भारतात शैक्षणिक कर्ज इतके महागडं का?

अनेक होतकरू विद्यार्थी बिकट परिस्थितीशी झगडत मोठ्या हिंमतीने शिक्षण घेत असतात. स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक परिस्थितीशी झगडताना एक आशेचा किरण म्हणून विद्यार्थी बँकांकडून शैक्षणिक कर्ज घेतात. अशा वेळी शासनव्यवस्थेने आणि बँकांनी मदत करून विद्यार्थ्यांचा प्रवास सुखकर करणे अपेक्षित असते. मात्र, प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळी असल्याचे दिसून येते. यासंदर्भात अनेक विद्यार्थ्यांना अनेक समस्यांना सामोरं जावं लागत आहे.

यासंदर्भात स्टुडंट हेल्पींग हँडचे अध्यक्ष कुलदीप आंबेकर यांनी RTI च्या माध्यमातून माहिती मागवली होती. त्यानुसार काय सवाल त्यांनी उपस्थित केले आहेत?

शैक्षणिक कर्ज विद्यार्थ्यांसाठी की बँकांचे उत्पन्नाचे साधन ?

"बँक ऑफ इंडिया" या बँकेची राज्यातील शैक्षणिक कर्ज संदर्भातील 2010 ते फेब्रु 2021 कालावधीतील माहीती -

या बँकेत शैक्षणिक कर्जासाठी विशेष असा कोणताही निधी उपल्बध नाहीये. किती ही विद्यार्थ्यांविषयीची अनास्था? या कर्जासाठी मागील दहा वर्षात 1 लाख 5 हजार 99 अर्ज आले आहेत. त्यातुन 95 हजार 573 अर्जदारांना कर्ज दिले तर फक्त 222 अर्ज नाकारले आहेत. जवळजवळ सर्वांनाच या बँकेने कर्ज दिले असे बँक म्हणते.

पण यामध्ये कर्जावरील व्याजाची टक्केवारी मात्र अवाढव्य आहे. आकडेवारी बघता दिसेल की नेहमीच शैक्षणिक कर्ज गृहकर्ज किंवा वाहन कर्जापेक्षा जास्त दराने दिले जाते. आत्ता देखील सद्यपरिस्थितीत कर्जाचे दर लघुत्तम असताना शैक्षणिक कर्जाची टक्केवारी तब्बल 6.85% ईतकी आहे. खरी मेख तर इथं आहे.

शैक्षणिक कर्ज हे बँकांच्या उत्पन्नाचे साधन आहे का? बरं हे कर्ज मोठी मंडळी घेत नाहीत. हा घटक सर्वसामान्य जनता असुन मोठया प्रयासाने कागदपत्रांची जुळवा जूळवी आणि मँनेजरच्या हातापाया पडुन बाराभानगडी करुन हे तुटपुंजे कर्ज घेत असते.

एवढया मोठया दराने बँका शैक्षणिक कर्ज देत असतील तर विद्यार्थी कर्ज परत कसे करणार? मुळातच या कारणांमुळे विद्यार्थी बँकांकडून कर्ज घेण्यास उत्सुक नसतात. कर्ज परतावा न केलेली संख्या 23032 आहे. त्याची रक्कम 40 लाख 360 रु. इतकी आहे.

बँकांकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ :

या शैक्षणिक कर्ज संदर्भात तीन महत्त्वपुर्ण समजल्या जाणार्‍या बँक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ इंडिया या बॅंकांनी भिन्न स्वरुपाच्या आणि अर्धवट माहीती दिली आहेत. गोपनीय माहिती म्हणुन एसबीआय बँकेने तर माहिती देणेच टाळले आहे. तरतूद निधी बद्दल एकाही बँकेंनी माहीती दिली नाही. विद्यार्थी देखील कर्जासाठी विचारणा करायला गेल्यास या बँका सहकार्य न करता शक्य तितकी टाळाटाळ करतात हा अनेकांचा अनुभव आहे.

विद्यार्थीवर्गाची अवस्था बिकट:

कोरोनाच्या काळात सगळीकडे बोंबाबोंबच. शैक्षणिक कर्ज घेतल्याल्या विद्यार्थ्यांनी परतावा करायचा तरी कसा? हा गहन प्रश्न आहे. नोकरी मिळत नाही, शिक्षण पुर्ण झाले की बँक नियमावर बोट ठेऊन तगादा लावते. महिन्याला व्याजाचा मिटर वाढतच जाणार! मानसिक व आर्थिक ञास सर्व कुटुंबालाच होणार. सरकारने संकटात अडकलेल्या या लाखो पालकांना व पाल्य वर्गाला एकही रुपया न घेता व्याजदरापासुन मुक्त करावे व दिलासा देण्यात यावा.

अशी मागणी कुलदीप आंबेकर यांनी मॅक्समहाराष्ट्रशी बोलताना केली आहे.