गॅस महागला, पेट्रोल स्वस्त!

भारतासमोर ऊर्जेचे एक मोठे संकट उभे राहिले असून त्याचे पडसाद सामान्य नागरिकांच्या बजेटवर उमटत आहेत. एकीकडे स्वयंपाकघरातील गॅस महागला असताना दुसरीकडे सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मोठी कपात करून सर्वसामान्यांना काहीसा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या संपूर्ण परिस्थितीचे विश्लेषण खालीलप्रमाणे आहे.

स्वयंपाकघरातील बजेट आणि LPG चे संकट

पश्चिम आशियातील युद्धाचा थेट परिणाम भारताच्या इंधन पुरवठ्यावर झाला असून, विशेषतः एलपीजी (LPG) सिलेंडरच्या उपलब्धतेवर मोठी मर्यादा आली आहे. सध्या मोठ्या शहरांमध्ये घरगुती गॅस सिलेंडरचे दर ९१३ रुपयांच्या वर गेले असून, खुल्या बाजारात हेच दर अधिक महाग झाले आहेत. सरकारने इंधनाचा साठा टिकवण्यासाठी दोन सिलेंडरमधील अंतराचा नियम कडक केल्याने शहरात २५ दिवस आणि ग्रामीण भागात ४५ दिवसांनंतरच नवीन बुकिंग करता येणार आहे. या अनिश्चिततेमुळे लोक आता गॅसऐवी इंडक्शन शेगड्यांकडे वळले असून बाजारात इंडक्शन स्टोव्हचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे.

ग्राहक उपकरणांच्या किमतीत वाढ (AC आणि फ्रिज)

या ऊर्जा संकटाचा फटका केवळ घरांनाच नाही, तर उद्योगांनाही बसला आहे. एअर कंडिशनर्स आणि फ्रिजच्या निर्मिती प्रक्रियेत, विशेषतः पाईप्सचे वेल्डिंग आणि कोटिंग करण्यासाठी एलपीजीचा वापर अनिवार्य असतो. गॅसच्या कमतरतेमुळे आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे कंपन्यांनी एसी आणि फ्रिजच्या किमती १० ते १५ टक्क्यांनी वाढवल्या आहेत. उन्हाळ्याच्या सुरुवातीलाच झालेली ही दरवाढ सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशाला चांगलीच चाट लावणारी ठरणार आहे.

अर्थमंत्र्यांचा 'मास्टरस्ट्रोक'

वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात (Excise Duty) प्रति लिटर १० रुपयांची कपात जाहीर केली आहे. या निर्णयामुळे वाहतुकीचा खर्च कमी होईल, ज्याचा सकारात्मक परिणाम भाजीपाला आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर होण्याची शक्यता आहे. यासोबतच, देशांतर्गत इंधनाची गरज पूर्ण करण्यासाठी सरकारने डिझेलच्या निर्यातीवर अतिरिक्त कर लावून देशातील साठा सुरक्षित करण्यावर भर दिला आहे.

लॉकडाऊनच्या अफवा आणि सरकारचे स्पष्टीकरण

देशात इंधनाचा तुटवडा असल्याच्या बातम्यांनंतर सोशल मीडियावर लॉकडाऊनच्या अफवा पसरू लागल्या होत्या. यावर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी कडक भूमिका घेत स्पष्ट केले की, देशात लॉकडाऊन लावण्याचा कोणताही विचार नाही. भारताकडे सध्या ६० दिवसांचा पुरेसा इंधन साठा उपलब्ध असून रशिया आणि अमेरिकेसारख्या देशांकडून पर्यायी मार्गांनी इंधन आयात करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. त्यामुळे नागरिकांनी कोणत्याही अफवांना बळी पडू नये, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

तुमच्या बजेटवर काय परिणाम होणार?

थोडक्यात सांगायचे तर, तुमच्या प्रवासाचा खर्च कमी होणार असला तरी स्वयंपाकघरातील खर्च आणि उन्हाळ्यातील उपकरणांच्या खरेदीसाठी तुम्हाला अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. पेट्रोलमधील कपातीमुळे लॉजिस्टिक खर्च कमी झाल्याने महागाई काही प्रमाणात आटोक्यात येऊ शकते. मात्र, एलपीजी संकटातून बाहेर पडण्यासाठी भारत आता 'गॅस-आधारित' अर्थव्यवस्थेकडून 'इलेक्ट्रिक किचन' आणि पाईप्ड गॅस (PNG) कडे अधिक वेगाने वळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.