इलेक्टोरल बाँड्स: सुप्रीम कोर्टाने असंवैधानिक घोषित केलेले निवडणूक रोखे कोणते आहेत?

सरकारकडून प्रत्येक तिमाहीच्या सुरुवातीला 10 दिवसांच्या कालावधीसाठी निवडणूक रोखे विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिले जातात. यादरम्यान त्यांची खरेदी झाली. निवडणूक रोख्यांच्या खरेदीसाठी जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर हे पहिले 10 दिवस सरकारने निश्चित केले आहेत. 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी निवडणूक रोख्यांच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णायक निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे असंवैधानिक ठरवत त्यावर बंदी घातली आहे. चला जाणून घेऊ इलेक्टोरल बाँड्स म्हणजे काय? देशात इलेक्टोरल बाँड कधी आणि का आणले गेले? त्यात पैसे गुंतवल्यावर परतावा मिळतो का? इलेक्टोरल बाँड्सशी संबंधित अनेक प्रश्न सर्वसामान्यांमध्ये आहेत, त्यांची उत्तरे जाणून घेऊया.

इलेक्टोरल बाँड म्हणजे काय ?

इलेक्टोरल बाँड हा एक प्रकारचा वचनपत्र आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या निवडक शाखांमधून कोणताही भारतीय नागरिक किंवा कंपनी ते खरेदी करू शकते. हे बाँड नागरिकांसाठी किंवा कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी त्यांच्या आवडीच्या कोणत्याही राजकीय पक्षाला देणगी देण्याचे साधन आहे.

इलेक्टोरल बाँड्स कधी सुरू करण्यात आले?

आर्थिक विधेयक (2017) सह निवडणूक रोखे सादर करण्यात आले. 29 जानेवारी 2018 रोजी नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील NDA सरकारने इलेक्टोरल बाँड योजना 2018 ला अधिसूचित केले होते. त्या दिवशी सुरुवात झाली.

निवडणूक रोखे विक्रीसाठी कधी उपलब्ध होते?

सरकारकडून प्रत्येक तिमाहीच्या सुरुवातीला 10 दिवसांच्या कालावधीसाठी निवडणूक रोखे विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिले जातात. यादरम्यान त्यांची खरेदी झाली. निवडणूक रोख्यांच्या खरेदीसाठी जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर हे पहिले 10 दिवस सरकारने निश्चित केले आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या वर्षात ३० दिवसांचा अतिरिक्त कालावधी निश्चित करण्याची सरकारची योजना होती.

इलेक्टोरल बाँड्सचा उद्देश काय होता?

निवडणूक रोखे सादर करताना, सरकारने दावा केला होता की यामुळे राजकीय निधीच्या बाबतीत पारदर्शकता वाढेल. या बाँडद्वारे, आपल्या आवडीच्या पक्षाला देणगी दिली जाऊ शकते.

इलेक्टोरल बाँड्सचा राजकीय पक्षांना कसा फायदा झाला?

कोणताही भारतीय नागरिक, कॉर्पोरेट आणि इतर संस्था निवडणूक रोखे खरेदी करू शकतात आणि राजकीय पक्ष हे रोखे बँकांमध्ये रोखून पैसे मिळवू शकतात. ज्या ग्राहकांचे केवायसी सत्यापित झाले होते अशा ग्राहकांनाच बँका निवडणूक रोखे विकत असत. बाँडवर देणगीदाराच्या नावाचा उल्लेख नव्हता.

इलेक्टोरल बाँड्समध्ये गुंतवणुकीवर काही परतावा मिळतो का?

इलेक्टोरल बाँड्समध्ये गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणूकदारांना अधिकृतपणे कोणताही परतावा मिळाला नाही. हा बाँड पावतीसारखाच होता. ज्या पक्षाला देणगी द्यायची होती त्या पक्षाच्या नावाने हे बाँड खरेदी करून संबंधित राजकीय पक्षाला पैसे पुरवले गेले.

गुंतवणूकदारांना इलेक्टोरल बाँड्समध्ये कर सूट मिळते का?

थेट राजकीय पक्षाला देणगी न देता इलेक्टोरल बाँडद्वारे देणगी देऊन दान केलेल्या रकमेवर कलम 80GGC आणि 80GGB आयकर अंतर्गत सूट देण्याची तरतूद आहे.