Home > News Update > मोदी लसीकरणाबाबत गप्प का? पृथ्वीराज चव्हाण

मोदी लसीकरणाबाबत गप्प का? पृथ्वीराज चव्हाण

मोदी लसीकरणाबाबत गप्प का? पृथ्वीराज चव्हाण
X

कोरोनाने देशात मृत्यूतांडव मांडलं आहे. आरोग्य यंत्रणा कोलमडून पडली आहे. मात्र, हे मृत्यू रोखता आले असते का? पहिल्या कोरोनाच्या लाटेतून आपण काय धडा घेतला? या संदर्भात मोदी सरकार कोरोनाचं संकट हॅंडल करण्यात अपयशी ठरलं आहे का? भारत सरकारने लसीकरणाबाबत तत्परता का दाखवली नाही. या संदर्भात आज माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मॅक्समहाराष्ट्रशी बातचीत केली. ते म्हणाले…

न भूतो न भविष्यती अशा या संकटकाळामध्ये हे कोरोनाचे संक्रमण आणखी वाढेल आहे. त्यामुळे ही दुसरी लाट लवकर संपेल का? आपल्याला लसीचा पुरवठा लवकर उपलब्ध होईल का? हे प्रश्न अजुनही अनुत्तरीतच आहेत.सीकरणाचं घोडं कुठं आडलं? अनेक देशांनी गेल्या मे महिन्यापासूनच लस शोधायला सुरवात केली होती. अमेरिकन सरकारकडे प्रचंड मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातली रीसर्च अँड डेव्हलपमेंट यंत्रणा आहे. आणि त्या यंत्रणेच्या माध्यमातून ते केंद्र सरकारच्या तिजोरीतून विविध विश्वविद्यालयांना, विविध संशोधन संस्थांना अगदी खाजगी क्षेत्रांना सुद्धा ते संशोधनासाठी निधी देतात.

अशाच एका संस्थेने 'अमेरिकेचा ऑपरेशन वर्ब्स स्पीड' नावाचा कार्यक्रम त्यांनी हाती घेतला आणि या कार्यक्रमाअंतर्गत अमेरिकन सरकारनं १८ अब्ज डॉलर विविध संशोधन संस्थांना संशोधनासाठी दिले. आणि त्यामध्ये त्यांनी ८ मोठ्या फार्मा कंपन्या ज्या वॅक्सीन बनवण्याचं काम करतात अशा कंपन्यांना थेट अनुदान दिलं. त्यामध्ये मॉडर्ना, फायजर, जॉन्सन अँड जॉन्सन, मर्क यांसारख्या कंपन्यांचा समावेश होता.

अब्जावधी डॉलर्सचे या कंपन्यांना अनुदान मिळालं. आणि त्यामुळेच त्यांना लस शोधण्यासारखं अवघड संशोधन करता आलं. हे संशोधन प्राथमिक पातळीवर पोहोचल्यानंतर ट्रायल सुरु झाल्या अगोदर प्राण्यांवर प्रयोग करण्यात आल्या. मग माणसांवर प्रयोग करण्यात आले. अशाच पद्धतीने दुसरा तिसरा टप्पा पार पडला आणि लस तयार झाली. अमेरिकन सरकारने नुसतंच अनुदान दिलं नाही तर लस तयार झाल्या नंतर ती लस सरकार लगेच खरेदी करेल आणि त्याच ऍडव्हान्स पेमेंट सुद्धा सरकारने अगोदर दिलं. आणि त्यामुळे या कंपन्या लस शोधण्याच्या या प्रकल्पामध्ये अग्रणीय ठरल्या.

