प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी महिला सरपंचाचा संघर्ष

"सरकारी काम आणि ९ महिने थांब" ही म्हण सगळ्यांनाच परिचित आहे. पण या म्हणीचा प्रत्यक्ष अनुभव सांगली जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील हजारो नागरिकांना येतो आहे. शासन हा हत्ती आहे. त्याला धक्का दिल्या शिवाय तो पुढे सरकत नाही असे म्हटले जाते. पण सांगली जिल्ह्यातील विटा शहरात असणाऱ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या हत्तीला ग्रामस्थांनी धक्का दिला. कोर्टाने स्थलांतराचे आदेश दिले. सरकारनेही याबाबत अध्यादेश काढला. तरी देखील या प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा प्रशासकीय आणि राजकीय चिखलात अडकलेला हत्ती पुढे सरकायचे नाव घेत नाहीये.

सांगली जिल्ह्यातील विटा शहरात आधी ग्रामीण रुग्णालय नव्हते. त्यामुळे इथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुरू करण्यात आले. आसपासच्या परिसरातील गावांमधील अनेक लोक याच प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी येतात. कालांतराने विटा शहरात ग्रामीण रुग्णालय सुरू करण्यात आले. त्यामुळे हे प्राथमिक आरोग्य केंद्र जवळच असलेल्या आळसंद इथे हलवावे अशी मागणी पुढे आली. आळसंद हे ठिकाणी आसपासच्या जवळपास २० गावांमधील लोकांना सोयीचे आहे.

अखेर हे प्राथमिक आरोग्य केंद्र आळसंद येथे व्हावे यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते नितीन जाधव यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यानंतर हे आरोग्य केंद्र आळसंद येथे व्हावे असा आदेश कोर्टाने दिला होता. तरीदेखील प्रशासनाकडून यावर कोणतेही पाऊल उचलले जात नव्हते.

आरोग्य विभागाने आपल्या शासनादेशात काय म्हटले आहे ते पाहूया..

'मौजे विटा ता. खानापूर जि. सांगली येथे ग्रामीण रूग्णालय मंजूर झाल्याने त्या ठिकाणाचे प्राथमिक आरोग्य केंद्र मौजे आळसंद ता. खानापूर जि. सांगली येथे स्थलांतरीत करण्याचा संचालक आरोग्य सेवा यांचा उपरोक्त प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता यासंदर्भात खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे.

शासन निर्णय:

2 . मौजे विटा ता. खानापूर जि. सांगली येथे ग्रामीण रूग्णालय मंजुर झाल्याने त्या ठिकाणाचे प्राथमिक आरोग्य केंद्र मौजे आळसंद ता. खानापूर जि. सांगली येथे स्थलांतरीत करण्याच्या उपरोक्त प्रस्तावास खालील अटींच्या अधिन राहून मान्यात देण्यात येत आहे.

अटी व शर्ती

1 ) स्थलांतरीत ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्र कार्यन्विय होवू शकेल याकरीता सबंधिंत ग्रामपंचायतीने मोफत जागा उपलब्ध करून देणे आनिवार्य असेल.

2) स्थालांतरीत ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्र कार्यान्वित होवू शकेल अशी इमारतीची तात्पुरती व्यवस्था व कर्मचारी निवासाची व्यवस्था असणं आवश्यक राहीलं. ज्यायोग या जागेत बाह्यरूग्ण सेवा, स्त्री रूग्ण तपासणीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था, प्रसूतीसाठी व्यवस्था, कर्मचारी बसण्याची व्यवस्था असणे आवश्यक आहे.

3) प्राथमिक आरोग्य केंद्र तात्पुरत्या स्वरूपात सुरू होई पर्यंत सदर प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सेवा इतर प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी उपलब्ध करून घ्याव्यात.

यानंतर २०१७-२०१८ यावर्षात सरपंच इंदुमती जाधव यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. कोर्टाने हे आरोग्य केंद्र आळसंद येथे स्थलांतरित करावे असा आदेश दिला. यानंतर शासनाचाही अध्यादेश निघाला. या अध्यादेशातील अटी आणि शर्थीचे पालन ग्रामपंचायतीने केले आहे, असे सरपंच इंदुमती जाधव सांगत आहेत. तरी देखील प्रशासनाकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप त्या करत आहेत.

विटामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र असल्याने लोकांना १५ ते २० किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो. कधी कधी तातडीची वैद्यकीय परिस्थिती निर्माण झाली तर एवढ्या लांब रुग्णाला नेणे धोक्याचे ठरते. त्यामुळे आळसंदला हे रुग्णालय यावे असा इथल्या लोकांचा प्रयत्न आहे.

यासंदर्भात नितीन जाधव सांगतात की कोर्टाने आदेश दिला आहे, अध्यादेश निघाला आहे, ग्रामपंचायत जागा देण्यासही तयार आहे. तरीही प्रशासन टाळाटाळ करत आहे, असा आरोप ते करतात. त्यामुळे आरोग्य केंद्र स्थलांतरीत न केल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

या संदर्भात आम्ही स्थानिक आमदार अनिल बाबर यांच्याशी संपर्क केला असता ते याबाबत सांगतात की, " ग्रामपंचायतीने दिलेली जागा ही स्मशानभूमी शेजारी असल्याने आरोग्य विभागास ती जागा पसंत नाही. जागा मिळाल्यास हे रुग्णालय स्थलांतरीत होईल." पण स्मशानभूमी शेजारी नसलेली जागा शोधेपर्यंत अनेक नागरिकांना स्मशानभूमी जवळ करण्याची वेळ आली. तरी देखील आरोग्य विभाग डोळे उघडायला तयार नाही. या संदर्भात आम्ही सांगली जिल्ह्याचे आरोग्य अधिकारी यांची प्रतिक्रिया घेतली ते याबाबत सांगतात की "ग्रामपंचायतीने आम्हाला भाडेतत्त्वावर जागा दिली तरी आम्ही तात्काळ त्या ठिकाणी आरोग्य केंद्र स्थलांतरीत करू."

पण आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या या दाव्याला गावकऱ्यांचा आक्षेप आहे. ग्रामपंचायतीने याबाबत अनेकवेळा पत्रव्यवहार केले आहेत. जागाही शोधून दिली आहे. तरीही अधिकारी जागा दिल्यास आम्ही आरोग्य केंद्र सुरू करू असे सांगून टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप हे गावकरी करत आहेत.

या परिसरातील अठरापैकी पंधरा गावांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्र आळसंदला हलवण्याबाबत ठराव मंजूर केला आहे. पंचायत समितीनेही याबाबत ठराव केला आहे. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेतही ठराव झाला आहे. इतकंच नव्हे तर जिल्हा नियोजन समितीचा ठराव देखील झाला आहे. असे असतानाही ग्रामीण भागाच्या हक्काचे असलेले हे आरोग्य केंद्र प्रशासनाकडून स्थलांतरीत केले जात नाही.

आळसंद हे गाव सदर अठरा गावांचे मध्यवर्ती ठिकाण आहे. यातील बहुतांश गावे ही खानापुर, आटपाडी, पलूस आणि कडेगांव या मतदारसंघाच्या सीमेवर आहेत. एखाद्या रुग्णास सर्पदंश झाला अथवा अपघात झाला तर त्याला २० किमी अंतरावर असलेल्या विटा शहरात पोहोचवावे लागते. अनेकदा रस्त्यातच रुग्ण दगावण्याचे प्रसंग घडले आहेत.

राजकीय अनिच्छा आणि प्रशासकीय गोंधळामुळे ग्रामीण नागरिकांची ससेहोलपट सुरू आहे. स्थानिकांनी आता आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. सांगली जिल्ह्चा नेतृत्व करणारे जयंत पाटील सध्या पुन्हा सत्तेत आहेत. त्यामुळे जयंत पाटील यांनी स्वत: यामध्ये लक्ष घातले तर २० गावांमधील हजारो लोकांच्या आरोग्याचा प्रश्न मिटू शकतो, असे इथल्या नागरिकांना वाटते. कोरोनाच्या संकटामुळे सरकारी आरोग्य व्यवस्थेचे महत्त्व सगळ्यांसमोर आले आहे. ग्रामीण भागात तर सरकार आरोग्य सेवेमुळे अनेकांचा प्राण वाचले आहेत. त्यामुळे आरोग्य विभागाने आता तरी डोळे उघडून तातडीने आरोग्य केंद्र आळसंद या गावात सुरू करून लोकांना दिलासा द्यावा अशी मागणी होत आहे