मोदीनॉमिक्स

एखाद्या सत्ताधारी पक्षाचा निवडणूक जाहीरनामा त्यांच्या निवडणूकीआधीच्या बजेटवरून लक्षात येतो. निवडणूकीच्या आधीच्या बजेट वरून त्या पक्षाची स्थिती ही लक्षात येते. कुठल्या घटकाला किती ‘वेटेज’ दिलंय यावरून त्या सरकारची – पक्षाची राजकीय स्थिती ही लक्षात येते. एकूणच किती फाटलंय आणि किती मोठं ठिगळ लावायचं याचा अंदाजच या अंदाजपत्रकात लावला जातो. २०१८-१९ च्या बजेटमध्ये अरूण जेटली यांच्या मुखाद्वारे मोदीनॉमिक्स ऐकल्यानंतर अनेक तज्ज्ञ आपापल्या पद्धतीने त्याचं विश्लेषण करत आहेत. मला मात्र मोदीनॉमिक्स हे अर्थतज्ज्ञांनी चर्चा करण्याचा विषयच वाटत नाही.

२०१४ नंतर नरेंद्र मोदींनी केवळ भारताच्या पंतप्रधानपदाचा चार्ज नाही घेतला तर खऱ्या अर्थाने देशाचा ताबा घेतला. त्यांनी आपल्या गृहीतकांप्रमाणे, नियोजनाप्रमाणे सर्व यंत्रणांची पुनर्रचना केली, निकष बदलले. त्यामुळे जीडीपी किती राहणार आहे, याचा अंदाजच वित्तीय संस्थांना बांधता येत नाहीय. पुन्हा जीडीपीचे आधीचे निकष बदलले आहेत. त्यामुळे मागच्या जीडीपीची नवीन जीडीपीशी तुलना करून मोदींनी सर्वसामान्यांच्या मनात आपला ग्राफ नेहमीच उंच ठेवला आहे. एखाद्या रेटींग संस्थेने आपलं रेटींग कमी केलं तर लगेच दुसरी संस्था आपल्याला चांगले रेटींग कसे देईल हे मॅनेजमेंट ही त्यांनी छान केलंय. राहिला आकड्यांचा मुद्दा, तर ते कसे जमवायचं त्यांना छानच जमलंय. ६०० कोटी मतदारांपासून गेल्या वेळेच्या टॅक्स कलेक्शन पर्यंत. परतावा देण्याआधीचे आकडे टॅक्सचे आकडे म्हणूनही सांगीतले गेले.

खरं तर विरोधी पक्षांनी मोदींच्या मागे लागण्यापेक्षा नितिन गडकरी दररोज किती हजार कोटींच्या घोषणा करतात याची जरी टोटल मारली तर लक्षात येईल की हे आकडे जगाच्या बजेट इतके सहज होऊ शकतात. असो, आजचं बजेट हे खऱ्या अर्थाने निवडणूक बजेट होतं. देशातील कृषी अर्थव्यवस्था ढासळलेली आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत नवीन कुठलाच बूस्टर नाही, मोठ्या उद्योगांना चालना – रेड कार्पेट देण्याच्या नादात इथल्या मध्यम आणि लघु उद्योगांचा कणाच मोडला, अर्थकारणातील नवनवीन प्रयोगांमुळे इनफॉर्मल इकॉनॉमी एकदम मोडीत निघाली. त्यात अनेक उद्योगांची वाताहात झाली.

देशात गेले दोन वर्षे विविध कारणांसाठी लाखों लोक रस्त्यावर उतरलेले आपण पाहिले. कोणी जातीसाठी, कोणी धर्मासाठी, कोणी आरक्षणाठी, कोणी शेतीसाठी, कोणी रोजगारासाठी... या सर्वांच्या मागे आपण बारकाईने पाहिलं तर आर्थिक कारणेच आहेत. त्यातही उसवलेली ग्रामीण अर्थव्यवस्थेने या संघर्षाला इंधन पुरवायचं काम केलंय. देशातील १ टक्का लोकांकडे पाऊण संपत्ती गोळा होणं ही एका मोठ्या संघर्षाची नांदी आहे.

देशातील जनतेचे 'अच्छे दिन' आले असा ढोल बडवत, एक सुंदर चित्र उभं केलं जातंय. ज्यांना हे चित्र भेसूर दिसतंय त्यांना देशविरोधी म्हटलं जातंय. देशातील तरूणांना नोकऱ्या पाहिजेत. या नोकऱ्या देऊ शकणाऱ्या मध्यम आणि लघु उद्योगांना मारण्याचंच काम या सरकारने केले. आता शेवटच्या टप्प्यात संजीवनी बुटीचा डोस पाजण्याचं चित्र उभं केलं जातंय. शेतीला मागच्या जाहीरनाम्यात मांडल्याप्रमाणे उत्पादनखर्चाच्या दीडपट भाव द्यायची गोष्ट आता पुढे आणलीय. २०१९ ला निवडणूका होणार आहेत. २०२२ ची स्वप्न दाखवली जातायत. येत्या काळात जिथे जिथे निवडणूका होणार आहेत तिथे भाजपची परिस्थिती थोडी पातळ आहे. राजस्थानात तर बजेट मांडला जात असतानाच पोटनिवडणूकांचे निकाल काँग्रेसच्या बाजूने आले. राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र अशा मोठ्या राज्यांमध्ये भाजपची परिस्थिती फारशी चांगली नाहीय. अशा वेळी भाजपला आता निवडणूकीचं गणित लक्षात ठेऊन हा अर्थसंकल्प मांडावा लागलाय. कालच संजय राऊतांनी त्यांच्या लेखात अशा प्रवृत्तींना भाषण माफिया असं म्हटलं होतं. आज पुन्हा त्याची प्रचिती आलीय.