अमेरिकेचे हे प्रयत्न सुरु असतांना "भारत सरकार मात्र थंड गार बसलं होतं". असं म्हणत पृथ्वीराज चव्हाण केंद्र सरकारवर टीका केली. आपल्या देशातली सिरम इन्स्टिट्युट ऑफ इंडिया ही जगातील सर्वात मोठी लस तयार करणारी खाजगी संस्था आहे. त्या संस्थेकडे पर्याप्त मात्रेमध्ये संशोधन यंत्रणा नाही. त्यामुळे त्यांनी इंग्लंड मधील ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालयासोबत करार केला.

ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालयाला लस शोधण्यामध्ये यश आलं होतं. ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालयाने अमेरिकेतील अँस्ट्रझेनिक नावाच्या कंपनीशी एक करार केला. ज्यामध्ये आमची ही लस तुम्ही तयार करून फक्त आम्हालाच नव्हे तर पूर्ण जगाला पुरवा असं संबोधलं होतं. अँस्ट्रझेनिक आणि ओक्सफर्डने सिरम इन्स्टिट्युटसोबत करार केला. आणि तेव्व्हापासून ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीने तयार केलेलं वॅक्सीन सिरम institute ने भारतात उत्पादन करणं सुरु केलं. या लसीला कोविशील्ड असं नाव दिलं. झालेल्या करारामध्ये ५० टक्के उत्पादन हे इंग्लंडला देण्याची अट होती.

आणि या सगळ्यामध्ये भारत सरकारने काहीच लक्ष दिलं नाही. आपल्याला काही देणं घेणं नाही. या प्रमाणे भारत सरकारची भूमिका राहिली. मात्र, लस निर्माण झाल्यानंतर त्याच्या चाचण्या घेण्यात आल्या. इंग्लंड, भारत यांसारख्या काही देशांमध्ये करण्यात आलेल्या चाचण्या सकारात्मक ठरल्या. लस उत्पादन सुरु झालं आणि तेव्हा भारत सरकारला जाग आली.

ही लस आपण घ्यायची का ? किती रुपयाला विकत घ्यायची ? त्यासाठी ऍडव्हान्स काही पैसे द्यायला हवेत का ? या बद्दल विचार विनिमय सुरु झाला. तेव्हाच हेंद्राबादमधील एक कंपनी भारत बायोटेक आणि भारत सरकारच्या काही संशोधन संस्था यांनी एक लस शोधून काढली.

दोघांचीही टेक्नॉलॉजि वेगळी होती. सिरम इन्स्टिट्युट आणि भारत बायोटेक या कंपन्यांची टेकनॉलॉजी जरी वेगळी असली भारत बायोटेक या कंपनीची लस भारतातच विकसित झालेली असल्यामुळे परदेशात लस पाठवायचं काही बंधन नव्हतं. पुढे भारतीयांना लस मिळण्याबाबत सरकारने केलेल्या प्रयत्नाबद्दल पृथ्वीराज चव्हाण म्हणतात -

आपल्या देशातील १४० कोटी जनतेच्या किमान १८ वर्षाच्या लोकांना तरी या लसीचे दोन डोस द्यायला हवे होते. कारण लस पूर्णपणे प्रभावी होण्यासाठी किमान दोन डोस घेणं गरजेचं आहे. १८ वर्षावरील लोकांची संख्या ही साधारण १०२ कोटी धरली तरी २०० कोटीच्या वर लसीचे डोस गरजेचे आहे.

कंपन्यांच्या लस उत्पादन क्षमतेवर बोलतांना ते म्हणतात -

एका कंपनीचे एका महिन्यात उत्पादन बनवण्याची क्षमत ८ ते १० कोटी डोस इतकी आहे. भारत बायोटेक कंपनीची क्षमता ही महिन्याला ५ ते ६ कोटी डोस बनवण्याइतपत आहे. पण ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय आणि अमेरिकेतील अँस्ट्रझेनिक कंपनीच्या करारानुसार उत्पादनामधील ५० टक्के लसी या निर्यात कराव्या लागणार आहेत का ? तर त्याबद्दल अँस्ट्रझेनिकने ५० टक्के लस मिळण्याबाबत नोटीस ही पाठवली आहे.

