CAB : भारताच्या परराष्ट्र धोरणांवर परिणाम होणार का?
भारताच्या संसदेनं नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला मंजूरी दिली आहे. या विधेयकात पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या (मुस्लीम वगळता) धार्मिक अल्पसंख्याकांना म्हणजे हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख या समाजातील नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
घटनातज्ञांच्या मते हे विधेयक घटनेच्या मुलभूत संरचनेला तडा देणारे आहे. तसंच या विधेयकातून घटनेच्या 14 व्या कलम चं उल्लंघन होत असल्याचा आक्षेप तज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
या विधेयकाला अनेक संघटनानांनी तसंच काही देशांनी देखील विरोध केला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार संघटनेने शुक्रवारी भारताच्या नव्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. त्याचे स्वरूप 'मूलभूतपणे भेदभावपूर्ण' असल्याचं संघटनेनं म्हटलं आहे.
जिनिव्हा येथील संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्क संस्थेचे प्रवक्ते जेरेमी लॉरेन्स म्हणाले, “आम्हाला भारताच्या नवीन नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा २०१९ बद्दल चिंता आहे, ज्याचे स्वरूप मूळतः भेदभावाचे आहे.”
‘सुधारित कायद्यामुळे भारतीय संविधान आणि आंतरराष्ट्रीय नागरी व राजकीय हक्क नियम आणि वंशभेद निर्मूलन कराराच्या आधीन केलेल्या कायद्याच्या समानतेबद्दलची भारताची वचनबद्धता कमी होते. ज्यामध्ये भारत हा एक असा देश आहे जो वंश, जात किंवा धर्माच्या आधारे भेदभाव करण्यास मनाई करतो.'
दिल्लीत, परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं आहे की, नवीन कायद्यात आधीच भारतात राहणाऱ्या काही शेजारी देशातील पिडीत धार्मिक अल्पसंख्यांकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याबाबत त्वरित विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
मंत्रालयाने यासंदर्भात असंही म्हटलं होत की, प्रत्येक देशाला विविध धोरणांद्वारे नागरिकांची पडताळणी करणे व त्यांची संख्या मोजण्याचा अधिकार आहे.
या संदर्भात लॉरेन्स म्हणाले की, भारतात अजूनही नागरिकत्व प्रदान करण्यासाठी सर्वसमावेशक कायदे आहेत, परंतु या संशोधनामुळे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी लोकांवर भेदभावपूर्ण परिणाम होईल. प्रवासाची स्थिती न पाहता, सर्व प्रवासी समान, संरक्षण आणि आपल्या मानवाधिकारांच्या पूर्तीचे हकदार आहेत. लॉरेंस म्हणाले की, १२ महीन्यांपुर्वीच भारताने 'ग्लोबल कॉम्पॅक्ट फॉर सेफ, रेग्युलर आणि ऑर्डली मायग्रेशन' चं समर्थन केलं होतं.
याअंतर्गत, सुरक्षेच्या बाबतीत स्थलांतरितांच्या आवश्यकते संदर्भात प्रतिसाद देणे, मनमानी नजरकैदत आणि मोठ्या प्रमाणात निर्वासन टाळणे आणि स्थलांतरांशी संबंधित असलेली यंत्रणा मानवी हक्कांवर आधारित आहे. याची खात्री करण्यासाठी राज्य वचनबद्ध आहे.
प्रवक्त्यांनी उत्पीडित गटांना संरक्षण पुरविण्याच्या उद्दीष्टाचे स्वागत केलं आणि सांगितलं की, या सामर्थ्यावर (दडपणावर) आधारित नसून समानतेवर आधारित एका मजबूत राष्ट्रीय आश्रय प्रणालीद्वारे केलं गेलं पाहिजे.
ते म्हणाले की ज्यांना खरोखरच दडपशाही आणि मानवी हक्कांच्या उल्लंघनांपासून संरक्षण हवे आहे. अशा सर्वांना हे लागू झाले पाहिजे. आलेल्या नागरिकांच्या मध्ये वंश, जात, धर्म, राष्ट्रीयत्व आणि इतरांमध्ये भेद नसावा. लॉरेन्स म्हणाले,
"आम्हाला वाटतं की भारतीय सर्वोच्च न्यायालय नव्या कायद्याचा आढावा घेईल आणि आशा आहे की, आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार जबाबदाऱ्यांशी संबंधित कायद्याच्या सुसंगततेवर भारत काळजीपूर्वक विचार करेल."
