विधानपरीषद नियुक्त्यांवरुन हायकोर्ट आक्रमक: राज्यपालांनी नियुक्त्या का केल्या नाही ?
महाविकास आघाडी सरकार राज्यपाल आणि भाजपा अशा तिहेरी संघर्षाचा मुद्दा ठरलेलं १२ राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा तिढा आता न्यायदरबारी जाऊन पोचला असून सहा महिने उलटून गेले तरी विधानपरिषेदवर नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती का झाली नाही असा खडा सवाल आज मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित करत हायकोर्ट राज्यपालांच्या सचिवांनाही प्रतिवादी करण्याचे निर्देश देत सुनावणी 9 जूनपर्यंत तहकूब केली आहे.
आज झालेल्या सुनावणीत विधानपरिषदेवर राज्यपाल नामनियुक्त सदस्यांच्या निवडीबाबत मंत्रीमंडळानं शिफारस करूनही 12 सदस्यांच्या नियुक्त्या का होत नाहीत? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं उपस्थित केला. यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेची हायकोर्टानं गंभीर दखल घेतली आहे. न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठानं याचिकाकर्त्यांना थेट राज्यपालांच्या सचिवांना या याचिकेत प्रतिवादी करण्याचे निर्देश देत सर्व प्रतिवाद्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी 9 जूनपर्यंत तहकूब केली आहे.
मोठ्या मुश्किलीनं एकमतानं राज्य मंत्रीमंडळानं 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी विधानपरिषदेसाठी 12 नामनियुक्त सदस्यांच्या नावाची शिफारस राज्यपालांकडे पाठविली होती. त्या शिफारशींवर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी गेल्या सहा महिन्यात निर्णय घेतलेला नाही. नाशिकचे रहिवासी रतन सोली यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर या याचिकेवर न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली.
महाविकास आघाडीतर्फे मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 12 नावांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सुपूर्द केली आहे. ज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे आणि आनंद शिंदे, काँग्रेसकडनं रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुझफ्फर हुसैन आणि अनिरूद्ध वनकर यांची तर शिवसेनेकडनं उर्मिला मातोंडकर, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर आणि नितीन पाटील यांच्या नावांची शिफारस करण्यात आली आहे. राजभवनला पाठपुरावा करुनही महाविकास आघाडीच्या पदरात अपयश पडल्यानंतर आता न्यायालयात तरी १२ प्रलंबित आमदारांच्या आमदारकीला हिरवा झेंडा मिळेल का? याकडे आता लक्ष लागले आहे.
