Home > मॅक्स ब्लॉग्ज > जागतिक भूक निर्देशांकातील घसरणीवर केंद्राचा दावा किती खरा किती खोटा?

जागतिक भूक निर्देशांकातील घसरणीवर केंद्राचा दावा किती खरा किती खोटा?

जागतिक भूक निर्देशांक २०२१ अहवालात भारत शेजारील राष्ट्रांपेक्षा खूपच मागे असल्याचे समोर आले आहे. गेल्यावर्षीपेक्षा भारत आणखी मागे पडल्याचे या आकडेवारीवरुन समोर आले आहे. पण यानंतर जागतिक भूक निर्देशांक मोजण्याची पद्धत अशास्त्रीय असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. पण केंद्र सरकारचा हा दावा किती खरा आहे, जागतिक भूक निर्देशांक कसा मोजला जातो, भारताच्या पुढे कोणते देश आहेत, भारताच्या शेजारील कोणते देश यामध्ये आहेत, याचे अभ्यासपूर्ण विश्लेषण केले आहे आंबेडकरी मिशनचे दीपक कदम यांनी....

जागतिक भूक निर्देशांकातील घसरणीवर केंद्राचा दावा किती खरा किती खोटा?
X

जागतिक भूक निर्देशांक२०२१ (ग्लोबल हंगर इंडेक्स २०२१)चा अहवाल नुकताच प्रकाशित करण्यात आला ,त्यानूसार भारत 116 देशाच्या यादीमध्ये 101 व्या क्रमांकावर आहे. शंभर गुणाच्या श्रेणीत भारतास २७.५ एवढे गुण या निर्देशांकात आहेत व भारताचा गंभीर भूक समस्येच्या देशांच्या गटामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. भारत सरकारची पहिली प्रतिक्रिया, हे निर्देशांक तयार करण्याची पद्धती अशास्त्रीय असून भारतात अशा प्रकारचे भूक समस्या नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले.




जर्मनीचे संस्था organisation welt hunger Hilfe आणि आयरिश संस्था concern world wide यांच्या संयुक्त विद्यमाने ग्लोबल हंगर इंडेक्स म्हणजेच जागतिक भूक बळीचे निर्देशांक व त्याचा अहवाल दरवर्षी सादर केला जातो. या वर्षी 136 देशांची आकडेवारी जमा करण्यात आली व 116 देशांचा अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालानुसार सर्वात कमी भुकेची समस्या असलेल्या 0 ते 5 गुणांच्या गटामध्ये 18 देशांचा समावेश आहे. यामध्ये बेलारूस, बॉस्निया आणि हर्झगोव्हिना, ब्राझील, चीन चिली इ. देशांचा पहिल्या पाचमध्ये समावेश आहे. तर सर्वात शेवटचा क्रमांक 116 वा सोमालियाचा आहे.


निर्देशांक तयार करण्यासाठी चार निकष

निर्देशांक तयार करण्यासाठी चार प्रकारचे निकष समोर ठेवण्यात आले आहेत. त्यामध्ये कुपोषण, पाच वर्षांपेक्षा कमी बालकांची त्यांच्या वयापेक्षा कमी उंची (child stunting), पाच पेक्षा कमी वयाच्या बालकांचे त्यांच्या वयाच्या तुलनेत कमी वजन (child wasting), पाच वर्षाच्या खालील मुलांचे बालक मृत्यू दर.

वरील चार निकषांच्या आधारावर हा निर्देशांक 0 ते 100 गुणांचा असतो. 0 ते ९.९ गुण हे अत्यंतिक कमी समस्येचे, दहा ते 19.9 मध्यम, २० ते ३४.९ गंभीर, ३५ ते ४९.९ धोकादायक, ५० गुणांच्या वर अत्यंत गंभीर भूक बळींची समस्या असलेले देश अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे.

भारताची भूक निर्देशांकाची स्थिती गंभीर

2019 च्या ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये भारत 116 देशांच्या यादीत 101 व्या क्रमांकावर आहे. गतवर्षी भारत 94 व्या क्रमांकावर होता गेल्या वर्षीपेक्षा भारताची भूक समस्या गंभीर झाली आहे. या वर्षी भारताच्या निर्देशांकातील गुण 27.5 एवढे आहेत, 2000 मध्ये भारताचे गुण 38.8 ,2006मध्ये 37.4, 2012 मध्ये 28.8, 2021 मध्ये सतत 27.5 असे गुण कमी कमी होत जाताना पाहावयास मिळतात.

