बिनविरोध निवडून आलेल्या नगरसेवकांना आव्हान देणारी याचिका हायकोर्टानं फेटाळली
मुंबई : महाराष्ट्रातील विविध महापालिकांच्या निवडणुकीत महायुतीचे ६८ नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले आहेत. त्या ६८ प्रभागात इतरांनी उमेदवारी अर्ज मागे का घेतले ? याच्या स्वतंत्र चौकशीची मागणी करणारी याचिका बॉम्बे हायकोर्टाने फेटाळली आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते अविनाश अनंत जाधव यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत परिणाम प्रकाशित करण्यावर स्थगिती आणि महाराष्ट्र नगरपालिका महामंडळ कायदा, १९४९ मध्ये सुधारणा करून बिनविरोध उमेदवारांसाठी किमान मत हिस्सा अनिवार्य करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
१४ जानेवारी २०२६ रोजी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम ए. अंखाड यांच्या खंडपीठाने या याचिकेची सुनावणी घेतली. कोर्टाने म्हटले की, जो व्यक्ती स्वत: नामनिर्देशन दाखल करण्यापासून किंवा निवडणूक लढवण्यापासून रोखला गेला नाही, अशा व्यक्तीच्या सांगण्यावरून चौकशी करता येणार नाही. अशा प्रकरणांमध्ये योग्य प्राधिकरणाकडे जाणे आवश्यक आहे, न्यायालयाकडे याचिका दाखल करणे योग्य नाही.
याचिकाकर्त्यांचे वकील असीम सरोदे यांनी एक्स (ट्विटर) वर न्यायालयाचा आदेश पोस्ट करत म्हटलंय की, “ न्यायालयानं त्यांना झापलेले नाही किंवा दंड ठोठावला नाही. ते म्हणाले, "बिनविरोध निवडणुका आणि शेवटच्या क्षणी ६८ ठिकाणी उमेदवारी एकदम माघारी घेण्यात भ्रष्टाचार, निवडणूक यंत्रणेचा गैरवापर आणि राजकीय दरोडेखोरी आहे. लोकशाही प्रक्रिया नष्ट करून लोकशाही असल्याचे नाटक रचण्याविरोधात उभे राहणे हे माझे देशभक्त म्हणून कर्तव्य आहे" असेही असीम सरोदे यांनी म्हटलंय. याशिवाय बिनविरोध नगरसेवकांच्या याचिकेसंदर्भात खोट्या बातम्या पसरवणाऱ्या चॅनेल्सवर कायदेशीर कारवाई करण्यासंदर्भातही यापोस्ट मध्ये उल्लेख करण्यात आलाय.
बिनविरोध निवडणूक व इतक्या प्रमाणात शेवटच्या क्षणी तब्बल 68 ठिकाणी एकदम माघार घेणे यात भ्रष्टाचार आहे, निवडणूक यंत्रणेचा गैरवापर आहे, राजकीय दरोडेखोरी आहे त्यामुळे या शंकास्पदतेला कोर्टात मांडण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला.
— Asim Sarode (@AsimSarode) January 19, 2026
कोर्टाने ना आमच्या केसमध्ये मला झापले, ना दंड इत्यादी… pic.twitter.com/qUqwtn7vH3
महाराष्ट्रातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकीत सत्ताधारी महायुती (भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस) च्या ६८ उमेदवारांनी बिनविरोध विजय मिळवला. यात भाजपचे ४४, शिवसेनेचे २२ आणि राष्ट्रवादीचे २ उमेदवार आहेत. विरोधकांनी या माघारीमागे दबाव, धमक्या आणि प्रलोभने असल्याचा आरोप केला आहे, ज्यामुळे निवडणुकीच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाने या बिनविरोध नगरसेवकांच्या विजयाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत तसेच स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवले आहेत. निवडणुका १५ जानेवारीला झाल्या, पण बिनविरोध निकालांमुळे 'जनरेशन झेड' आणि प्रथमच मतदारांना मतदानाचा अधिकार हिरावला गेला, असा आरोप शिवसेना (यूबीटी) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी केला आहे.
या प्रकरणाने महाराष्ट्रातील स्थानिक निवडणुकांमध्ये पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरु झाली आहे. कोर्टाच्या निर्णयानंतरही विरोधकांनी महायुतीवर निवडणूक यंत्रणेचा गैरवापर केल्याचा आरोप कायम ठेवला आहे.
