केरळला योगींची नाही, नारायण गुरूंची गरज आहे
गेल्या मंगळवारी केंद्र सरकारने आपले केंद्र दिल्लीतील अशोका मार्गावरील भाजपा मुख्यालयाकडे बदलले की काय, असेच वाटत होते. कारण केरळमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांवर डाव्या विचारसरणीच्या लोकांनी केलेल्या हल्याचा निषेध करण्यासाठी विविध वृत्तवाहिन्यांना मुलाखती देण्यासाठी भाजपा मुख्यालयाच्याबाहेर अनेक दिग्गज केंद्रीय मंत्री रांगेत उभे राहीले होते. आर्थिक मंदी, वाढती बेरोजगारी, जीएसटी, रोहिंग्या किंवा काश्मिर प्रश्नापेक्षा केरळमध्ये सुरू असलेली बहुचर्चीत “जन रक्षा” यात्रेलाच महत्व देण्यात येत होते. त्यामुळेच सरकार आणि पक्ष यांच्यातील फरक जवळपास पुसला गेला होता.
केरळला केंद्रस्थानी ठेऊन ज्याप्रकारे हे सर्व सुरू होते, त्यावरून भाजपाला तेथे राजकीय विस्तार वाढवायचा आहे, ते स्पष्ट होत होते. केरळ हे देशातील असे एकमेव राज्य आहे, जेथे भाजपाला लोकसभेची एकही जागा कधीच जिंकता अलेली नाही. तर विधानसभेची पहिली जागा 2016 मध्ये पहिल्यांदाच जिंकता आली आहे. एक मात्र खरं आहे की, या राज्यात भाजपाच्या मतदारांचा वाटा सन 2011 मधील ६ टक्क्यांवरून सन 2016 पर्यंत १५ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. असे असूनही अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या जनरक्षा यात्रेला मिळालेला अल्प प्रतिसाद पाहता केरळची जनता अजूनही तेथे कमळ फुललेले पाहण्याच्या मानसिक तयारीत नाही, असेच दिसते. अमित शाह यांचे यात्रा घाईघाईत अर्धवट सोडून केरळवरून दिल्लीला परत जाणे हेच दर्शवते की, पक्षाच्या नेत्यांना हे कळून चुकले की, हा एक जुगार त्यांच्या रणनितीप्रमाणे यशस्वी झालेला नाही.
केरळमध्ये भाजपला सत्तेची कोंडी फोडण्यात का अपयश येत आहे? केरळ हे एक असे राज्य आहे, जिथे अल्पसंख्यांकांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. या अल्पसंख्यांकांमध्ये मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या ४५ टक्के आहे. त्यामुळे तेथे हिंदू व्होट बँक अधिक भक्कम करण्याच्या अनेक संधी आहेत. याच धर्तीवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने गेल्या दोन दशकात तेथे स्वत:चा भक्कम पाया निर्माण केला आहे. डावे पक्ष आणि कॉंग्रेसच्या एकमेकांच्या मदतीने चाललेल्या राजकारणाला तेथील जनता विशेषकरून युवा पिढी वैतागली आहे. डावे आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यतकर्त्यांनी गेली अनेक वर्षे एकमेकावर हिंसक हल्ले करून एकमेकांना लक्ष्य केले आहे. मात्र जे पुरावे समोर येत आहेत त्यावरून असे दिसते की, डावे सत्तेत असल्यामुळे आता हे हल्ले एकतर्फी होत आहेत. त्यात भर म्हणजे नरेंद्र मोदी यांनी संपूर्ण देशाला हिंदुत्व आणि सुशासनाची दिलेली हाक, तात्विकदृष्ट्या रूजण्यास पोषक वातावरण आहे. कारण या देवभूमीत देवळे आणि कामगार संघटना एकत्र काम करतात आणि येथे अजूनही धर्म आणि जातीव्यवस्थेचा जनमानसावर पगडा आहे.
मात्र तरीही केरळ जर भाजपच्या सर्वविध्वंसक शक्तीला अजूनही विरोध करत असेल, तर याचा अर्थ असा होतो की, ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाला तेथे मर्यादा आहेत. भाजपच्या हिंदी-हिंदू आणि हिंदुस्तान ही विचारधारेची योजना केरळच्या धर्म आणि जातीव्यवस्थेला नजरेसमोर ठेऊनच तयार करण्यात आली होती. 1990 मधील ज्या राम मंदिर चळवळीने भाजपाला राष्ट्रीय स्तरावरील मोठा पक्ष, अशी ओळख दिली ती चळवळही हिंदू आणि मुस्लिम यांच्यातील शत्रुतेच्या आधारावरच होती. मुघल काळापासून हिंदूंवर सातत्याने झालेल्या अत्याचारांचा बदला घेण्याच्या विचाराने प्रेरित होऊन लष्करी हिंदू ही संकल्पना जोर धरू लागली आणि त्याची परिणीती पुढे जाऊन बाबरी मशिदीच्या पतनात झाली.
