नवीन ग्रॅच्युइटी नियम

गेल्या वर्षी २१ नोव्हेंबर (२०२५) पासून लागू झालेल्या नवीन कामगार कायद्यांनी देशातील रोजगार, कामाच्या ठिकाणची धोरणे आणि वेतन संरचनेत (Wage Structure) मोठे बदल केले आहेत. या नवीन लेबर कोडच्या अंमलबजावणीमुळे ग्रॅच्युइटीच्या नियमांतही महत्त्वाचे बदल झाले असून, त्याचा थेट परिणाम कर्मचारी आणि मालक दोघांवरही होणार आहे. यामध्ये 'वेतन' (Wages) या संज्ञेची व्याख्या बदलण्यात आली आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युइटीच्या रकमेत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

हे नियम पूर्वलक्षी प्रभावाने (Retrospectively) लागू होणार का, याबाबत सुरुवातीला संभ्रम होता. मात्र, कामगार मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, सुधारित ग्रॅच्युइटी तरतुदी २१ नोव्हेंबर २०२५ पासूनच लागू होतील.

ग्रॅच्युइटी नियम,काय बदलले नाही?

कामगार मंत्रालयाने स्पष्ट केल्यानुसार, ग्रॅच्युइटीची मूळ रचना कायम ठेवण्यात आली आहे.

पाच वर्षांची अट

नियमित कर्मचाऱ्यांसाठी सलग ५ वर्षे सेवा पूर्ण केल्यानंतरच ग्रॅच्युइटी देय असेल.

पात्रता

निवृत्ती, राजीनामा, मृत्यू, अपंगत्व किंवा इतर अधिसूचित घटनांनंतर ही रक्कम मिळते.

गणनेची पद्धत

ग्रॅच्युइटी मोजण्याचे सूत्र पूर्वीप्रमाणेच 'शेवटचे वेतन' आणि 'सेवेची वर्षे' यावर आधारित असेल. प्रत्येक पूर्ण वर्षासाठी १५ दिवसांचे वेतन दिले जाईल.

मुदतबंद (Fixed-term) कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा

नवीन कायद्यातील सर्वात मोठा बदल म्हणजे मुदतबंद करारावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश. आता अशा कर्मचाऱ्यांनी किमान एक वर्षाची सेवा पूर्ण केली तरी ते ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र ठरतील. ही रक्कम त्यांच्या कामाच्या कालावधीनुसार प्रमाणशीर (Pro-rata) पद्धतीने दिली जाईल. मात्र, ज्यांचा करार १ वर्षापेक्षा कमी (उदा. ११ महिने) आहे, त्यांना याचा लाभ मिळणार नाही.

ग्रॅच्युइटीची गणना कशी केली जाते?

ग्रॅच्युइटी मोजण्यासाठी खालील सूत्राचा वापर केला जातो:

(शेवटचे मासिक वेतन × १५/२६) × एकूण कामाची वर्षे

ग्रॅच्युइटी हा एक वैधानिक निवृत्ती लाभ आहे. मालकांनी ग्रॅच्युइटी देय झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत ती देणे बंधनकारक आहे.

ग्रॅच्युइटीची रक्कम का वाढणार?

सर्वात महत्त्वाचा बदल 'वेतना'च्या व्याख्येत झाला आहे. नवीन नियमांनुसार, वेतनामध्ये मूळ वेतन (Basic Pay), महागाई भत्ता (DA) आणि रिटेनिंग अलाउन्स यांचा समावेश असेल. हे घटक कर्मचाऱ्याच्या एकूण पगाराच्या (Total Remuneration) किमान ५०% असणे अनिवार्य आहे.

जर इतर भत्ते (Allowances) एकूण पगाराच्या ५०% पेक्षा जास्त असतील, तर वाढीव रक्कम वेतनात जोडली जाईल. यामुळे ग्रॅच्युइटी मोजण्यासाठी ग्राह्य धरले जाणारे 'वेतन' वाढेल आणि परिणामी कर्मचाऱ्याला मिळणारी एकूण रक्कमही वाढेल.

यापूर्वी अनेक कंपन्या मूळ वेतन ३०-४०% ठेवून ग्रॅच्युइटीचे दायित्व कमी करत होत्या. नवीन नियमांमुळे याला चाप बसेल. दीर्घकाळ काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युइटीमध्ये २० ते ५० टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते.

वेतनात काय समाविष्ट आहे आणि काय नाही?

समाविष्ट

मूळ वेतन (Basic Pay), महागाई भत्ता (DA) आणि रिटेनिंग अलाउन्स.

वगळलेले

बोनस, घरभाडे भत्ता (HRA), ईपीएफ (EPF) योगदान, कन्व्हेयन्स भत्ता आणि इतर काही लाभ.

एकूणच, नवीन ग्रॅच्युइटी नियम कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक सुरक्षा वाढवणारे आहेत. मुदतबंद कर्मचाऱ्यांना यामुळे प्रथमच हक्क मिळाला आहे. दुसरीकडे, कंपन्यांसाठी मजुरीचा खर्च (Labour Cost) वाढणार असून, त्यांना त्यांचे सॅलरी स्ट्रक्चर पुन्हा डिझाइन करावे लागणार आहे. नियम पालनासोबतच कंपन्यांना आता त्यांच्या आर्थिक तरतुदींचे योग्य नियोजन करावे लागेल.