Crop Insurance Scheme : शेतकऱ्यांचे कवच की विमा कंपन्यांची सोन्याची खाण?
Farmers in India भारतातील शेतकरी हा केवळ अन्नदाता नाही, तो या देशाचा आत्मा आहे. शतकानुशतके नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करत, पिढ्यानपिढ्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबत, तरीही मातीशी इमान राखत जगणारा हा वर्ग आज एका वेगळ्याच संकटात सापडला आहे. कर्जाच्या जोखडातून मुक्त करण्यासाठी म्हणून Modi government मोदी सरकारने फेब्रुवारी २०१६ मध्ये Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अर्थात पीएमएफबीवाय सुरू केली होती. अतिवृष्टी, दुष्काळ, गारपीट rains, droughts, and hailstorms यांच्या तडाख्यात वारंवार उद्ध्वस्त होणाऱ्या शेतकऱ्यांना एक भक्कम सुरक्षा कवच देण्याचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रयत्न होता. परंतु आज या योजनेला दहा वर्षे पूर्ण होत असताना एक अस्वस्थ करणारे वास्तव समोर येत आहे आणि ते वास्तव म्हणजे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुरू झालेली ही insurance companies योजना विमा कंपन्यांसाठी नफ्याची खाण बनली आहे का, हा प्रश्न आता उघडपणे विचारला जात आहे.
या योजनेचे गणित समजून घेतले तर धक्का बसतो. केवळ तीन वर्षांच्या कालावधीत विमा कंपन्यांनी प्रीमियमच्या रूपाने तब्बल ८२,०१५ कोटी रुपये जमा केले. याच काळात शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई म्हणून केवळ ३४,७९९ कोटी रुपये मिळाले. म्हणजेच विमा कंपन्यांनी ४७,००० कोटी रुपयांहून अधिक निव्वळ नफा कमावला. हे पैसे कुठून आले? तर शेतकऱ्यांच्या घामाच्या श्रमातून आणि केंद्र तसेच राज्य सरकारांनी दिलेल्या सबसिडीतून, म्हणजेच सर्वसामान्य करदात्यांच्या खिशातून. जेव्हा प्रीमियम आणि दाव्यांचे हे विषम गुणोत्तर समोर येते, तेव्हा प्रत्येक करदात्याला आणि प्रत्येक शेतकऱ्याला जाब विचारण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
जमिनीवरचे वास्तव तर आणखीच क्लेशकारक आहे. यांचें उदाहरण म्हणजे हरियाणामधील काही भागांत शेतकऱ्यांनी आपले विमा दावे नाकारले जात असल्याबद्दल आणि त्यात होणाऱ्या दीर्घ विलंबाच्या विरोधात धरणे आंदोलने केली. एकीकडे शेतकऱ्याचे पीक बुडालेले असते, संसार उघड्यावर पडलेला असतो आणि दुसरीकडे विमा कंपनीचे प्रतिनिधी कागदपत्रांच्या चक्रव्यूहात त्याला अडकवून ठेवतात. या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमिततेचे आरोप समोर आले आहेत. बनावट अर्ज आणि खोटी बँक खाती वापरून काही घटकांनी या योजनेचा गैरफायदा घेतला आहे. ज्या योजनेत असे भ्रष्टाचाराचे आरोप होतात, त्या योजनेचा लाभ खऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत किती प्रमाणात पोहोचत असेल, याची कल्पना करणेही कठीण आहे.
या पार्श्वभूमीवर योजनेच्या तंत्रज्ञान वापराबद्दल मात्र थोडेसे सकारात्मक बोलता येईल. उपग्रह छायाचित्रण, ड्रोन तंत्रज्ञान आणि संगणकीय उत्पादन अंदाज प्रणाली यांचा वापर करण्याचा प्रयत्न या योजनेत झाला आहे. ८४.८ कोटी शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल ओळखपत्र, भौगोलिक संदर्भावर आधारित पीक सर्वेक्षण आणि थेट लाभ हस्तांतरण यासारखे उपाय पारदर्शकता आणण्यास मदत करू शकतात. परंतु तंत्रज्ञान हे केवळ एक साधन आहे, ते ध्येय नाही. इच्छाशक्ती आणि प्रामाणिक अंमलबजावणी नसेल तर सर्वोत्तम तंत्रज्ञानही निरुपयोगी ठरते. शेतकऱ्याचे पीक बुडाल्यावर त्याला जलद आणि न्याय्य भरपाई मिळणे हेच या योजनेचे खरे यश आहे आणि तेच अजूनही साध्य झालेले नाही.
