China energy strategy : जगभर तेल साठे उध्वस्त होत असताना, चीनची ऊर्जा रणनीती वाखाणण्यासारखी
Middle East oil conflict impact मध्यपूर्वेतील तणाव वाढला की त्याचा सर्वात तात्काळ परिणाम जागतिक तेल बाजारावर होतो. विशेषतः Persian Gulf हा जगातील सर्वात महत्त्वाचा तेल वाहतुकीचा मार्ग मानला जातो. आशियातील देशांकडे जाणाऱ्या अनेक तेल टँकरना या मार्गाने जावे लागते. अलीकडे Iran कडून हल्ल्याच्या धोक्यामुळे काही तेल टँकरांना या परिसरात निष्क्रिय राहावे लागत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात अनिश्चितता वाढली आहे. अमेरिकेतील काही राजकीय नेत्यांनी या परिस्थितीचे वेगळ्याच पद्धतीने विश्लेषण केले आहे. अमेरिकेचे रिपब्लिकन पक्षाचे सिनेटर Lindsey Graham यांनी एका मुलाखतीत असे मत व्यक्त केले की, ही परिस्थिती China साठी “दुःस्वप्न” ठरू शकते, कारण चीन मोठ्या प्रमाणात तेल आयातीवर अवलंबून आहे. परंतु ऊर्जा क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञांचे मत याच्या उलट आहे. त्यांच्या मते गेल्या दोन दशकांमध्ये चीनने ऊर्जा सुरक्षेसाठी जी रणनीती आखली आहे ती पाहता जागतिक तेल संकटातही चीन तुलनेने मजबूत स्थितीत राहू शकतो.
चीनची ऊर्जा स्वायत्ततेकडे वाटचाल
चीनने गेल्या काही वर्षांत ऊर्जा क्षेत्रात तीन महत्त्वाचे बदल घडवून आणले आहेत.
१. कच्च्या तेलाचा मोठा साठा (Strategic Petroleum Reserve)
चीनने अमेरिकेप्रमाणेच प्रचंड प्रमाणात कच्च्या तेलाचा साठा तयार केला आहे. त्यामुळे अचानक तेलपुरवठा खंडित झाला तरी काही महिने अर्थव्यवस्था सुरळीत चालू राहू शकते.
२. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वेगाने विस्तार
चीनमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर प्रचंड वाढला आहे. आज जगातील सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहने चीनमध्ये आहेत. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलवरील अवलंबित्व कमी होत आहे.
३. अक्षय ऊर्जा आणि कोळशावर दुहेरी भर
चीनने एकीकडे सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावर उभारले आहेत, तर दुसरीकडे नवीन कोळसा प्रकल्पही सुरू ठेवले आहेत.
जगातील सर्वात मोठे सौरऊर्जा प्रकल्प आणि पवनऊर्जा प्रकल्प चीनमध्ये आहेत. त्यामुळे देशातील वीज निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर देशांतर्गत साधनांवर आधारित होत आहे.
“इलेक्ट्रोस्टेट” ही संकल्पना
ऊर्जा तज्ज्ञांनी चीनच्या या धोरणाला एक नवीन नाव दिले आहे “इलेक्ट्रोस्टेट”. याचा अर्थ असा की देशाची अर्थव्यवस्था आयात केलेल्या तेलावर कमी आणि देशांतर्गत निर्माण होणाऱ्या विजेवर अधिक अवलंबून असते. सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोळसा आणि बॅटरी स्टोरेज यांच्या साहाय्याने चीन स्वतःची ऊर्जा व्यवस्था मजबूत करत आहे.
जागतिक राजकारणातील ऊर्जा
आजचे युद्ध केवळ सीमांवर लढले जात नाहीत; ते ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि पुरवठा साखळी यांवरही अवलंबून असतात. मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे तेलाच्या किमती वाढल्या तर त्याचा परिणाम भारत, जपान, दक्षिण कोरिया यांसारख्या आयातदार देशांवर जास्त होऊ शकतो. परंतु चीनने दीर्घकालीन ऊर्जा धोरण आखून या धक्क्यांना कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आजच्या जगात ऊर्जा सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षेइतकीच महत्त्वाची झाली आहे. चीनने भविष्यातील संकटांचा विचार करून ऊर्जा स्वावलंबनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. मध्यपूर्वेतील तणाव आणि तेल राजकारण यामुळे जगातील अनेक अर्थव्यवस्था हादरू शकतात; पण ऊर्जा विविधीकरण (energy diversification) केलेल्या देशांना अशा संकटांचा सामना तुलनेने अधिक सक्षमपणे करता येईल. भारतात मात्र सारे काही परदेशी गहाण टाकण्याचे काम सुरू आहे. मोदी शहा यांना सूडाचे राजकारण करावे असे वाटते तर ओम बिर्ला ला एखाद्या पक्षाच्या नेत्याप्रमाणे विरोधी पक्ष नेत्याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे ते कसे काढून घेता येईल एवढेच कळते. चीन प्रमाणे ऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण भारताला बनवा .
