Aravalli Mountains | अरवली पर्वतरांग धोक्यात? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राजस्थान ते दिल्लीपर्यंत गोंधळ
सर्वोच्च न्यायालयाने अरवली पर्वतरांगांची नवी व्याख्या स्वीकारल्यानंतर राजस्थानपासून दिल्लीपर्यंत चार राज्यांमध्ये मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या निर्णयामुळे अरवली पर्वतरांग धोक्यात येणार असल्याचा आरोप होत असून राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी ‘अरवली वाचवा’ मोहीम सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे या मुद्द्यावर भाजपमधील काही नेतेही त्यांच्या सरकारवर टीका करताना दिसत आहेत. अनेक शहरांमध्ये आंदोलनेही सुरू झाली आहेत.
.@BJP4India अरावली को लेकर झूठ फैलाना बंद करो.
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) December 21, 2025
BJP, Stop spreading lies about the Aravalli. pic.twitter.com/p6ATQkMsms
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार १०० मीटरपेक्षा कमी उंची असलेल्या टेकड्यांना आपोआप ‘जंगल’ म्हणून घोषित करता येणार नाही. या निर्णयाला पर्यावरणवादी आणि नागरिकांकडून तीव्र विरोध होत आहे. मात्र केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की संरक्षित क्षेत्रे, पर्यावरणीय संवेदनशील भाग, व्याघ्र प्रकल्प, पाणथळ जागा आणि त्यांच्या आसपास खाणकामावर पूर्ण बंदी कायम राहील. अरवली पर्वतरांगांच्या एकूण १.४४ लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्रापैकी केवळ ०.१९ टक्के क्षेत्र खाणकामासाठी पात्र असल्याचे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी सांगितले.
भ्रम फैलाना बंद करें!
— Bhupender Yadav (@byadavbjp) December 21, 2025
अरावली के कुल 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मात्र 0.19% हिस्से में ही खनन की पात्रता हो सकती है।
बाकी पूरी अरावली संरक्षित और सुरक्षित है।#AravalliIsSafe pic.twitter.com/ojbaqtlniG
राजस्थानमध्ये या निर्णयामुळे अधिक गोंधळ निर्माण झाला आहे. सरकारी अभ्यासानुसार राज्यातील सुमारे ९० टक्के अरवली टेकड्या १०० मीटर उंचीच्या निकषात बसत नाहीत. त्यामुळे या टेकड्या संवर्धन कायद्यांपासून वगळल्या जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी अरवली पर्वत वाचवणे हा पर्याय नसून संकल्प असल्याचे म्हटले आहे. अरवली पर्वतरांग दिल्ली आणि एनसीआरसाठी नैसर्गिक संरक्षण कवच असून वायू प्रदूषण कमी करणे, पाणी व्यवस्थापन, जैवविविधतेचे संवर्धन आणि तापमान नियंत्रणात त्यांची महत्त्वाची भूमिका आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी गोंधळ पसरवू नका, असे आवाहन करत स्पष्ट केले की अरवली पर्वतरांग दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा आणि गुजरात या चार राज्यांतील ३९ जिल्ह्यांमध्ये पसरलेल्या आहेत. टेकडीच्या पायथ्यापासून १०० मीटरपर्यंतचा संपूर्ण परिसर संरक्षित राहणार असून दोन टेकड्यांमधील अंतर ५०० मीटरपेक्षा कमी असल्यास मधला भागही संरक्षित मानला जाईल. अरवलीत खाणकामावर कठोर नियम लागू करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