आता पीक विमा योजनेच्या समस्यांपलीकडे जाऊन शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या संकटाकडे नजर टाकली तर चित्र आणखीच भयावह दिसते. नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या अहवालाने एक धक्कादायक वास्तव उघड केले आहे. हरित क्रांतीचे नेतृत्व करणाऱ्या पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांतील शेतकरी देशातील सर्वाधिक कर्जबाजारी शेतकऱ्यांमध्ये मोडतात. पंजाबमध्ये प्रति कृषी कुटुंब सरासरी २.०३ लाख रुपये, तर हरियाणामध्ये १.८३ लाख रुपये कर्ज थकीत आहे. देशाची राष्ट्रीय सरासरी ७४,१२१ रुपये असताना या दोन्ही राज्यांची स्थिती किती भीषण आहे, हे लक्षात येते. केवळ आंध्र प्रदेश आणि केरळमध्ये यापेक्षा जास्त कर्ज नोंदवले गेले आहे. उल्लेखनीय म्हणजे नागालँड, मेघालय आणि अरुणाचल प्रदेशसारख्या राज्यांत कृषी कर्ज नगण्य आहे. हा विरोधाभास भारतीय शेतीतील खोल संरचनात्मक असमतोल उघड करतो.
भारतातील कृषी क्षेत्रात संपन्न राज्य म्हणून प्रसिध्द असलेले पंजाब आणि हरियाणावर इतके कर्जाचे ओझे का आहे, याचे उत्तर शोधताना हरित क्रांतीच्या इतिहासात डोकावावे लागेल. या राज्यांनी देशाची खाद्य सुरक्षा टिकवून ठेवली, भारताला अन्नधान्य आयात करण्याच्या लाजिरवाण्या स्थितीतून वाचवले. परंतु या यशाची किंमत या राज्यांतील शेतकऱ्यांनी मोजली. सतत वाढणारी शेतीची लागत, स्थिर राहिलेले कृषी उत्पन्न, लहान आणि विखुरलेली जमीन, अनियमित मान्सून, खरेदी प्रक्रियेत होणारा विलंब आणि वाढत्या घरखर्चाने मिळून एक असे दुष्टचक्र निर्माण केले आहे जे तोडणे आता अत्यंत कठीण झाले आहे. संस्थात्मक कर्जाची सहज उपलब्धता एकीकडे उत्पादकता वाढवण्यास मदत करते हे खरे आहे, परंतु त्याचवेळी कर्ज घेणे ही जणू जगण्याची सामान्य स्थिती बनून जाते आणि मग शेतकरी शेतीच्या गरजांपलीकडेही मोठ्या प्रमाणावर उधार घेऊ लागतो. हे दुष्टचक्र एकदा सुरू झाले की सहजासहजी संपत नाही.
केंद्र सरकार सांगते की ते शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सतत प्रयत्नशील आहे. Kisan Credit Card scheme रिझर्व्ह बँकेने किसान क्रेडिट कार्ड योजनेत प्रस्तावित केलेला सुधार म्हणजे पीक चक्राशी कर्जाची मुदत जोडणे हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून थेट लाभ हस्तांतरण करणे, कर्ज मिळवणे सोपे करणे या गोष्टी निश्चितच उपयुक्त आहेत. परंतु हे सारे उपाय एकट्याने खोल रुजलेल्या कर्जसंकटाला उखडून टाकू शकत नाहीत. हे कटु सत्य आहे की जोपर्यंत उत्पन्न उत्पादन खर्चाच्या प्रमाणात वाढत नाही, जोपर्यंत पीक विविधीकरणाचे प्रयत्न प्रत्यक्षात साकार होत नाहीत आणि जोपर्यंत जलवायू बदलाचे संकट तीव्र होत राहते, तोपर्यंत कर्जाचे दुष्टचक्र तसेच राहील. कर्ज कितीही कुशलतेने व्यवस्थापित केले तरी ते शेतकऱ्याला यातून बाहेर काढणार नाही.
