आम्ही हप्ते देतो ,तुमचे दारुडे नवरे आवरून घ्या ; दारू विक्रेत्यांची मुजोरी

राज्यातील अवैध दारु व्यवसाय थांबता थांबायला तयार नाही. दारू बंदी साठी महिला एकवटल्या असून मुजोर दारु विक्रेत्यांविरोधात महीलांनी एल्गार पुकाराला आहे. यानिमित्ताने राज्यातील दारुबंदी विरोधी आणि समर्थक लढा आणि सरकारी दारु धोरणाचा आढावा....

दारूपायी माझा मुलगा , नवरा गेला सुन नातव उघड्यावर आले, गावात दारू बंदीच करा असं सांगत वावदडा जि. जळगाव येथील महिला एकवटल्या आहेत. वावदडा येथे ग्रामपंचायतीवर मोर्चा काढून दारूच्या बाटल्या फोडून महिलांचा दारुबंदीसाठी संताप व्यक्त केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. गावठी दारू अड्ड्यांमुळे अनेक कुटंब उध्वस्त होत असल्याने जळगाव जिल्ह्यातील वावडदा गावातील महिलांचा आज संताप पाहायला मिळाला आहे , दारू पीडित कुटुंबातील महिलांनी ग्राम पंचायतीवर मोर्चा काढून दारूच्या बाटल्या फोडून या महिलांनी आपला तीव्र शब्दात संताप व्यक्त केला.

वावडदा येथे शौचास जात असलेल्या ज्योती दीपक गोपाळ (वय २१,रा.वावडदा, ता.जळगाव) या गर्भवती महिलेस मद्यपी दुचाकीस्वाराने धडक दिली होती. या घटनेत जखमी महिलेचा १५ नोव्हेंबर रोजी उपचार सुरु असतांना मृत्यू झाला. यात महिलेच्या पोटातील आठ महिन्याचे बाळही दगावले होते. यामुळे महिलांचा राग अनावर झाला या मद्यपीमुळे अपघात झाल्याने गावात दारुबंदी झालीच पाहिजे, सट्टा, जुगारासह अवैधधंदे बंद झालेच पाहिजे, यासाठी महिला प्रचंड आक्रमक झाल्या आहेत. गावठी दारू सट्टा पत्ता सुरू असल्याने अनेक तरुण याच्या आहारी जाऊन कुटुंब उदभस्त होत असल्याने गावातील महिलांच्या संतापाचा बांद फुटला.

संतप्त महिलांनी ग्रामपंचायती वर मोर्चा काढून ,दारूच्या बाटल्या फोडून आपला निषेध केला. यापुढे गाव परिसरात कोणी दारू विक्री करण्याचा प्रयत्न केला तर गावातील महिला त्याच्यावर हल्ला चढविल्या शिवाय राहणार नाही असा निर्धार देखील त्यांनी यां वेळी केला आहे. महिलांचा हा संताप पाहता ग्रामपंचायतीने ही तातडीची ग्राम सभा आयोजित करून गावात दारू बंदी करण्यात यावी असा ठराव मंजूर केला आहे.

तुमचे दरुडे नवरे आवरून घ्या आम्ही हप्ते देतो आमच काहीच वाकड होणार नाही , अस दारू विक्रेते आम्हाला धमकावत , मजुरी करून पैसे कमावतो मात्र दारु साठी सर्व दारूत जातो आम्हाला खायला काही राहत नाही आम्ही कुठं जायचं असा संताप गावातील पीडित महिला आपल्या व्यथा आणि संताप व्यक्त केला .

दुसऱ्या वयोवृद्ध पीडित आजीने डोळ्यात अश्रू पुसत सांगितलं की दारुबपायी माझा नवरा आणि मुलगा गेला, सून नातवंड उघड्यावर आले कोणी काही देत नाही आम्ही काय करायचं गावातील दारू बंद झालीच पाहिजे एवडीच मागणी आहे. एका बाजूला गावागावात दारुबंदीवरुन महीला आक्रमक असताना राज्याचे धोरण मात्र दारुपुरक ठरत आहे.

राज्यात नेहमीच दारु बंदी विरोधात दारु विक्री असा संघर्ष दिसून येत आहे. मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांना चंद्रपूरला वार्षिक एक हजार कोटी रुपयांचा, तर गडचिरोलीत पाचशे कोटी रुपयांचा दारू व्यापार उभारायचा आहे,' असा आरोप महाराष्ट्रभूषण डॉ. अभय व डॉ. राणी बंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात केला होता. यावरुन आरोप प्रत्यरोप देखील झाले होते.

