- ठाकरे सरकारने घेतलेत हे मोठे निर्णय ...
- नुपूर शर्माचे समर्थन करणाऱ्या टेलरची हत्या, व्हिडीओतून पंतप्रधान मोदी यांनाही धमकी
- पाऊस असमाधानकारक, पेरण्या खोळंबल्या;मंत्रिमंडळ बैठकीत खरीप हंगामाचा
- राज्यात ७२३१ पोलीस शिपाई भरती होणार :गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील
- कुर्ला इमारत दुर्घटनेतील मृतांच्या वारसांना मुख्यमंत्र्यांची मदत
- मुंबईतील इमारत दुर्घटनेतील मृतांची संख्या वाढली
- कुर्ला इमारत दुर्घटनेत दोघांचा मृत्यू, बचाव कार्य सुरूच
- राजकीय सत्तानाट्यात दिवसभरात काय घडले?
- Alt news चे सहसंस्थापक मोहम्मद जुबैर यांना अटक
- सांगलीतील 9 जणांची आत्महत्या नव्हे हत्या, गूढ उलगडलं

कर्ज पुराचा वाढता वेढा !
X
आज मितीला सर्व जगावर असलेले कर्ज : २२१ ट्रिलियन्स डॉलर्स. एक ट्रिलियन म्हणजे १ (एक) लाख कोटी रुपये. एक डॉलर म्हणजे ६५ रुपये ! आता करा गणित. १४,३६५,००,०००,००,००,००० रुपये ! दमलात ना शून्य मोजून ?
सर्व जगात अमेरिका सर्वात श्रीमंत देश मनाला जातो. पण तोच सर्वात कर्जबाजारी देश देखील आहे. आजच्या घडीला अमेरिकी कुटुंबे व सरकार यांच्या डोक्यावरील कर्ज ४१ ट्रिलियन्स डॉलर्स झाले आहे. एक ऐतिहासिक रेकॉर्ड. यात अमेरिकी कंपन्यांचा आकडा जमेला धरलेला नाही.
दोन निरीक्षणे:
(एक): हे असे कोठपर्यंत चालू राहू शकते ?
एक जमाना होता कोणाच्या डोक्यावर कर्ज असेल तर ते अशुभ मानले जायचे. आता कुटुंबे, कंपन्या, सरकारे सगळेच दोन नाही तर दहा हातानी कर्ज ओरबाडून घेत आहेत असे वाटते. लोकसंख्या वाढत आहे तर त्या प्रमाणात समाजातील कर्ज वाढणार, मान्य ! जगाचे ठोकळ उत्पन्न वाढत आहे तर त्याप्रमाणात कर्ज वाढणार. मान्य !
मुद्दा आहे हे असे कोठपर्यंत चालू राहू शकते ? कधी म्हणायचे की, ओके कर्ज आवाक्यात आहे. कधी म्हणायचे आवाक्याबाहेर गेले म्हणून.
जगभरातील राजकारणी नेते, जागतिक बँक, आयएमएफ, विविध केंद्रीय बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी हेच म्हणत आहेत की लोकसंख्या व जीडीपी वाढत आहे तर कर्ज वाढण्याची चिंता करण्याचे कारण नाही. पण आपल्या दैनंदिन अनुभवरून आपल्याला हे कळेल की कर्ज काढणाऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न व त्याच्या डोक्यावरचे कर्ज याचे काहीतरी नाते असले पाहिजे. आणि तेथेच गडबड आहे.
२००० साली सर्व जगातील कर्ज ८७ ट्रिलियन्स डॉलर्स होते; ते जागतिक जीडीपीच्या अंदाजे २४० टक्के भरले. २००७ साली ते १४२ ट्रिलियन्स झाले व त्याचे जागतिक जीडीपीशी गुणोत्तर २७० टक्के झाले; २०१४ मध्ये २00 ट्रिलियन्स व गुणोत्तर २९० टक्के होते. तर २०१७ मध्ये ते २२१ ट्रिलियन्स व ३१० टक्के झाले आहे. वित्तीय क्षेत्राचा इतिहास साक्ष आहे. कर्जाचा फुगा असा अमर्याद वाढूच शकत नाही. तो फुटतोच. त्यात मजा अशी आहे. कि तो ज्यावेळी फुटतो त्यावेळी ज्यांनी कर्ज काढले होते, त्यांच्याच डोक्यावर फुटून त्यांना घायाळ करतो असे नाही. साऱ्या अर्थव्यवस्थांना रक्तबंबाळ करतो. सर्वात हाल होतात ते हातावर पोट असणाऱ्यांचे.
(दोन): हे कोणाच्या फायद्याचे आहे ?
भारतात व्याजदर चढे असतात. गरिबांचे बाजूला ठेवूया. त्यांना तर ३० आणि ५० टक्क्यांनी व्याज भरायला लागते आहे. पण मध्यमवर्गीयांना देखील गृहकर्जावर १२ टक्के व्याज भरायला लागते.
जगात, विशेषतः विकसित देशात व्याजदर अगदी कमी आहेत. चला गेला बाजार असे समजूया कि या २२१ ट्रिलियन्स वर सरासरी ३ टक्के व्याज भरले जात आहे. म्हणजे वर्षाला ६.६ ट्रिलियन्स डॉलर्स (किंवा ६६०० बिलियन्स डॉलर्स ). भारताची जीडीपी आहे अंदाजे २२०० बिलियन्स डॉलर्स. भारताचा वार्षिक अर्थसंकल्प आहे ३०० बिलियन्स डॉलर्स चा ! यावरून अंदाज येईल कि वर दिलेले आकडे किती मोठे आहेत ते !
हे काय आपसूक घडते आहे असे म्हणायचे ? कोणाचा फायदा आहे जगात सतत कर्ज वाढण्यामध्ये ? उत्तर फार काही कठीण नाही. ज्याच्याकडे दुसऱ्याला कर्जाऊ रक्कम देण्याएव्हढे जास्तीचे भांडवल जमा झाले आहे अशा वर्गाला. कोणी तरी कर्ज काढत आहे म्हणजे कोणी तरी देत देखील असले पाहिजे. आणि कर्ज तेच देऊ शकतात ज्यांच्या कडे सर्व खर्च भागून वर्षानुवर्षे संचित झालेले भांडवल आहे.
सतत वाढत जाणाऱ्या कर्जामुळे अर्थव्यवस्थेत तयार होणारा वाढावा (सरप्लस) भांडवलाकडे वर्ग होत आहे. ज्याच्याकडे संचित भांडवल आहे त्याचे भांडवल अजून वाढत आहे. ऑक्सफॅम पासून अनेक संस्था हे दाखवून देत आहेत की जगात फक्त काही मूठभर व्यक्ती व कुटुंबे (जगाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत मूठभर) अधिकाधिक श्रीमंत होत आहेत. त्यांच्या श्रीमंतीचे एक मूळ कारण हेच आहे की जगातील वाढावा भांडवलाकडे वर्ग होत आहे.
शेवटचा मुद्दा: अमेरिकेसारखे शास्त्रीय पद्धतीने केलेले सर्वेक्षण, आकडेवारी गोळा करण्याच्या यंत्रणा आपल्या देशात तयार होतील त्यावेळी सामान्य जनतेचे जगण्याच्या प्रश्नावर केले जाणारे लढे अधिक धारदार बनतील.
- संजीव चांदोरकर