परंतु आपण जर सिरमचे ८ ते १० कोटी डोस आणि कोवॅक्सीनचे ५ ते ६ कोटी डोस पकडले तरी महिन्याला १५ - १६ कोटी डोस उपलब्ध होतील. आणि हे डोस २०० कोटी लोकांना देण्याकरीता दीड ते दोन वर्ष एवढा कालावधी जाईल. त्यामुळे लस आयात करण्याची गरज आहे कारण लस मिळत नाही म्हणून काही कोरोनाचं संक्रमण थांबणार नाही.

त्यामुळे बाहेर देशातून लस आयात करण्याबाबत अर्ज, मागणी आणि किंमत याबद्दल सरकारने पाऊल उचलली आहेत का ? आज सर्व देश आपल्या देशातील नागरिकांना ही लस मोफत देत आहेत. आपल्या देशात आतापर्यंत भारत सरकारने ही लस नागरिकांना मोफत दिलेली आहे. मात्र, आता वेगवेगळी किंमत समोर येतेय. ६००,१२००,३०० प्रती डोस किंमती याप्रमाणे लस घ्यावी लागणार असल्याचे समोर येते. त्यामुळे येणाऱ्या काळात लस मोफत मिळेल की किंमत मोजून लस घ्यावी लागेल या बद्दल कोणतीही स्पष्टता नाही.

भारत सरकारचा लसीकरणाबाबतीत ६० वर्षावरील कोणतीही व्याधी असलेल्या नागरिकांना अगोदर लस देण्याचा प्रकल्प चांगला होता. त्याबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करतो. मात्र काही दिवसांपूर्वी ४५ वर्षावरील नागरिकांना लस देण्याचे आव्हान भारत सरकारने केले. ते पूर्ण होता न होता आता १८ वर्षावरील नागरिकांना लस देण्याची घोषणा भारत सरकारने केली. मात्र उपलब्ध लस आणि आणि पहिल्या टप्यामध्ये लस घेणाऱ्यांची संख्या याचा काहीच समतोल नसल्याचं दिसतं.

लसीची उपलब्धता कशी होणार याबद्दल काहीही विचार न करता भारत सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. भारत सरकारच्या अनेक बाबींमध्ये काही स्पष्टता दिसत नाही. केंद्र सरकारने निर्णायकपणे वागण्याची गरज असतांना मोदी सरकार निवडणुकीमध्ये व्यस्त होते.

पश्चिम बंगालमध्ये शांतपणे प्रचार करता यावा यासाठी मोदींनी ८ चरणांमध्ये निवडणूक घेतली. कुंभ मेळ्यासारख्या २० लाख लोक जमा होतील अशा ठिकाणाला परवानगी देण्यात आली. आज संपूर्ण जग भारताकडे डोळे रोखून पाहत आहे. एकूण ५१ देशांनी भारतातील लोकांना आपल्या देशात घेण्यासाठी मनाई केली आहे. अगदी पाकिस्तान बांगलादेश सारख्या देशांनी सुद्धा भारतीय प्रवाशांना आपल्या देशात घेण्यास मनाई केली आहे.

देशाचं जगात हसू झालेलं आहे. भारत सरकारच्या एकामागोमाग चुका झालेल्या आहेत आणि त्याचा परिणाम देशातील गोरगरीब जनतेला भोगावा लागतो आहे. असंच जर चालू राहील तर मोदींना जनता कधीच माफ करणार नाही. थाळ्या आणि टाळ्या यांसारख्या अशास्त्रीय पद्धतीचा वापर मोदींनी थांबवावा आणि वैज्ञानिक दृष्ट्या पाऊल उचलावीत. असं चव्हाण यांनी मॅक्समहाराष्ट्रशी बोलताना सांगितलं.

Updated : 27 April 2021 8:16 AM IST
Next Story
Share it
Top