. महाराष्ट्रात नवीन मतदारसंघांच्या सीमा निश्चित करण्यासाठी डिलिमिटेशन प्रक्रिया २०२६-२७ च्या जनगणनेनंतर वेगाने राबवली जाईल.
महिला आरक्षण
लोकसभेत एक-तृतीयांश (सुमारे २४) जागा महिलांसाठी राखीव राहतील. विधानसभेतही याच प्रमाणात आरक्षण अपेक्षित.
जनगणना आणि डिलिमिटेशन
२०२६ नंतरच्या जनगणनेवर आधारित प्रक्रिया २०२८-२९ पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता. दक्षिण भारतातील राज्ये (जसे तामिळनाडू, केरळ) यामुळे काही जागा गमावण्याची भीती व्यक्त करत आहेत, तर महाराष्ट्रासारख्या राज्यांना फायदा होणार.
राजकीय परिणाम
महाराष्ट्रात भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आदी पक्षांसमोर नवीन मतदारसंघांमध्ये उमेदवार निवड आणि प्रचाराची नवीन रणनीती आखावी लागेल. मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या शहरांमध्ये नवीन जागा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. केंद्रातील गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधकांशी चर्चा सुरू असून, दोन-तृतीयांश बहुमताने घटनादुरुस्ती करून हे बदल लागू करण्याचे नियोजन आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महिलांसाठी आरक्षणाचे स्वागत केले असून, राज्यातील विकासासाठी ही वाढ फायद्याची ठरेल असे मत व्यक्त केले. सध्या अधिकृत्या काही माहिती मिळाली नसून यावर राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगल्या आहेत. यासंदर्भातला अंतिम निर्णय जनगणना आणि संसदेच्या मंजुरीनंतर होईल. महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळात या बदलांबाबत चर्चा रंगली आहे आणि २०२९ च्या निवडणुकीपूर्वी मोठे राजकीय बदल होणं अपेक्षित आहेत.