तिकडे अमेरिकेने देखील आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्येतवर नजर ठेवणाऱ्या अमेरिकेच्या एका अधिकाऱ्याने भारतातील नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरुन देशात पडणाऱ्या पडसादाबाबत अमेरिका चिंतीत असल्याचं म्हटलं आहे.
अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता या विभागाचे अमेरिकेचे विशेष राजदूत सॅम ब्राउनबैक यांनी या संदर्भात ट्वीट केलं असून
‘भारताचे संविधान महान शक्तीमधील एक आहे, एक लोकशाही मित्राच्या दृष्टीकोनातून आम्ही भारताच्या संविधानाचा सम्मान करतो. मात्र, CAB वरुन जे परिणाम होत आहे. त्यावरुन आम्ही चिंतीत आहोत. आम्ही आशावादी आहोत की, सरकार धार्मिक स्वतंत्रता सहित संविधान च्या प्रतिबद्धतेचं पालन करेल.’
त्यातच भारत आणि अमेरिकेत पुढच्या आठवड्यात ‘2+2' वार्ता होत आहे. त्या अगोदर त्यांच हे विधान आलं आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासोबत अमेरिकीचे परराष्ट्र मंत्री माइक पोम्पिओ आणि अमेरिकीचे संरक्षण मंत्री मार्क एस्पर यांची 18 डिसेंबरला भारतात बैठक आयोजीत केली आहे.
या दरम्यान भारतीय अमेरिकी मुस्लिम काउंसिल द्वारा आयोजित एका संसदीय बैठकीत ‘एमगेज एक्शन' आणि ‘हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स', ‘ग्रेगरी स्टैनटन ऑफ जेनोसाइड वॉच' यांनी गुरुवारी कश्मीर आणि आसाम मधील मानव अधिकाऱ्यांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
तर पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी या विधेयकावर प्रतिक्रिया देताना ‘हे विधेयक खोट्याच्या आधारावर तयार झालेलं विधेयक आहे. इमरान खान ने नागरिकत्व सुधारणा विधेयका वरुन भारतावर टीका करत... ‘‘हिंदू सर्वोच्चवादी अजेंडा’’ पुढं नेत आहे. वेळ निघून जाईल त्या अगोदरच जगाने या वर पावलं उचलायला हवी.
हे विधेयक ‘मानवाधिकारांच्या अंतरराष्ट्रीय कायद्यांचं आणि पाकिस्तान सोबतच्या सर्व द्विपक्षीय समझोत्याचं उल्लंघन करणार आहे’ आणि हे विधेयक ‘हिंदू राष्ट्र’ या आरएसएस च्या विस्तारवादी विचाराचा भाग आहे. अशी प्रतिक्रिया इमरान खान यांनी दिली होती.
तर दुसरीकडे नागरिकता संशोधन विधेयकानंतर भारताच्या पूर्वोत्तर राज्यात हिंसात्मक विरोध सुरु आहे. त्यामुळे बांग्लादेशाचे गृह मंत्री असदुज्जमां खान (Asaduzzaman Khan) यांनी भारत दौरा रद्द केला आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत बांग्लादेशात अल्पसंख्याकांवर हल्ले होत आहेत. असं विधान केलं होतं. त्यामुळे त्यांनी हा दौरा रदद् केल्याचं भारतीय माध्यमांनी वृत्त दिलं आहे.
भारतातील शेजारी राष्ट्र असलेल्या मालदीव च्या संसदचे प्रवक्ता मोहम्मद नशीद यांनी हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न असल्याचं म्हटलं आहे. आम्हाला भारताच्या लोकशाहीवर पूर्ण भरोसा आहे. पूर्ण प्रक्रिया करुन हे विधेयक संसदेच्या दोनही सदनाने मंजुर केले आहे. अशी प्रतिक्रिया दिल आहे.
देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असणाऱ्या कॉंग्रेसच्या मते. “हे विधेयक म्हणजे दुसरे काहीही नसून देशातीलच अल्पसंख्याक लोकांना लक्ष्य केलं जात आहे. हे विधेयक अल्पसंख्याकांविरोधात आहे.” तसंच कॉंग्रेसचे एका खासदाराने धर्माच्या आधारावर नागरिकत्वाचा हक्क देणे हे देशाच्या धर्मनिरपेक्षेतेविरूद्ध आहे.
