अर्थव्यवस्था जात्यात, पण भाजपची ‘पोल पोझिशन’ सुपात

राजकीय संदेश पोचवण्याची ताकद आणि चाणाक्ष इव्हेंट मॅनेजमेंट यांचा वापर करत माध्यमांमध्ये वहात असलेल्या वाऱ्याची दिशाच बदलून टाकण्याचे कौशल्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना चांगलेच अवगत आहे. त्यामुळेच या आठवड्याच्या सुरुवातीला जेव्हा त्यांनी घरोघरी वीज पुरवणाऱ्या भव्य सौभाग्य योजनेची घोषणा केली, तेव्हा वाढीचा दर घसरत चालल्याची आणि रोजगार कमी होत असल्याची भीती तात्पुरती मागे पडली. माजी ऊर्जामंत्री पियुष गोयल यांनी यापूर्वी मे २०१७ पर्यंत सर्व घरांमध्ये वीज पोचवण्याचे जे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निश्चित केले होते, तेदेखील यावेळी सोयीस्करीत्या विसरले गेले. मोदीनॉमिक्सनुसार सरकारी योजनांच्या धूर्तपणे केलेल्या पॅकेजिंगचा अर्थच असा आहे की भूतकाळ हा अनावश्यक असतो आणि प्रत्येक घोषणेचे ‘मार्केटिंग’ हे नवीन सुरुवात म्हणूनच केले जाते, ज्यामध्ये स्वप्नं ही तपशिलापेक्षा जास्त महत्त्वाची असतात.

आणि तरीही, जरी अगदी आणीबाणीची वेळ नसली, तरी अर्थव्यवस्थेसमोर गंभीर आव्हान आहे, हीच खरी गोष्ट आहे. २०१४ मध्ये ‘अच्छे दिन’ च्या लाटेवर स्वार होत, मोदी सत्तेपर्यंत पोहचले. त्या वेळी लोकांमध्ये प्रचंड आशावाद होता, दहा वर्षांच्या यूपीए राजवटीनंतर आलेली मरगळ होती आणि तितक्याच मोठ्या प्रमाणात तीव्र आकांक्षा होती ती खंभीर नेतृत्वाची, असे नेतृत्व जे अर्थव्यवस्थेला पुन्हा एकदा विकासाच्या मार्गावर घेऊन जाईल. शहरी भागातील मध्यमवर्ग आणि उद्योजक समुदायांमध्ये ही भावना सर्वाधिक दिसून येत होती. मोदी लाटेला विरोध करणारे कोलकता हे त्यावेळी एकमेव महानगर होते... जरी भाजपने ५७ पैकी ३७ “शहरी” जागा जिंकल्या होत्या आणि जवळपास ४०% मतदान त्यांच्यासाठी झाले होते. तीन वर्षांनंतर, अर्थव्यवस्थेबाबतच्या वाढत्या चिंतेमुळे, भाजपच्या याच शहरी गडाला भगदाड पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. पंतप्रधानांच्या ‘मेक इन इंडिया’ या उपक्रमाला एके काळी उद्योजकांचा जोरदार पाठिंबा होता, आता मात्र आपल्या जाहीर निवेदनांमधून ते काहीही दाखवत असले, तरी या योजनेशी जोडले जाण्यासाठी ते फारसे उत्सुक नाहीत. शहरी तरुणसुद्धा अस्वस्थ आहे. (दिल्ली विद्यापीठाच्या निवडणुकांमध्ये अभाविपचा नुकताच झालेला पराभव याचीच साक्ष देतो)

निश्चलनीकरणानंतरच्या टप्प्यात निर्माण झालेला फील-बॅड मूड हा बऱ्याच प्रमाणात या सगळ्याला कारणीभूत ठरला आहे. निश्चलनीकरणानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात भाजप भ्रष्टाचार विरोधावर स्वार होता. निवडणुकीच्या खेळपट्टीचे रूपांतर ‘श्रीमंत’ विरुद्ध ‘गरीब’ किंवा काळ्या पैशाविरुद्धचे ‘युद्ध’ असे करण्यासाठी सर्वोच्च राजकीय संवादक या नात्याने मोदी यांच्याकडे करीष्मा होता. तसेच धोका घेण्याची तयारी असलेला “आशेचा” पुरस्कर्ता म्हणून स्वतःला पुढे करण्याचा करीष्माही त्यांच्याकडे होता. पण आता, दिवाळीच्या तोडांवर अर्थव्यवस्था डळमळीत होत असताना आणि उद्योगांवर विपरीत परिणाम होत असताना, २०१७च्या सुरुवातीच्या काळातील उत्साहाची जागा नकारात्मकतेने घेतली आहे. जी गोष्ट ‘काळी’ अर्थव्यवस्था स्वच्छ करण्यासाठी उचलेले एक धाडसी पाऊल वाटली होती तीच आता स्वतःच स्वतःला करून घेतलेली जखम वाटत आहे.

