Home > News Update > परभणीच्या राजकीय पक्षांना डॅशींग जिल्हाधिकारी आँचल गोयल का नको आहेत?

परभणीच्या राजकीय पक्षांना डॅशींग जिल्हाधिकारी आँचल गोयल का नको आहेत?

परभणीच्या राजकीय पक्षांना डॅशींग जिल्हाधिकारी आँचल गोयल का नको आहेत?
X

परभणी जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, मुंगळीकर 31 जुलै ला सेवानिवृत्त झाले. त्यामुळं आता त्यांच्या जागी कोण येणार याची उत्सुकता सर्वसामान्यांना आहे.

त्यातच बातमी धडकली की महिला आय.ए.एस.आधिकारी, आँचल गोयल, ह्या परभणी जिल्हाधिकारी म्हणून रूजू होणार व त्यांचा फोटोही सर्व वर्तमानपत्रात झळकला. त्या चार दिवस अगोदर परभणीला आल्याच्या बातम्या देखील प्रसारित झाल्याच होत्या.

काल दुपापर्यंत त्या पदभार घेणार असेच सर्वसामान्यांना वाटत होते. परंतु काल दुपारनंतर अचानक कळाले की मुंगळीकरसाहेब यांनी राज्य शासनाचे आदेशावरून अतिरिक्‍त जिल्हाधिकारी यांचेकडे पदभार सोपविला.

आँचल गोयल का रूजू करून घेतले नाही? त्या रूजू झाल्या तर कोणाचे हितसंबंध धोक्यात येणार होते? हे सर्व सामान्य जनतेला कळालेच पाहिजे.

परभणीतील पत्रकारिता फक्त जनतेमध्ये धुसर व संभ्रमाचे वातावरण निर्माण करण्यापुरतीच चालू आहे की काय? शोध पत्रकारिता करणे, सर्वसामान्यांसमोर वास्तव येवू देण्याऐवजी फक्त आपसात चवीने चर्चा करण्यासाठी तसेच कोणालाच दुखवायचे नाही, डोळ्यावर यायचे नाही याच भूमिकेत असेल तर आता मात्र, सर्वसामान्य जनतेने राज्य शासनाला जाब विचारणे गरजेचे आहे.

एक महिला आय. ए. एस आधिकारी तिचे सात आठ महिन्याचे लेकरू घेवून पदभार घेण्यासाठी येते आणि सर्व प्रस्थापित पक्षीय नेते मंडळी साटेलोटे असणाऱ्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून ती महिला पदभार कसा घेणार नाही? यासाठी वरिष्ठस्तरावरून डावपेच करतात ही अत्यंत लांच्छनास्पद गोष्ट आहे.

शासनाच्या महिला सक्षमीकरणाच्या बाता किती पोकळ व फसव्या आहेत हे अनेकदा उघड झालेच आहे.

कालच्या या नाट्यमय घटनेबाबत सर्व सामान्य जनतेच्या तीव्र प्रतिक्रिया आहेत. सर्वात वाईट म्हणजे पुरोगामी व महाविकासाचे नाव घेणारे राज्य शासन परभणीतील अशा नेते मंडळी व अधिकाऱ्यांपुढे नांगी टाकत असेल तर ती सर्वात निषेधार्ह बाब आहे.

तरी उद्या दि. 2 आॅगस्ट 2021 ला राज्यशासनाचा निषेध करण्यासाठी परभणी जिल्ह्यातील जागरूक नागरिकांनी सकाळी 11.00 वा शिवाजी पुतळ्याजवळ एकत्र जमावे.

"जागरूक नागरिक आघाडी" यांचे वतीने राज्य शासनाच्या निषेधाचा ठराव करून निदर्शने करण्यात येतील. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ठराव व निवेदन जिल्हाप्रशासनामार्फत पाठविण्यात येणार आहेत. अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते माणिक कदम यांनी दिली आहे.

Updated : 1 Aug 2021 3:02 PM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top