युद्धाचा भडका! महागाई सामान्यांचे कंबरडे मोडणार?
मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थिती, कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील अनिश्चितता आणि रुपयाचे होणारे अवमूल्यन या पार्श्वभूमीवर, जागतिक आणि देशांतर्गत वित्तीय संस्थांनी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी महागाईचा अंदाज वाढवला आहे.
फेब्रुवारी महिन्यात ग्राहक किंमत निर्देशांकावर (CPI) आधारित किरकोळ महागाईचा दर ३.२१ टक्क्यांवर पोहोचला असून हा गेल्या ११ महिन्यांतील उच्चांक आहे. प्रामुख्याने अन्नधान्य आणि मौल्यवान धातूंच्या किमती वाढल्याने हा परिणाम दिसून आला आहे. आता कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींचे 'कॅस्केडिंग इफेक्ट्स' (साखळी परिणाम) एकूण महागाईच्या आकड्यावर होतील, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
बड्या संस्थांचे काय आहेत अंदाज?
नोमुरा (Nomura): नोमुराच्या मते, फेब्रुवारीपर्यंत महागाई कमी होण्याचा कल दिसत होता, मात्र मध्यपूर्वेतील तणावामुळे ऊर्जेच्या किमतींना बसलेल्या धक्क्याने हे चित्र बदलले आहे. त्यांनी २०२६ साठी कच्च्या तेलाचा दर ८६ डॉलर प्रति बॅरल गृहीत धरला असून, आर्थिक वर्ष २०२७ साठी महागाईचा अंदाज ३.८ टक्क्यांवरून वाढवून ४.५ टक्के केला आहे.
एचडीएफसी बँक (HDFC Bank): एचडीएफसी बँकेच्या अंदाजानुसार, आर्थिक वर्ष २७ मध्ये किरकोळ महागाई सरासरी ४.२ टक्क्यांवर राहू शकते (जी गेल्या वर्षी २.१ टक्के होती). कच्च्या तेलाचा दबाव असाच कायम राहिला, तर हा आकडा आणखी वाढू शकतो.
क्वांटइको (QuantEco): या संस्थेच्या मते, युद्धाचा कालावधी आणि जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यातील व्यत्यय यावर सर्व काही अवलंबून आहे. जर युद्ध १-२ महिने लांबले, तर सरकार अबकारी कर कपातीसारखे निर्णय घेऊन परिस्थिती हाताळू शकते. मात्र, युद्ध प्रदीर्घ काळ चालले आणि तेल १०० डॉलरवर स्थिरावले, तर महागाईचा दर मूळ अंदाजापेक्षा १ टक्क्याने (100 bps) वाढू शकतो.
बार्कलेजचा महत्त्वाचा निरीक्षण
बार्कलेजच्या अहवालानुसार, मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे ब्रेंट क्रूडच्या किमती ७२ ते १२० डॉलर दरम्यान हेलकावे खात आहेत. भारतात अद्याप पेट्रोल-डिझेलच्या किरकोळ किमतींत वाढ झालेली नसल्याने थेट परिणाम मर्यादित आहे. मात्र, कच्च्या तेलात दर १० डॉलरची वाढ झाल्यास महागाईत साधारणतः ०.१ टक्क्याने वाढ होते. जर ही वाढ कायम राहिली, तर त्याचा घाऊक किंमत निर्देशांकावर (WPI) मोठा परिणाम होईल.
घरगुती गॅसवर परिणाम
पेट्रोल-डिझेल स्थिर असले तरी, घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी (LPG) सिलेंडरच्या किमतीत वाढ करण्यात आली आहे. सरकारने घरगुती गॅसचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी 'एस्मा' (ESMA) कायदा लागू केला आहे. एलपीजी आणि अन्नधान्याच्या किमती लक्षात घेता, मार्च महिन्यातील महागाईचा दर ३.४ टक्क्यांच्या आसपास राहण्याची शक्यता अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