या सगळ्या प्रश्नांच्या पलीकडे एक आणखी व्यापक संकट उभे आहे जे जागतिक स्वरूपाचे आहे आणि त्याचा थेट परिणाम भारतीय शेतकऱ्यावर होणार आहे. ईट-लैंसेट आयोगाच्या नव्या अहवालाने एक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे की जगभरातील सुमारे तीस टक्के हरितगृह वायू उत्सर्जनास खाद्य प्रणाली कारणीभूत आहेत आणि एकट्या अन्नामुळे सहापैकी पाच ग्रहीय सीमांचे उल्लंघन होते. पशुजन्य खाद्यपदार्थ कृषी उत्सर्जनात सर्वाधिक योगदान देतात, तर धान्य नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पाण्याच्या वापरात आघाडीवर आहे. सध्याच्या शेती पद्धतीमुळे जागतिक नायट्रोजनचे प्रमाण सुरक्षित मर्यादेच्या दुप्पटीहून अधिक झाले आहे. हे केवळ पर्यावरणाची समस्या नाही तर येणाऱ्या पिढ्यांच्या जगण्याचा प्रश्न आहे.
भारताच्या संदर्भात हा अहवाल सांगतो की इथे अजूनही धान्यावर आधारित आहार प्रचलित आहे आणि २०५० पर्यंत शाश्वत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करायची असेल तर अधिक भाज्या, फळे, सुकामेवा आणि शेंगांचा समावेश आहारात वाढवावा लागेल. परंतु यामुळे अनेक खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढू शकतात आणि आधीच आर्थिक ताणाखाली असलेल्या सामान्य कुटुंबांना हे परवडणे कठीण आहे. शिवाय आहार बदल नेहमीच साध्य नसतो. भारतात खाद्यसंस्कृती धर्म, जात, प्रादेशिक परंपरा आणि आर्थिक परिस्थिती यांच्याशी घट्ट जोडलेली आहे. त्यामुळे नवीन मानकांद्वारे हानिकारक रासायनिक निविष्ठांमध्ये कपात करणे, किमान प्रक्रिया केलेले पदार्थ सर्वसामान्यांना स्वस्त दरात उपलब्ध करणे आणि सरकारी खरेदीद्वारे प्रादेशिक परिचित व परवडणाऱ्या खाद्यपदार्थांना प्राधान्य देणे अशा मार्गाने पुढे जाणे अधिक व्यावहारिक ठरेल. भूजलाचा बेसुमार उपसा रोखणे, जमिनीची होणारी धूप थांबवणे आणि शेतीतील जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करणे या गोष्टींशिवाय दीर्घकालीन शाश्वत शेती शक्य नाही.
या साऱ्या पार्श्वभूमीवर एक मोठा इशाराही आयोगाने दिला आहे तो म्हणजे बाजारातील एकाधिकार, श्रम आणि पर्यावरणीय हानी रोखण्यासाठी कमकुवत असलेली व्यवस्था आणि महाकाय कॉर्पोरेट कंपन्यांचा अनुचित प्रभाव या गोष्टी बदलाला सर्वात मोठा अडथळा ठरू शकतात. लहान शेतकरी आणि शेतमजुरांना सामूहिक सौदेबाजीचे अधिकार मिळायला हवेत, नियामक प्रक्रियांमध्ये ग्राहकांचे आणि शेतकऱ्यांचे खरे प्रतिनिधित्व असायला हवे. हे सारे संरक्षणाचे उपाय आज केवळ कागदावर आहेत, ते प्रत्यक्षात आणण्याची तातडीची गरज आहे.
