राज ठाकरेंचं नेतृत्व आणि विरोधी पक्ष...
मध्यंतरी राजाला साथ द्या अशा आशयाचं केविलवाणं गाणं तयार करून मनसे ने राज ठाकरे यांचं राजकारणात रिलाँचींग करायचा प्रयत्न केला होता. राजा एकटा पडलाय त्याला साथ द्या असं ते गाणं होतं. खरं म्हणजे नेत्याकडे नेतृत्वासाठी पाहिलं जातं, तोच नेता साथ द्या, सामर्थ्य द्या, सोबत या अशी आर्जव करायला लागतो तेव्हा त्याच्या अनुयायांमध्ये अस्वस्थता पसरते. नेता कणखर, खंबीर, मजबूत असलाच पाहिजे अशी एक नेत्याबद्दलची अपेक्षा भारतीय जनतेची आहे. हिंदी किंवा दक्षिणेतील चित्रपटातील हिरो आणि नेत्यांकडून असलेल्या अपेक्षा यात फारसा फरक नाहीय. अशा स्थितीत नेताच जर केविलवाणी गाणी गायला लागला तर लोकांचा त्याच्या करिष्म्यावरचा विश्वास उडायला लागतो. असो, राज ठाकरे चांगले इवेन्ट मॅनेजर ही आहेत, त्यामुळे असं गाणं लाँच करण्यामागे त्यांचा काहीतरी विचार- स्ट्रॅटेजी असू शकते. आज राज्यातल्या जवळपास सर्वच विरोधी पक्षांना हे गाणं गुणगुणावंसं वाटतंय, अशी परिस्थिती आलीय. अशा परिस्थितीत या राजाला आपसूकच साथ मिळतेय.
शिवसेनेपासून फारकत घेतल्यानंतर राज ठाकरेंनी आपला स्वतंत्र पक्ष बनवला. या पक्षाने अल्पावधीतच लोकप्रियता मिळवली. राज ठाकरेंचा आक्रमकपणा राज्याला हवा आहे असं मानणारा एक मोठा युवा वर्ग या महाराष्ट्रात आहे. त्यांच्या काही राजकीय खेळी मात्र त्यांनाच समजतात. राजकीय पक्षाच्या तिकीटांसाठी परीक्षा घेणारा मनसे पहिला पक्ष, कार्यकर्त्यांना लोकांमध्ये जाताना काय ड्रेसकोड असायला पाहिजे हे सांगणाराही मनसे हा पहिला पक्ष.. सुशिक्षित-उच्चशिक्षित तरूणांना राजकारणात यायला वाट मोकळी करून देणारा मनसे.. पण या पक्षाचा नेता अचानक आपली कार्यकारिणी बरखास्त करतो, अचानक निवडणूक न लढण्याचा निर्णय घेतो, असं अचानक निर्णय घेणं ही राज ठाकरे यांची खासियत होऊन गेली. राजकीय पक्ष म्हणजे एनजीओ नाही, ती प्रक्रीया आहे, आणि जर एखादा पक्ष निवडणूक लढणार नसेल तर कार्यकर्ता 10 वर्षे मागे जातो. साहजिकच राज ठाकरे यांच्या पक्षाला गळती लागली.
दुसरीकडे, बाळासाहेब सक्रीय नसताना आणि ते गेल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी सतत आपला ग्राफ वाढवत ठेवलाय. शिवसेना कमालीची आक्रमकपण झालीय. सत्तेत असूनही विरोधी पक्षाच्या भूमिकेतही वावरत आलीय. विरोधी पक्ष म्हणून अधिकृत नेमणूक झाल्यानंतर कोडगेपणाने सत्तेत सहभागी झाल्यानंतरही शिवसेना बाहेर वावरताना मात्र सत्ताधारी पक्षासारखंच वावरते आहे. याचा सर्वांत जास्त फटका राज्यातल्या काँग्रेस-एनसीपी-मनसे सह सर्वच विरोधी पक्षांना बसलाय.
विरोधीपक्षाच्या भूमिकेत विरोधी पक्षातले नेते येऊ शकले नाहीत, म्हणून शिवसेना आणखी मजबूत होत गेली. नरेंद्र मोदी सर्वशक्तिमान असताना त्यांच्याशी पंगा घेत शिवसेनेने आपले आमदार वाढवले यातून बरंच काही शिकण्यासारखं आहे.