याउलट २० व्या शतकात केरळमध्ये हिंदू समाजात परिवर्तन आणण्याच्या हेतूने हिंदू राजकीय विचारधारा रूजली. देवळांमध्ये प्रवेश या ऐतिहासिक चळवळीमुळे ब्राह्मणी प्रथा आणि परंपरा, जातीव्यवस्था मोडीत निघाल्या आणि एक अशी समाजव्यवस्था निर्माण झाली, ज्यात सर्वांसाठी देवपूजेचे स्वातंत्र्य हा मुलभूत अधिकार मानला गेला आणि ज्यात हिंदूंच्या धार्मिक समजुतीनुसार गायीच्या पूजेला केंद्रस्थान देण्यात आले नाही. यामागे अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करण्यासाठी भगवी वस्त्रे परिधान करणाऱ्या स्वामी आणि महंतांचे कोणतेही योगदान नव्हते. जे काही योगदान होते, ते नारायण गुरू यांच्यासारख्या आदर्श व्यक्तिमत्वांनी जुन्या धार्मिक व्यवस्थेला आव्हान देत धार्मिक स्वातंत्र्य आणि सामाजिक समानता हे विचार समाजात रूजवले.
भाजपाच्या हिंदुत्ववादी राजकारणाचे सध्याचे पोस्टरबॉय बनलेले योगी आदित्यनाथ यांच्या अल्पसंख्याक विरोधी वक्तृत्वाच्या अगदी उलट नारायण गुरू यांचे विचार आहेत. केरळच्या प्रचारात योगी आदित्यनाथ यांच्यासारख्या विवादास्पद नेत्याला प्रमुख चेहेरा बनवून भाजपाने धार्मिक खेळी खेळण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, ती एक मोठी चूक आहे. ‘लव्ह जिहाद’ वरील वक्तृत्व उत्तर प्रदेश सारख्या मागास राज्यात स्वीकारले जाते. पण जे राज्य साक्षरता अभियान आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करते, अशा ठिकाणी आंतरजातीय विवाहासारख्या विषयावर विरूद्ध बोलणे, हे समाजात तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न असे समजून ते उलटूही शकते. दुसरीकडे गोरखपूरच्या सरकारी रूग्णालयात सुविधांअभावी नवजात बालकांच्या झालेल्या मृत्यूंमुळे शरमेने वाकलेले आदित्यनाथ योगी केरळमधील सामाजिक विकासाच्या आकड्यांना कसे आव्हान देणार, हा सुद्धा एक प्रश्न आहे.
याचा अर्थ असाही नाही की, केरळमध्ये भाजपा वाढू शकणार नाही. जर राजकीय इस्लाम मुस्लिम तरूणांना कट्टर बनवत राहिला, जर पिनाराई विजयन यांचे सरकार राजकीय हिंसाचार रोखण्यात अपयशी ठरले आणि काँग्रेस उर्जा निर्माण करण्यात आणि एकसंध राहण्यात अपयशी ठरला, तर मात्र भाजपाला या राज्यात उत्तम भविष्य असेल. पण पुढे जायचे असेल तर भाजपाला कट्टर हिंदुत्ववादी विचारधारा बाजूला ठेवावीच लागेल. कारण केरळ हे राज्य जातीय सलोख्याने जिंकता येईल पण मनामनात तेढ निर्माण करून जिंकता येणार नाही.
ता.क. – ज्या दिवशी भाजपाच्या केरळमधल्या अभियानाचे सर्व प्रमुख राष्ट्रीय वर्तमानपत्रांमध्ये मथळे छापण्यात आले होते त्याच दिवशी केरळच्या स्थानिक वर्तमानपत्रांमध्ये मात्र अपहरण आणि विनयभंगाच्या गुन्ह्यात अनेक महिने तुरूंगात घालवल्यानंतर जामिनावर बाहेर आलेला प्रख्यात मल्याळम अभिनेता दिलीप याच्या बातम्यांना प्राधान्य देण्यात आले होते. पत्रकारितेतील आपल्यासारखी मंडळी आणि दिल्लीतल्या राजकीय नेत्यांनीही अंतराचे महत्व ”थिरूअनंतपुरम दूर असतं” या वाक्यातून समजून घेतलं पाहीजे.
