भोंदूबाबा प्रकरण : प्रशासन, समाज आणि न्यायव्यवस्थेच्या कसोटीवरील महाराष्ट्र
Maharashtra fake baba controversy गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राने अनेक धक्कादायक आणि इतिहासात नोंद घेण्यासारख्या घटना अनुभवल्या आहेत. मात्र अलीकडील भोंदूबाबा प्रकरणाने केवळ एक गुन्हा उघडकीस आणला नाही, तर समाजाची मानसिकता, प्रशासनाची भूमिका आणि न्यायव्यवस्थेची कार्यक्षमता या तिन्ही गोष्टींना एकाच वेळी प्रश्न विचारले. मॅक्स महाराष्ट्रच्या चर्चेत मॅक्सवुमन संपादिका प्रियदर्शिनी हिंगे यांनी या प्रकरणाचा सखोल ऊहापोह करत विविध तज्ज्ञांच्या माध्यमातून त्यातील अनेक महत्त्वाचे पैलू उलगडले.
या प्रकरणाकडे पाहताना सर्वप्रथम प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होतो. माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे यांनी स्पष्टपणे नमूद केले की, हा प्रकार एखाद्या दिवसात किंवा काही आठवड्यांत घडलेला नाही, तर अनेक वर्षांपासून सुरू होता. अशा परिस्थितीत राज्यातील गुप्तवार्ता यंत्रणा, स्थानिक पोलीस आणि जिल्हा प्रशासन यांना याची माहिती नसणे अशक्यप्राय वाटते. जर माहिती असूनही कारवाई झाली नसेल, तर ते गंभीर दुर्लक्ष किंवा जाणीवपूर्वक डोळेझाक असल्याचे चित्र निर्माण होते. या दोन्ही शक्यता प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह उभे करतात.
या प्रकरणामुळे “महाराष्ट्र खरोखर पुरोगामी आहे का?” हा मूलभूत प्रश्नही पुढे येतो. अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी कायदे अस्तित्वात असतानाही अशा घटना घडतात, याचा अर्थ त्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. समाजात अजूनही भोंदूगिरीला खतपाणी मिळते आहे आणि महिलांवरील शोषणाबाबत संवेदनशीलतेचा अभाव दिसून येतो. हा सामाजिक आणि वैचारिक विरोधाभास चिंताजनक आहे.
या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाजू म्हणजे महिलांचे लैंगिक आणि मानसिक शोषण. अॅडव्होकेट रमा सरोदे यांनी यावर प्रकाश टाकताना सांगितले की, पीडित महिलांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होणे ही त्यांच्यासाठी दुहेरी शिक्षा आहे. एकीकडे त्या शोषणाच्या बळी ठरतात आणि दुसरीकडे समाज त्यांच्याच चारित्र्यावर प्रश्न उपस्थित करतो. “तुम्ही तिथे का गेलात?” असे प्रश्न विचारले जातात, जे पूर्णपणे असंवेदनशील आहेत. यामागे पितृसत्ताक मानसिकता आणि महिलांकडे बघण्याचा विकृत दृष्टिकोन स्पष्ट दिसतो.
भोंदूबाबांच्या कार्यपद्धतीबद्दल बोलताना सामाजिक कार्यकर्ते मिलिंद देशमुख यांनी अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण मांडले. अशा लोकांकडे एक व्यवस्थित “मॉडेल” असते. ते आधी लोकांची वैयक्तिक माहिती गोळा करतात, एजंट्सच्या माध्यमातून विश्वास निर्माण करतात, आणि प्रभावशाली व्यक्तींच्या उपस्थितीचा वापर करून स्वतःभोवती दैवी वलय तयार करतात. एकदा एखादी महिला त्यांच्या जाळ्यात अडकली की, तिला ब्लॅकमेल करून इतर महिलांना आणण्यास भाग पाडले जाते. अशा प्रकारे एक साखळी निर्माण होते आणि शोषणाची व्याप्ती वाढत जाते.
कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबतही अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. अंधश्रद्धा विरोधी कायदा अस्तित्वात असला तरी त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होताना दिसत नाही. अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे न्यायालयात प्रलंबित राहतात. त्यामुळे गुन्हेगारांमध्ये भीती निर्माण होत नाही, उलट पीडितांमध्येच भीती वाढते. न्याय मिळण्याची प्रक्रिया लांबली की, अनेक पीडित पुढे येण्यास टाळाटाळ करतात. या प्रकरणातील आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे व्हायरल झालेले व्हिडिओ. पीडित महिलांचे खासगी क्षण सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर शेअर झाले. यामुळे त्यांच्या कुटुंबांवरही मानसिक आघात झाला. तज्ज्ञांच्या मते, पोलिसांनी तातडीने सायबर मोहीम राबवून हे व्हिडिओ हटवणे आणि संबंधितांवर कारवाई करणे आवश्यक होते. अशा प्रकारच्या डिजिटल अत्याचाराला रोखणे ही आजच्या काळातील मोठी जबाबदारी आहे. राजकारणाचाही या प्रकरणावर मोठा प्रभाव दिसून आला. विविध राजकीय पक्षांकडून आरोप-प्रत्यारोप झाले, पत्रकार परिषदांचा पाऊस पडला, आणि त्यामुळे मूळ मुद्द्यावरून लक्ष विचलित झाले. जरी राजकीय दबावामुळे काही वेळा तपासाला गती मिळू शकते, तरी अति राजकारणामुळे न्यायप्रक्रिया गुंतागुंतीची होते आणि जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण होतो.
महेश झगडे यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला की, आपली व्यवस्था केवळ “पोस्टमॉर्टेम” करणारी झाली आहे. म्हणजे घटना घडल्यानंतर चौकशी आणि कारवाई होते, पण अशा घटना घडूच नयेत यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या जात नाहीत. प्रशासनातील जबाबदारी निश्चित करणे आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी प्रणाली विकसित करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
न्याय मिळवण्यासाठी काही ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. अॅडव्होकेट सरोदे यांच्या मते, पीडित आणि साक्षीदारांना संरक्षण देणे, त्यांची ओळख गोपनीय ठेवणे, इन-कॅमेरा सुनावणी घेणे आणि राजकीय हस्तक्षेप टाळणे आवश्यक आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राज्याची प्रामाणिक इच्छाशक्ती असणे गरजेचे आहे. जर शासनाने ठाम भूमिका घेतली, तरच या प्रकरणाला योग्य न्याय मिळू शकतो.
एकूणच, हे प्रकरण केवळ एका भोंदूबाबाबद्दल नाही. ते संपूर्ण समाज, प्रशासन आणि न्यायव्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीवर प्रकाश टाकते. समाज म्हणून आपण किती सजग आहोत, प्रशासन किती जबाबदार आहे, आणि न्यायव्यवस्था किती प्रभावी आहे. हे या प्रकरणातून स्पष्ट होते. जर या प्रकरणाला योग्य न्याय मिळाला, तर तो महाराष्ट्रासाठी एक महत्त्वाचा टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो. अन्यथा, हेही प्रकरण काही दिवस चर्चेत राहून नंतर विस्मरणात जाईल. त्यामुळे या घटनेतून धडा घेऊन समाजाने अधिक जागरूक होणे, अंधश्रद्धेविरुद्ध उभे राहणे आणि महिलांच्या सन्मानासाठी ठाम भूमिका घेणे ही काळाची गरज आहे.
शेवटी, श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा यामधील सीमारेषा ओळखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ती ओळखली नाही, तर अशा घटना पुन्हा पुन्हा घडत राहतील आणि त्याचे सर्वात मोठे बळी समाजातील दुर्बल घटकच ठरतील.
