Epstein Filesचा भूकंप : सत्तेच्या शिखरावरील चेहरे अडचणीत, मोदींनी राजीनामा द्यायला हवा !
राजकारण | डोनाल्ड ट्रम्प | व्हाइट हाऊस | लोकशाही | न्यायालये व कायदा | निवडणुका | राष्ट्रीय सुरक्षा Politics | Donald Trump | White House | Democracy | Courts & Law | Elections | National Security
America अमेरिकेच्या न्याय विभागाने (Justice Department) दिवंगत वित्ततज्ज्ञ आणि गुन्हेगार Jeffrey Epstein याच्याशी संबंधित कागदपत्रांचा नवा संच सार्वजनिक केल्याला दोन आठवड्यांहून अधिक काळ लोटला आहे. परंतु या उघडकीमुळे निर्माण झालेली धक्क्यांची मालिका अजूनही थांबलेली नाही. सुमारे ३० लाखांहून अधिक दस्तऐवजांचा हा प्रचंड संच वर्षानुवर्षे चाललेल्या पत्रव्यवहाराचा आणि दृश्य पुराव्यांचा एपस्टीनचे जगातील सर्वात श्रीमंत आणि प्रभावशाली व्यक्तींशी असलेले संबंध उघड करतो. या उघडकीमुळे विशेषतः युरोपमध्ये राजीनाम्यांची आणि गुन्हेगारी चौकशींची लाट उसळली आहे.
युरोप हादरला, अमेरिका संयत?
युरोपमध्ये काही नामवंत व्यक्तींनी तत्काळ पदत्याग केला, तर काहींवर औपचारिक चौकशा सुरू झाल्या. मात्र अमेरिकेत परिस्थिती तुलनेने वेगळी दिसते. नाव जाहीर झालेल्या व्यक्तींवर तात्काळ कारवाई, राजीनामे किंवा मोठ्या प्रमाणावर चौकशा झाल्याचे चित्र दिसत नाही. फक्त काही उच्च प्रोफाइल व्यक्तींनी, म्हणजे ओबामा प्रशासनातील अधिकारी Kathy Ruemmler, नवीन उघडकीनंतर आपल्या पदांचा राजीनामा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रश्न उपस्थित होतो लोकशाही व्यवस्थेत जबाबदारीची मोजपट्टी खंडानुसार बदलते का?
गुन्ह्यांची काळी पार्श्वभूमी
एपस्टीनने २००८ मध्ये अल्पवयीन मुलीचा समावेश असलेल्या वेश्याव्यवसायासाठी प्रवृत्त करण्याच्या दोन आरोपांवर दोषी असल्याची कबुली दिली होती. २०१९ मध्ये त्याला फेडरल सेक्स ट्रॅफिकिंगच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. त्याच वर्षी तो फेडरल कोठडीत मृत अवस्थेत आढळला; अधिकृत नोंदीनुसार त्याचा मृत्यू आत्महत्या असल्याचे घोषित करण्यात आले. न्यायाधीश आणि विधिमंडळ सदस्यांच्या मते, अनेक दशकांमध्ये एपस्टीनने असंख्य मुलींचे शोषण, मानव तस्करी आणि लैंगिक अत्याचार केले. अनेक पीडितांनी न्यायालयात व सार्वजनिक व्यासपीठांवर पुढे येऊन आपली कहाणी मांडली आहे.
लोकशाही, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व
ही फाइल्स केवळ एका व्यक्तीच्या गुन्ह्यांचा तपशील नाहीत; त्या सत्ता, संपत्ती आणि नैतिक जबाबदारी यांच्या गुंतागुंतीच्या नात्याचे आरसे आहेत. लोकशाही व्यवस्थेत सत्ताधारी, उद्योगपती आणि प्रभावशाली व्यक्ती यांच्यावर समान कायदेशीर कसोटी लागू होते का, हा मूलभूत प्रश्न पुन्हा अधोरेखित झाला आहे. युरोपमध्ये तत्काळ परिणाम दिसत असताना भारत, व अमेरिकेतील तुलनेने मंद प्रतिसाद हे राजकीय-सामाजिक संस्कृतीतील भिन्नतेचे द्योतक आहे का? की कायदेशीर प्रक्रियेच्या गुंतागुंतीमुळे विलंब होत आहे? एपस्टीन प्रकरणाने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे सत्ता कितीही उंच असो, तिच्यावर लोकशाहीची सावली असली पाहिजे. पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व हीच लोकशाहीची खरी कसोटी आहे.
जनाची नाही मनाची तरी लाज वाटून चारित्रहीन अनैतिक धंदे करणाऱ्या बदमाश्याच्या तालानुसार इजराइल मध्ये नाचणारा आता भारतीयांच्या मनातून उतरला आहे आता हे सारे टोळके सत्तेतून हद्दपार व्हायला असावे. भारतीय संस्कृतीचे धिंडवडे जगभर काढणाऱ्याला नवी उपाधी द्यायला हवी.
(या लेखातील मतं ही लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्याच्याशी मॅक्स महाराष्ट्र सहमतच असेल असे नाही.)
