राजकीय महत्वाकांक्षेपोटी शेतकरी नेत्यांनी भारतीय शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा गळा घोटला?

दिल्लीच्या सीमेवर वर्षापासून अधिक काळ चाललेले आंदोलन मोदी सरकारने तीन कृषी कायदे परत घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांनी मागे घेतले. शेतकरी आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे मागे घेण्याचं आश्वासन केंद्र सरकारने दिल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले.

या आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांची सर्वात महत्त्वाची मागणी या आंदोलनादरम्यान मागे पडली ती म्हणजे शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव.त्यामुळे गेल्या वर्षभर थंडी गारठ्यात कसलाही विचार न करता आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हातात काय लागले? केंद्र सरकारने केलेले शेती संदर्भातील कायदे परत घेतल्यानंतर भारतीय शेतकरी आहे, त्या स्थितीत येऊन पोहोचला आहे. शेतकरी आंदोलनाने शेतकऱ्यांच्या खिशात आणि हातात लढण्याचे बळ सोडता काही मिळाले नाही. असं म्हटलं तर अतिशयोक्ती ठरणार नाही.

हमीभाव आणि शेतकऱ्यांवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांबाबत 15 जानेवारी ला पुन्हा एकदा बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीत पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.15 जानेवारीला सरकारसोबत बैठक करणाऱ्या शेतकरी नेत्यांपैकी काहींनी निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला आहे.

खरं तर शेतकरी आंदोलन सुरु असताना शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करुन घेण्याचा हा सर्वात महत्त्वाचा काळ होता. शेतकऱ्यांच्या हमीभावाची मागणी या ऐतिहासिक आंदोलनात जर सरकार पूर्ण करणार नसेल तर ती भविष्यात पूर्ण होईल याची शाश्वती कोणीही देणार नाही. सरकार ने हमीभावा संदर्भात समिती तयार करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, सरकार या घोषणेतून वेळ मारुन नेत असल्याचं स्पष्ट होते.

त्यातच शेती सुधारणांसंदर्भात आत्तापर्यंत अनेक आयोगाचे अहवाल आले आहेत. त्या आयोगाच्या शिफारसींचा विचार जरी केला असता तर शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या असत्या. मात्र, सरकारला या मागण्या पूर्ण करायच्या नाहीत. त्यामुळे या आंदोलनातील नेत्यांना सत्तेचं गाजर दाखवून वेगवगेळ्या राजकीय पक्षांनी तीन कृषी कायदे परत घेतल्यानंतर हे आंदोलन स्थगित करण्यास भाग पाडले.

यातील अनेक नेत्यांना पुढील पाच राज्याच्या निवडणूकीत भाजप, कॉंग्रेस आणि आपमध्ये प्रवेश करायचं आहे. मात्र, या राजकीय पक्षात थेट प्रवेश केला तर शेतकरी मतदान करणार नाही. ही बाब लक्षात घेता, यातील शेतकरी नेत्यांनी स्वत:चा पक्ष काढून मोठ्या पक्षाशी हातमिळवणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पंजाबमध्ये 32 शेतकरी संघटना आहेत. त्यापैकी 22 शेतकरी संघटनांनी एकत्र येत 'संयुक्त समाज मोर्चा' संघटनेची स्थापना केली आहे. या संघटनेने बलवीर सिंह राजेवाल हे आमच्या संघटनेचे मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार असतील. अशी घोषणा केली आहे.

खरं तर आंदोलन स्थगित करताना घाई केली जात आहे का? या संदर्भात महाराष्ट्रातील एका शेतकरी नेत्याशी मॅक्समहाराष्ट्र ने चर्चा केली होती.

त्यावेळी त्यांनी पंजाबमधील शेतकरी नेत्यांना निवडणूक लढवायची आहे. त्यामुळं आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला जात असल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं. बलवीर सिंह राजेवाल हे आपमध्ये प्रवेश करतील अशी त्यांनी माहिती दिली होती. आपकडून राजेवाल यांना उपमुख्यमंत्री पदाची ऑफर असल्याचं या नेत्याने मॅक्समहाराष्ट्र शी बोलताना सांगितले होते.

मात्र, थेट प्रवेश न करता राजेवाल यांनी स्वत: पक्ष काढून आपसोबत हातमिळवणी करण्याचा निर्णय घेतील. असा राजकीय निरिक्षकांचा अंदाज आहे.दरम्यान हमीभावाचा मुख्य प्रश्न मागे असताना आंदोलन स्थगित करण्य़ाचा निर्णय घेणं योग्य आहे का? असा सवाल आम्ही महाराष्ट्रातील शेतकऱी नेत्यांना केला होता. तेव्हा त्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर हमीभाव पंजाब आणि हरियाणा राज्यात व्यवस्थित सुरु आहे. आणि या तीन कृषी कायद्याने तो हमीभाव जाणार अशी त्यांची भीती होती. म्हणून ते आंदोलन करत होते. मात्र, तीन कृषी कायदे परत घेतल्यानंतर त्यांच्या मुख्य पिकाला मिळणारा हमीभाव जाणार नाही. अशी त्यांची खात्री पटली. आणि त्यांनी आंदोलनाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला.

यावर आम्ही या आंदोलनात तुम्ही पहिल्यापासून सहभागी आहात. महाराष्ट्राला काय मिळालं?असा सवाल आम्ही केला असता, महाराष्ट्राला लढण्याची उम्मीद मिळाली. आम्ही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात आता महाराष्ट्रात आवाज उठवू असं उत्तर त्यांनी दिलं. मात्र, हमीभावाचं काय? असा प्रश्न विचारला असता, ते म्हणाले आपण दुसऱ्याच्या जीवावर आपल्या मागण्या किती दिवस मांडणार? महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी साथ द्यायला हवी. उत्तर प्रदेश, बिहार या सारख्या राज्यांनी पुढं यायला हवं. आंदोलन चालवायला यंत्रणा लागते. पैसा लागतो. तो कुठून येणार? खरं तर हमीभावाची लढाई ही पूर्ण देशाने लढायला हवी. मात्र, तसं होताना दिसत नाही. अशी खंत या नेत्याने व्यक्त केली.

एकंदरीत शेतकरी नेत्यांनी राजकीय महत्त्वाकांक्षीपोटी देशातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा बळी दिल्याची चर्चा सध्या शेतकरी वर्तुळात सुरु असून शेतकऱ्यांची आघाडी आणि आम आदमी पक्ष जर एकत्र आला तर पंजाब निवडणूकीत मोठं यश मिळवू शकते. असं जाणकारांचं मत आहे.

दुसरीकडे भाजपला आपण पंजाबमध्ये सत्तेत येणार नाही. याची जाणीव असल्याने या ठिकाणी कॉंग्रेस सत्तेत येऊ नये म्हणून पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंह यांना कॉंग्रेस सोडल्यानंतर थेट पक्षात प्रवेश न देता स्वत:चा पक्ष काढण्यास सांगितलं आहे. कॅप्टन कॉंग्रेसचे मत खातील हे भाजप नेत्यांचं आकलन आहे.

पंजाबच्या जनतेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपबाबत मोठ्या राग आहे. त्याचा फायदा कॉंग्रेसला मिळेल याची शक्यता व्यक्त केली जात असताना पंजाबमध्ये कॉंग्रेस सत्तेत येऊ नये. अशी रणनीति भाजप आखत असल्याचं दिसून येतं. मात्र, या सगळ्या राजकीय पक्षांच्या रणनितीत शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होत आहे. ही बाब या राजकीय पक्षांच्या कधी लक्षात येणार?