ड्रॉपआउट मुलींना पुन्हा शाळेत आणण्याचा प्रयत्न, महाराष्ट्र शासन आणि 'एज्युकेट गर्ल्स' संस्थेचा सामंजस्य करार

Big step for girls education कोणत्याही संकटांची पहिली बळी ठरते ती घरातील महिला, मुली... मग ती कोविडसारखी परिस्थिती असो किंवा घरातील आर्थिक, इत्यादी परिस्थिती असो... एकना अनेक कारणांसाठी मुलींना आपल्या स्वप्नांना, शिक्षणाला, करिअरला थांबा द्यावा लागतो किंबहुणा घरातील म्हणतील तसे करावे लागते. परंतु कोणत्या ना कोणत्या परिस्थितीच्या बळी ठरलेल्या मुलींना पुन्हा शिक्षण घेण्याचे दार राज्य सरकारने सुरु केले आहे. मुलींच्या शिक्षणाला नवे पंख मिळणार आहेत.

राज्यातील एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, ही राज्य शासनाची ठाम भूमिका आहे. याच दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलताना शालेय शिक्षण विभागाने मुलींच्या शिक्षणासाठी कार्यरत असलेल्या 'एज्युकेट गर्ल्स' या नामांकित संस्थेसोबत सामंजस्य करार (MoU) केला आहे. या करारामुळे राज्यातील मुक्त शाळा प्रणाली अधिक सक्षम होईल आणि औपचारिक शिक्षण अर्धवट सोडलेल्या विद्यार्थ्यांना, विशेषतः मुलींना, लवचिक शिक्षणाच्या माध्यमातून मुख्य प्रवाहात परत येण्याची संधी मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या पुढाकाराने हा करार झाला आहे. राज्यात प्रत्येक मुलाला शालेय शिक्षण मिळावे यासाठी शासन विविध उपाययोजना राबवत आहे. पूर्व प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या खाजगी संस्थांची नोंदणी बंधनकारक करणे, विद्यार्थी संख्या टिकवणे आणि शालाबाह्य झालेल्या मुलांना पुन्हा शिक्षणात सामावून घेणे, अशा प्रयत्नांमध्ये हा करार महत्त्वाचा ठरणार आहे. विशेषतः मुली आणि महिलांना या भागीदारीचा मोठा फायदा होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

'एज्युकेट गर्ल्स' ही संस्था रमण मॅगसेसे पुरस्काराने सन्मानित असून, आशियातील मुलींच्या शिक्षणासाठी अग्रगण्य काम करणारी स्वयंसेवी संस्था आहे. या कराराद्वारे महाराष्ट्र राज्य मुक्त शाळा मंडळाला 'टेक्निकल असिस्टन्स युनिट' स्थापन करण्यात येईल. या युनिटमार्फत जनजागृती मोहिमा राबवणे, वंचित समुदायांपर्यंत पोहोचणे, दहावी-बारावीचे शिक्षण पूर्ण न केलेल्या विद्यार्थ्यांची ओळख पटवणे आणि त्यांना शिक्षणात सामील करणे अशा उपाययोजना राबवल्या जातील.

या उपक्रमात मुली, महिला विद्यार्थी आणि सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांवर विशेष भर देण्यात येईल. मुक्त शिक्षण प्रणालीसाठी शैक्षणिक संसाधने, तंत्रज्ञानाधारित शिक्षण व्यवस्था विकसित करणे, कार्यक्रमांची गुणवत्ता सुधारणे, नवकल्पनात्मक पद्धती आणणे यासह विद्यार्थ्यांना शासकीय योजना, शिष्यवृत्ती, शुल्क सवलती आणि कौशल्याधारित अभ्यासक्रमांशी जोडणे अशा संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील. यामुळे विद्यार्थ्यांची रोजगारक्षमता वाढेल आणि पुढील शिक्षणासाठी प्रोत्साहन मिळेल, अशी भावना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केली. हा करार राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात समावेशक आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची नवी दिशा ठरणारा ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

GirlsEducation, EducateGirls, DevendraFadnavis, EducationForAll, MaharashtraEducation, SchoolDropouts, InclusiveEducation, OpenSchooling, WomenEmpowerment, IndiaEducation