उद्योगांना युद्धाच्या झळांपासून वाचवणार! पेट्रोकेमिकल आयातीवर ३० जूनपर्यंत शून्य कस्टम ड्युटी

पश्‍चिम आशियातील वाढता भू-राजकीय तणाव आणि त्यामुळे विस्कळीत झालेली जागतिक पुरवठा साखळी लक्षात घेऊन भारत सरकारने देशांतर्गत उद्योगांना मोठा दिलासा दिला आहे. उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी आणि कच्च्या मालाची उपलब्धता सुलभ करण्यासाठी सरकारने ४० अत्यावश्यक पेट्रोकेमिकल उत्पादनांवरील सीमा शुल्क (Customs Duty) पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हा निर्णय २ एप्रिल २०२६ पासून लागू झाला असून ३० जून २०२६ पर्यंत अमलात राहील. मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे भारतीय मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रावर होणारा नकारात्मक परिणाम रोखणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

कस्टम ड्युटी माफी का महत्त्वाची?

जागतिक पेट्रोकेमिकल आणि कच्च्या तेलाच्या बाजारपेठेतील अस्थिरतेमुळे सरकारची चिंता वाढली होती. पश्‍चिम आशिया हा ऊर्जेवर आधारित पुरवठा साखळीचा केंद्रबिंदू असल्याने, तिथल्या संघर्षामुळे कच्च्या मालाच्या (Feedstock) उपलब्धतेवर परिणाम झाला होता.

"या शुल्काची माफी देऊन सरकार या जीवनावश्यक वस्तूंवर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांचा खर्च स्थिर करू इच्छिते," असे अर्थ मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. यामध्ये मिथेनॉल, मोनोइथिलिन ग्लायकॉल, फेनॉल आणि ॲसिटिक ॲसिड यांसारख्या प्रगत पॉलिमरचा समावेश आहे, जे औद्योगिक उत्पादनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.

कोणाला होणार फायदा?

या निर्णयाचा फायदा अनेक मोठ्या उद्योगांना होणार आहे. आयात शुल्कातून सूट मिळालेल्या वस्तूंमध्ये खालील घटकांचा समावेश आहे:

साहित्य: पॉलिथिलीन, पॉलिप्रॉपिलीन, पॉलिस्टीरिन, पीव्हीसी (PVC).

प्रगत घटक: इपॉक्सी रेजिन्स, पॉली कार्बोनेट्स आणि पीईटी (PET) चिप्स.

प्रामुख्याने लाभ घेणारी क्षेत्रे: प्लास्टिक, कापड (Textiles), औषधनिर्माण (Pharmaceuticals), रसायने आणि ऑटोमोटिव्ह उद्योग. या क्षेत्रांवरील आर्थिक ताण या निर्णयामुळे कमी होईल.

व्यापक आर्थिक रणनीती

हा निर्णय केवळ उद्योगांना आधार देण्यापुरता मर्यादित नसून, महागाई रोखण्यासाठी उचललेले एक प्रतिबंधात्मक पाऊल आहे. कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्यास त्याचा परिणाम अंतिम उत्पादनांच्या किमतीवर होतो, ज्यामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेत महागाई वाढण्याची भीती असते.

सरकारने सध्याच्या परिस्थितीला 'तात्पुरता धक्का' मानत आहेत, म्हणूनच ही सूट ३० जूनपर्यंत मर्यादित ठेवली आहे. मात्र, पश्‍चिम आशियातील तणाव कायम राहिल्यास सरकारला भविष्यात आणखी धोरणात्मक बदल करावे लागतील.