राज ठाकरे यांनी लोकसभा निवडणुकीपासून विरोधी पक्षाचं नेतृत्व स्वतःकडे घेतलंय. स्वतःला बलाढ्य समजणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला आज त्यांचं नेतृत्व हवंसं वाटतंय. यात त्यांच्याकडून करिष्म्याची अपेक्षा विरोधी पक्षातल्या नेत्यांना दिसतेय. ईव्हीएम वर होणार असतील तर निवडणुकांवर बहिष्कार टाकू अशी भूमिका राज ठाकरे घेताना दिसतायत, ही भूमिका काहीशी आत्मघातकी ठरू शकेल. राज ठाकरे ईव्हीएमच्या विरोधात सर्वपक्षीय आंदोलनाचं नेतृत्व करतायत. यात मला दोन-तीन गोष्टी दिसतायत. एकतर ईव्हीएमच्या विरोधात अशी देशपातळीवरील आघाडी झाली तर कदाचित भारतीय जनता पार्टी या निवडणुकांमध्ये अतिशय सावधपणे काम करेल. जर ईव्हीएम हॅक होत असतील तर या असंतोषामुळे थोडं बॅकफूटवर खेळेल. विरोधी पक्षांकडे असंतोषाला हवा देईल असा नेता नाहीय, त्यामुळे राज ठाकरेंच्या निमित्ताने त्यांना आयता भोंगा मिळून जाईल. राज ठाकरे जर कृष्णासारखं सारथ्य करणार असतील आणि निवडणूक लढणार नसतील तर ते स्वतःच्या उमेदारांच्या प्रचारात गुंतून पडणार नाहीत, आणि आघाडीच्या प्रचारासाठी मोकळे राहतील. जर मनसे निवडणूक लढणार असेल तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला तसा विशेष तोटा नाही. असंही पन्नासच्या आत आघाडीचा कारभार निपटण्याची शक्यता आहे. त्यात राज ठाकरेंना काही वाटा मिळू शकेल.
शिवसेनेने आदित्य ठाकरे यांना संसंदीय राजकारणातलं पद घेण्याची तयारी चालवलीय. उपमुख्यमंत्रीपद किंवा नवीन सरकारमध्ये फिफ्टी-फिफ्टी फॉर्म्युला लावून अडीच वर्षाचं मुख्यमंत्रीपद. अशी अवास्तव मागणी करण्यामागे एक रणनिती असते, ती म्हणजे कार्यकर्त्यांना टार्गेट मिळतं. आपलं सरकार येणार आहे, आपल्याला महत्वाचं पद मिळणार आहे हे मोटीवेशन ही मिळतं. त्यामुळे कार्यकर्ते कामाला लागतात. विरोधी पक्षांकडे सध्या कुठलंच मोटीवेशन नाही. आपापल्या जागा वाचवता येतात का, आणि त्यात राज ठाकरेंचा कसा वापर करता येईल हेच गणित सध्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी मांडलेलं दिसतंय. राज ठाकरे काही मतांची गणितं फिरवू शकणार नाहीत, मात्र ते या निवडणुकीला मुद्दे पुरवू शकतात, प्रचारात जान आणू शकतात.
राज ठाकरे यांनी मोदी सरकारच्या कामकाजावर प्रचंड टीका केलीय. योजनांवर हल्ला चढवला. ईव्हीएमच नाही तर इतर गोष्टींवर ही ते बोलत आलेयत. मोदी यांची राजवट हुकूमशाही आहे. हे राज ठाकरे सतत सांगतायत. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी ‘विरोधी’ आवाजांत ताकत असणे आवश्यकच असते. इतर विरोधी पक्षांचा आवाज क्षीण आणि दुबळा झालाय. अशा वेळी राज ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली आवाज बुलंद करायचा शहाणपणा त्यांना सुचला यात नवल काहीच नाही. उदया कदाचित ते राज ठाकरेंना मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणूनही मान्यता देऊ शकतात. आता हे राज ठाकरेंवर आहे, ते ऐनवेळी युद्धभूमीत उतरल्यावर शस्त्र हातात घ्यायची नाही. असा निर्णय घेतात की लढाईचा हिस्सा बनतात. युद्ध सुरू झालंय.