भारताचे शेजारी राष्ट्र पाकिस्तान 92 व्या क्रमांकावर,बांगलादेश 76 ,नेपाळ 76, म्यानमार 71 म्हणजेच भारतापेक्षा वरील रस्त्यांच्या भूक स्थिती उत्तम असल्याचे स्पष्ट होते. भारतानंतर केवळ पंधराच देश या यादीत उरतात यावरून आपल्या देशाची भूक समस्या स्पष्ट होते.



भारत सरकारचा दावा

भारत सरकारने जागतिक भूक निर्देशांक तयार करण्याची पद्धती ही अशास्त्रीय आहे व फोनवरील माहितीच्या आधारावर ती तयार करण्यात आली आहे, असा आरोप केला आहे. पण प्रत्यक्षात जागतिक भूक निर्देशांक तयार करणाऱ्या संस्थेने भारताची आकडेवारी जमा करत असताना खालील पैकी स्त्रोत वापरल्याचे आपल्या अहवालामध्ये स्पष्ट केले आहे त्यानुसार 12 जुलै 2019 रोजी प्रकाशित झालेला FAO फोटो सेक्युरिटी इंडिकेटर, २०२१ चा अहवाल हा कुपोषणाच्या आकडेवारीसाठी, युनिसेफ, जागतिक बँक, जागतिक आरोग्य संघटनेचे अहवाल हे पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांच्या वजन व उंचीच्या अहवालासाठी, इंडिया कॉम्प्रिहेन्शन नॅशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2016,18 नॅशनल रिपोर्ट 2019 माल न्यूट्रिशन इस्टिमेट पब्लिक २९२१ या अहवालांचा आधार घेऊन वरील आकडेवारी जमा करून त्याचे विश्लेषण करून हा निर्देशांक तयार करण्यात आल्याचे वरील संस्थेने स्पष्ट केले आहे



अर्थसंकल्पात कुपोषणा वरील तरतूद कमी करण्यात आली

निर्मला सीतारामन यांनी 2021 चा अर्थसंकल्प सादर करत असताना कुपोषणासाठीची गतवर्षीपेक्षा 27 टक्के तरतूद कमी केली आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात ही तरतूद 3700 कोटींची होती, ती या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात 2700 कोटी एवढी कमी म्हणजे 27 टक्के कमी करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात देशातील 112 जिल्ह्यामध्ये विशेषता मिशन पोषण ही योजना राबवण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले असले तरी अर्थसंकल्पीय तूट कमी करून भारत सरकार हे महिला व बालकांच्या कुपोषणाच्या समस्या सोडविण्याच्या संदर्भात किती गंभीर आहे हे यावरून स्पष्ट होते. भारतात 35 टक्के मुले ही त्यांच्या वयाच्यानुसार कमी उंचीची, तेहतीस टक्के मुले ही वयाच्या तुलनेत कमी वजनाची आहेत. कुपोषणामुळे लहान मुलांच्या शारीरिक वाढीवर परिणाम होतो आहे. यासोबतच त्यांच्या बौद्धिक विकासाला सुद्धा मर्यादा येतात. त्यामुळे भारतातील 40 टक्के लोकसंख्या ही सर्वसाधारणतः कार्य करण्यासाठी बौद्धिक दृष्ट्या सक्षम राहत नाही, असे जागतिक बँकेच्या एका अहवालामध्ये स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे अशा गंभीर समस्येला तोंड देण्यासाठी व त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी केंद्र सरकार आहे गंभीर नसल्याचे स्पष्ट होते.

Oxfam या संस्थेच्या अहवालानुसार जगात प्रति मिनिटाला अकरा व्यक्ती हे भूक बळी ठरत आहेत. ही अत्यंतिक महत्त्वाची मानवीय त्रासदी होय.

या लेखाचे लेखत दीपक कदम हे आंबेडकरवादी मिशनचे प्रमुख आहेत.

Updated : 16 Oct 2021 11:31 AM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top