गडचिरोली जिल्ह्यात १९९३मध्ये शरद पवार मुख्यमंत्री असताना लागू केलेली दारूबंदी आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या अधिकृत 'आदिवासी भागांसाठी दारूनीती'ला अनुसरून ही दारूबंदी आहे. विशेष म्हणजे, स्वत: मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या 'दारू-तंबाखू नियंत्रण राज्यस्तरीय टास्क फोर्स'अंतर्गत गडचिरोलीत जिल्हाव्यापी दारू-तंबाखू नियंत्रणाचा प्रयोग सुरू आहे. त्यासाठी मुक्तीपथ ही संघटना निर्माण करून, जिल्ह्यातील ११०० गावांनी दारूमुक्ती संघटना स्थापन केल्या आहेत. महिलांनी आपआपल्या गावात दोन हजार वेळा अहिंसक कृतीद्वारे बेकायदा दारू बंद केली आहे. एक हजार ५० गावे आणि पाच तालुक्यांतील आदिवासी ग्रामसभा महासंघांनी दारूबंदीच्या समर्थनाचे प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठवले आङेत. जिल्हाधिकारी व पोलिस विभाग सक्रियपणे जनतेतील या जागृतीला व अहिंसक अभियानाला समर्थन देत असल्याकडेही डॉ. बंग यांनी म्हटले आहे.

नुकतेच राज्यसरकारने मुंबई विदेशी मद्य व शुद्ध मद्यार्क वाहतूक शुल्क नियम-१९५४मध्ये सुधारणा करण्यात आल्याने आयात होणाऱ्या विदेशी मद्याच्या किमतीत घट झाली आहे. आयात शुल्क ३०० टक्क्यांवरून १५० टक्के करण्यात आल्याने ९५ प्रकारच्या मद्याच्या किमतीत घट झाली असल्याचे उत्पादन शुल्क विभागाकडून सांगण्यात आले.

राज्य शासनाचे उपसचिव युवराज अजेटराव यांनी १८ नोव्हेंबर रोजी याबाबतची अधिसूचना काढली. गृह विभागाचे अवर सचिव सु. श. यादव यांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्तांना याबाबतचे पत्र पाठवून नव्या बदलाची माहिती दिली. महाराष्ट्र पेय मद्य नियम-१९९६ मध्येही सुधारणा करण्यात आल्यानंतर इतर विभागही कामाला लागले. आयात दारांकडून मद्याच्या किमतीत घसरण करण्याबातचे अर्ज उत्पादन शुल्क विभागाकडे सादर करण्यात येत आहेत. ज्यांनी यापूर्वीच जुना साठा आणलेला आहे तो पूर्वीच्या दरानेच विकला जाईल. नव्या आयात होणाऱ्या मद्यातच ही सुधारित किंमत लागू असणार आहे. काही मद्याच्या सुधारित किमती यायला १० ते १५ दिवस लागू शकतात, असा अंदाज उत्पादन शुल्क विभागाकडून वर्तविण्यात आला.

महाराष्ट्रात विदेशी मद्यावरील आयात शुल्क अधिक असल्याने राज्यात येणारे मद्य अधिक किमतीत पडत होते. त्यामुळे इतर राज्यातून महाराष्ट्रात मद्याची अवैध वाहतूक होत होती. आता महाराष्ट्रातील विदेशी मद्य इतर राज्यांप्रमाणे स्वस्त होणार असल्याने या अवैध वाहतुकीला आळ‌ा बसेल, असे उत्पादन शुल्क विभागाकडून सांगण्यात आले.

२019-20 मध्ये राज्याच्या महसुलापैकी 17 हजार 477 कोटी रुपये केवळ मद्यविक्रीच्या माध्यमातून मिळाले; मात्र लॉकडाऊनमुळे गेल्या महिनाभरात राज्याच्या तिजोरीला 1500 कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे.

मद्य उत्पादन कंपन्यांव्यतिरिक्त मद्य परवाना नूतनीकरण, नवीन मद्य परवाना, दंडात्मक कारवाई, बार सर्व्हिस यांसारख्या विविध कराच्या रूपाने राज्य सरकारला मोठे उत्पन्न मिळते; कोरोना लॉकडाऊनकाळात सर्व मद्यनिर्मीती कंपन्या बंद आहेत. त्यामुळे उत्पादन शुल्क विभागाचा महसूल बुडाला आहे.

राज्याच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत

राज्य वस्तू व सेवा कर- 1,02,760 कोटी

विक्री कर- 37,066 कोटी

मुद्रांक व नोंदणी शुल्क- 27,000 कोटी

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग- 17,477 कोटी

विजेवरील कर व शुल्क- 9,570 कोटी

वाहनांवरील कर- 8,249 कोटी