Mis Selling in banking India : "Loan हवंय? आधी पॉलिसी घ्या! - बँकांच्या मिस-सेलिंगचा काळा चेहरा"

मिससेलिंग (Mis Selling) : It is criminal! हा एक गुन्हा आहे !

मिससेलिंग : तांत्रिक अर्थ : एखाद्या ग्राहकाला नको असणारे, त्याला इजा करू शकणारे प्रॉडक्ट किंवा सेवा विकणे;

पोस्ट साठी अर्थ : भारतातील मोठ्या बँका आपल्या ग्राहकांच्या गळ्यात जबरदस्तीने अशी फायनान्शिअल प्रॉडक्टस मारत असतात.

नागरिकांकडून विविध ठेवींच्या रूपाने बचती घेणे आणि त्यांना गृह, वाहन, सोने खरेदी, पर्सनल लोन देणे या दोन गाभ्यातील ऍक्टिव्हिटी बँका करतात (बँका छोट्या-मोठ्या कंपन्यांबरोबर देखील व्यवहार करतात पण तो या पोस्टचा विषय नाही).

गेल्या वीस वर्षात देशातील खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका “शुद्ध” बँका राहिल्या नाहीत. त्या स्वतःचे उद्योग समूह स्थापन केले. त्यांनी आयुर्विमा, सर्वसाधारण विमा, म्युच्युअल फंड, सिक्युरिटीज कंपन्या स्थापन केल्या. म्हटले तर कंपनी कायद्याअंतर्गत यातील प्रत्येक एन्टिटी स्वतंत्र आहे. पण त्यांनी एक एकसंघ समूह म्हणून कार्य करायला सुरुवात केली. या विविध प्रकारच्या वित्तीय सेवा देणाऱ्या सभासद कंपन्यांमध्ये त्यांच्या समूहातील बँकेचे स्थान आगळे वेगळे असते. इतर सभासद कंपन्यांच्या तुलनेत बँकेची ग्राहक संख्या अवाढव्य असते आणि ते ग्राहक विविध कारणांसाठी सतत बँकांच्या संपर्कात असतात.

बँकिंग, वित्त क्षेत्रात जशी स्पर्धा वाढली तशी त्या उद्योग समूहातील नव्याने स्थापन झालेल्या कंपन्यांमध्ये धंदा, नवीन ग्राहक मिळवण्यासाठी चढाओढ सुरू झाली. त्यातून आयडिया निघाली की आपल्या उद्योग समूहातील हक्काच्या बँकेच्या अस्तित्वात असणाऱ्या ग्राहकांना विमा पॉलिसी, म्युच्युअल फंड प्रॉडक्ट्स विकूया. नवीन कंपन्यांना नवीन ग्राहक मिळणार होते आणि बँकांना विमा पॉलिसी, म्युच्युअल फंड विकून घसघशीत कमिशन मिळणार होते.

२०२५ अखेरीस भारतातील खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील १५ मोठ्या बँकांच्या ठेवीदार किंवा कर्जदारांपैकी ६० टक्के ग्राहकांना विमा/ म्युच्युअल फंड विकण्यात आला आहे. त्या वर्षात या बँकांनी २५,००० कोटी रुपयांचे कमिशन या मार्गाने मिळवले आहे. (स्टेट बँकेने तिच्या एकूण कमिशन पैकी ९६ टक्के कमिशन फक्त स्टेट बँकेच्या म्युच्युअल फंडाची प्रोडक्ट्स विकून मिळवले).

या १५ मोठ्या बँकांच्या एकूण उत्पन्नात कमिशन मार्फत मिळालेल्या उत्पन्नाचा वाटा २००४ मध्ये फक्त ३ टक्के होता तो २०२४ मध्ये २५ टक्के झाला आहे. फक्त आकडे बघा. म्हणजे गांभीर्य कळेल.

मुद्दा फक्त तांत्रिक नाही की बँकांच्या ग्राहकांना इतर वित्तीय प्रॉडक्ट्स का विकली. महिन्याची, तिमाहीची टार्गेट गाठण्यासाठी बँकांच्या अनेक ग्राहकांना, ज्यातील अनेक पेन्शनर असतात, अनेक गरजू कर्जदार असतात, अनेक वित्त निरक्षर असतात… बँकेकडे ठेवी ठेवण्यासाठी, कर्जासाठी येणाऱ्या ग्राहकांना आधी गोडीगुलाबीने, नंतर विविध आमीशे दाखवून आणि नंतर ही विमा पॉलिसी घेतली नाहीत तर तुम्हाला कर्ज मिळणार नाही असे धमकावून गळाला लावण्यात आले. यामुळे म्युच्युअल फंडात गुंतवलेल्या पण क्लेम न केलेल्या गुंतवणुकीचे आकडे हजारो कोटी रुपयांचे झाले आहेत. विमा पॉलिसी काढल्यानंतर हप्ते भरता येत नाहीत म्हणून पाचव्या वर्षाच्या अखेरीस अर्ध्या पॉलिसी लॅप्स होतात. आयआरडीएकडे हजारो तक्रारी दाखल होत असतात. हे क्रिमिनल आहे. भारताच्या अर्थमंत्र्यांनी याची दखल घेऊन “बँकांनी ग्राहकांना नको असलेली प्रॉडक्ट्स गळ्यात मारणे गुन्हा आहे” असे म्हटले आहे.

रिझर्व्ह बँकेने बँकांसाठी “जबाबदार व्यावसायिक वर्तन” या नावाने मार्गदर्शक तत्वे जारी करत आहे , ती जुलै १, २०२६ पासून लागू होणार आहेत.

लक्षात घेऊ या. बँकांच्या उद्योगसमूहाला कोणी राजकीय नेत्याने हे असे करायला सांगितलेले नसते. कसाही करून नफा कमावण्यासाठी अशा सामान्य नागरिकांना पिळणाऱ्या आयडीयाज मध्यमवर्गीय प्रोफेशनल्सच्या सुपीक डोक्यातून येत असतात. मध्यमवर्गीय प्रोफेशनल्सची बांधिलकी भांडवलाला आहे. सामान्य नागरिकांप्रती नाही. किती पिढ्या राजकीय नेते / मध्यमवर्गीय प्रोफेशनल्स याना नावे ठेवणार. आपण स्वतः अर्थ वित्त साक्षर होणे हे तर आपल्या, नागरिकांच्या हातात आहे की नाही ?

MisSelling, BankingFraud, RBI, FinancialLiteracy, BankScam, ConsumerRights, InsuranceFraud, MutualFundsIndia, BankingNews, IndiaEconomy