पेट्रोल डिझेल दरकपातीचा भार नेमका कोणावर? अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी केलं स्पष्ट
केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या करात कपात केल्यानंतर राज्य सरकारनेही कर कपात करावी असे आवाहन निर्मला सितारामण यांनी केले होते. मात्र केंद्र सरकारने केलेल्या कपातीमध्ये राज्यांच्याही वाट्यात घाटा होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. त्यावर अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.
देशात वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभुमीवर केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या एक्साईज ड्यूटीत कपात करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर राज्य सरकारनेही कर कपात करून दिलासा द्यावा असे आवाहन अर्थमंत्र्यांनी केले. मात्र केंद्र सरकारने कपात केलेल्या करामुळे राज्य सरकारच्या उत्पन्नावर परिणाम होणार आहे, असा दावा विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत होता. मात्र हा दावा अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी खोडून काढला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून देशात इंधनाच्या दरात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली होती. त्यामुळे देशात सरकारविरोधात संताप व्यक्त केला जात होता. मात्र दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकारने पाच रुपये कर कपात केली होती. मात्र त्यानंतरही इंधनाचे दर सामान्यांच्या आवाक्याबाहेरच होते. त्यामुळे अखेर केंद्र सरकारने पेट्रोलवरच्या एक्साईज ड्यूटीत 8 रुपये तर डिझेलच्या एक्साईज ड्युटीत 6 रुपयांनी कपात केली. त्यामुळे पेट्रोल 9 रुपये 50 पैशांनी तर डिझेल 7 रुपये 50 पैशांनी स्वस्त झाले. मात्र त्यानंतर राज्य सरकारने कर कपात करावी असे आवाहन अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी केले होते. तर त्यावर माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी केंद्र सरकारवर टीका करताना केंद्र सरकारने कपात केलेल्या कराचा राज्यावरही भार पडणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यावर अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सितारामण म्हणाल्या की, पेट्रोल आणि डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात कपात करून पंतप्रधान मोदी यांनी यांनी घेतलेल्या निर्णयामध्ये जास्तीत जास्त लोकांना फायदा होत आहे. तसंच पेट्रोल, डिझेलवर देण्यात आलेली कर कपात ही विशेष अतिरीक्त उत्पादन शुल्क, रस्ते आणि अवसंरचना उपकर आणि कृषी आणि अवसंरचना विकास उपकर सामील आहे, असे निर्मला सितारामण यांनी सांगितले.
पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती करने के कल के प्रधानमंत्री @narendramodi के फैसले में लोगों की व्‍यापक रुचि होने को जानकर काफी अच्छा लगा। कुछ उपयोगी तथ्य साझा कर रही हूं: केंद्रीय वित्त मंत्री @nsitharaman
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) May 22, 2022
(1/n)
कपात केलेला कर हा मुळ उत्पादन शुल्कातील नाही. तसेच राज्य सरकारांना मुळ उत्पादन शुल्कातील कराचा वाटा दिला जातो. त्यामुळे राज्यांना देण्यात येणाऱ्या मुळ उत्पादन शुल्कातील कराची कपात करण्यात आली नाही. त्यामुळे राज्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीवर या कराचा कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी सांगितले आहे.
मुझे पूरा भरोसा है कि यह तथ्य हमारे सामने रखने से आलोचना/मूल्यांकन को लाभ होगा। पेट्रोल और डीजल पर देय उत्पाद शुल्क में मूल उत्पाद शुल्क, विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सड़क एवं अवसंरचना उपकर, और कृषि एवं अवसंरचना विकास उपकर शामिल हैं: केंद्रीय वित्त मंत्री @nsitharaman
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) May 22, 2022
(2/n)
आता आणि यापुर्वी 2021 मध्येही इंधनाच्या एक्साईज ड्यूटीत 5 रुपये कपात करण्यात आली होती. ती सुध्दा राज्यांच्या मुल्यवर्धीत करातील नव्हती, असेही यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी सांगितले. तसेच दोन्ही वेळी केलेल्या करकपातीमुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर 2 लाख 20 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.
मूल उत्पाद शुल्क को राज्यों के साथ साझा किया जाता है।
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) May 22, 2022
एसएईडी, आरआईसी और एआईडीसी को साझा नहीं किया जाता है: केंद्रीय वित्त मंत्री @nsitharaman
(3/n)
राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले मूल उत्पाद शुल्क में कोई फेरबदल नहीं किया गया है।
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) May 22, 2022
अत: उत्पाद शुल्क में दोनों ही बार की गई कटौती (21 नवंबर को और फि‍र कल) का पूरा बोझ केंद्र द्वारा वहन किया जा रहा है: केंद्रीय वित्त मंत्री @nsitharaman
(6/n)