आता प्रश्न असा आहे की या सगळ्या संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्ग कोणता? पीएमएफबीवाय या योजनेतील सुधारणांबद्दल बोलायचे तर सर्वप्रथम विमा कंपन्यांच्या कामगिरीवर कडक आणि पारदर्शक अंकेक्षण होणे आवश्यक आहे. प्रीमियम आणि दाव्यांचे प्रमाण वाजवी राखण्यासाठी नियामक चौकट अधिक भक्कम करायला हवी. विमा क्षेत्रात निष्पक्ष स्पर्धा सुनिश्चित केली तर शेतकऱ्याला अधिक फायदा होऊ शकतो. दाव्यांचे जलद निपटारे होणे ही तर सर्वात महत्त्वाची गरज आहे. शेतकऱ्याचे नुकसान झाल्यावर त्याला ताबडतोब भरपाई मिळायला हवी, महिनोंमहिने वाट पाहत बसवणे हे अन्यायकारक आहे. या प्रक्रियेत स्वतः शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवणे अत्यावश्यक आहे कारण शेतीचे खरे ज्ञान शेतकऱ्यालाच असते आणि त्याच्या अनुभवाशिवाय या योजनेची रचना कधीच वास्तवाधारित होणार नाही.
कर्जाच्या प्रश्नावर केवळ कर्ज सुलभ करणे पुरेसे नाही. उत्पन्न आणि खर्च यांचे गुणोत्तर सुधारल्याशिवाय कर्जाचे दुष्टचक्र कधीच संपणार नाही. पीक विविधीकरणाला प्रोत्साहन, हमी भाव वेळेवर मिळणे, खरेदी प्रक्रिया सुलभ होणे या गोष्टी केवळ घोषणांपुरत्या न राहता प्रत्यक्षात उतरायला हव्यात. शाश्वत शेतीसाठी पारंपरिक शेती पद्धतींचे पुनरुज्जीवन, भूजल संवर्धन आणि सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणे हे काळाची गरज आहे. जलवायू बदलाच्या वाढत्या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी हे सारे उपाय एकत्रितपणे आखावे लागतील.
आज PMFBY scheme पीएमएफबीवाय योजना एकाद्या महत्त्वाच्या वळणावर उभी आहे. ती ज्या उद्देशासाठी आणली गेली होती त्या उद्देशाला अद्याप न्याय मिळालेला नाही हे वास्तव मान्य करावेच लागेल. विमा कंपन्यांचे हितसंबंध जपताना शेतकऱ्यांचे हित दुय्यम ठरणे हे या लोकशाहीला शोभत नाही. जनतेच्या पैशातून चालणाऱ्या या योजनेचे फळ जनतेच्याच एका मोठ्या घटकाला म्हणजे शेतकऱ्यांना मिळणे हा मूलभूत न्याय आहे. पारदर्शक अंकेक्षण, दाव्यांचे जलद निपटारे, विमा कंपन्यांवर कडक निगराणी आणि शेतकऱ्यांचे अधिक प्रतिनिधित्व यातूनच या योजनेचा खरा आत्मा जागा होईल आणि शेतकऱ्यांचा विश्वास परत मिळवता येईल. गांधीजींनी सांगितलेला भारताचा आत्मा खेड्यात आणि शेतीत वसतो. त्या आत्म्याचे रक्षण करणे ही आपल्या सर्वांची, केंद्र सरकारची, राज्य सरकारांची आणि समाजाची नैतिक जबाबदारी आहे. शेतकरी समृद्ध तरच राष्ट्र समृद्ध, हे केवळ घोषणेपुरते न राहता प्रत्येक धोरणात आणि प्रत्येक निर्णयात प्रतिबिंबित व्हायला हवे. तसे झाले तरच या देशाचा अन्नदाता खऱ्या अर्थाने सुरक्षित होईल आणि त्याचे जगणे सन्मानाचे होईल.
विकास परसराम मेश्राम
मु+पो, झरपडा,ता, अर्जूनी/मोर, जिल्हा गोंदिया
मोबाईल नंबर -7875592800