पण तरी अजूनही गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश निवडणुका बहुमताने जिंकण्यासाठी भाजपलाच पोल पोझिशन असेल, तर त्यातून या क्षणाची राजकीय स्पर्धा आणि आर्थिक वास्तविकता आणि निवडणुकांचे भविष्य यामध्ये असलेला सातत्याचा अभावच प्रतिबिंबित होतो. सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे, मोदी आजही, इतर कुठल्याही नेत्यापेक्षा कितीतरी जास्त, विश्वासार्ह नेता आहेत. भ्रष्ट नसलेला ‘कर्मयोगी’ नेता या त्यांच्या प्रतिमेतून मिळालेल्या वैयक्तिक प्रतिष्ठेवर ते अवलंबून राहू शकतात. दुसरी गोष्ट, म्हणजे संघ-भाजपची निवडणूक यंत्रणा ही अजूनही २०१४ च्या दणक्यातून सावरण्यासाठी झगडणाऱ्या कॉंग्रेसपेक्षा कितीतरी चांगली आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे, जरी राहुल गांधी यांना अमेरिकेच्या पश्चिम किनारपट्टीवर कदाचित सूर गवसला असला, तरी पश्चिम भारत आणि हिमालयाची पर्वतशिखरे संपूर्णपणे वेगळे आव्हान उभे करणारी आहेत. चौथी गोष्ट म्हणजे, ताकदवान धार्मिक ‘राष्ट्रवादा’वर अजूनही भाजपचीच मक्तेदारी आहे. आणि शेवटी, एकीकडे निराश झालेले उद्योग आणि मध्यम वर्ग जरी हळूहळू मोदी ‘भक्ती’पासून दूर जात असले, तरी पंतप्रधानांनी घरोघरी स्वयंपाकाचा गॅस पुरवणारी उज्ज्वला योजना आणि आता वीज पुरवठ्याची सौभाग्य योजना यांसारख्या योजना खास अल्प उत्पन्न गटांसाठी तयार करत, स्वतःला पुन्हा एकदा हुशारीने ‘गरिबांचा मसीहा’ म्हणून सादर केले आहे. ‘सुट बुट की सरकार’ असा टोमणा खावा लागल्यामुळे मोदी सरकारला पुन्हा एकदा ‘गरीबोंकी सरकार’ म्हणून जाणीवपूर्वक स्वतःचा शोध घेण्यासाठी भाग पाडले आहे.

मग, भाजप आणि मोदी अजिंक्य आहेत का? हो आणि नाहीही... हो, कारण ‘नव्या’ भारतातील बदलाचे शिल्पकार या मोदींच्या प्रतिमेला आव्हान मिळण्याचे चिन्ह नाही. पण भारतात काळजीची जागा रागाने घेण्यासाठी फारसा वेळ लागत नाही हे दाखवणारी पुरेशी ऐतिहासिक उदाहरणे आहेत. त्यामुळेच मोदी सरकारने वास्तव नाकारू नये आणि निश्चलनीकरण ही काही जादूची कांडी नव्हती, हे मान्य करावं. पण त्यासाठी पंतप्रधानांनी असे काही तरी करणे गरजेचे आहे, जे करणे ते आजपर्यंत जाणूनबुजून नाकारत होते - ते म्हणजे निर्णय घेताना झालेली चूक मान्य करणे.

ता.क. : मुंबईत नुकत्याच झालेल्या उद्योगपतींच्या मेळाव्यात परिचित असा वैतागाचा सूर ऐकू आला… “पहिल्यांदा निश्चलनीकरण, त्यानंतर जीएसटी, आमच्यावर दुहेरी आघात झाला!” मग जर आज निवडणुका झाल्या तर तुम्ही कोणाला मत द्याल, मी विचारले. “मला वाटतं, नरेंद्र मोदी आणि भाजप, आमच्या पुढे दुसरा पर्याय आहे का?” मला क्षीण प्रतिसाद मिळाला. यातील विरोधाभास उघड होता. मोदी सरकारच्या योजनांबाबत वाढता भ्रमनिरास आहे, पण या भ्रमनिरासाचे रूपांतर मतदाराच्या क्रोधामध्ये अजून तरी होताना फारसे दिसत नाही.